राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ : उपाध्यक्ष अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताइन् ।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड दिने निर्णय बजेटबाट गरेको भएपनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई भने कुनै कार्यक्रम नल्याएर विभेद गरेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै जोडिने भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि कुनै कार्यक्रम ल्याएर संलग्न गराउनुपर्ने बताइन् । उनले विभेदपूर्ण कामलाई संसदीय समिति बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको गरिमाको विषयमा वास्तवमा उहाँहरू प्रतिनिधि सभामा एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जाने हो । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आउँदा त हामीलाई प्रदेशप्रतिको उत्तरदायित्व छ, त्यहाँ भएको सम्पूर्ण स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित भएर रहन्छौँ । त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी बढी छ, बजेटको हिसाबले पनि प्रतिनिधि सभामा रहनेलाई ५ करोड ठ्याक्क दिने, हामी त प्रदेशबाट पनि सबैको आशा, अभिलाषा, हुन्छ, सिङ्गो प्रदेशले आशा गर्छ, न्यूनतम पनि केही त गर्नुपर्छ नि । कति उत्पीडित समुदायका महिला, दलित के छन्, सिम्बोलिक रूपले केही गर्नसक्ने आउँदैन, यो कुरा वास्तवमा विभेदपूर्ण छ । यो विभेदपूर्ण अवस्थाले गरिएको छ । हामीलाई उपेक्षा गरिएको छ । यो विषयमा संयुक्त रूपमा समितिले बसेर छलफल गर्नुपर्छ । सरकार प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा सधैँ ओझेलमा पर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।’

उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रिय सभा सधैँ ओझेलमा पर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बबताइन् ।