लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार ओझेलमा पर्दै गएकोप्रति विज्ञको चिन्ता

काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारहरू ओझेलमा पर्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मंंगलवार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरू ओझेलमा पर्दै गएको बताए । उनीहरूले भूटानी शरणार्थीको केसमा पनि मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन निकै आवश्यकता परिसकेको पाएको बताए । विज्ञहरूले लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनकी अधिवक्ता विमला खड्काले पछिल्लो समय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरू ओझेल गर्दै गएको भन्दै श्रम र रोजगारको अधिकारकामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु पछि परेको बताए । पीडितले प्रभावकारी ढंगले न्याय पाउने अवस्थाका लागि पीडितका लागि थप कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरू जहाँ पनि ओझेल पर्दै गएका छन् । हामीले श्रम र रोजगारको अधिकारका कुरा गर्दा पनि त्यहाँ पनि उनीहरू ओझेलमा परेका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु पछि परेका छन् । सरकारी वकिलहरूको कार्यबोझ कम गर्ने र पीडितले प्रभावकारी ढंगले न्याय पाउने अवस्थाका लागि हामीले सरकारी वकिलसँगै पीडितको लागि थप कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसका लागि समन्वय गर्न आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन आवश्यकता परिसकेको बताए । उनले प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउँदा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘अहिले तत्कालका लागि हामीसँग छुट्टै मानव तस्करसम्बन्धी ऐन बनाउने समय छैन । बनाउने हो भने त अध्यादेश ल्याएर पनि सकिन्छ । अहिले त संसद चलिरहेको छ । अहिले भूटानी शरणार्थीको केसमा पनि मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन निकै आवश्यकता परिसकेको देखिएको छ । प्रोटोकल अनुसारको कानुनहरू हामीले बनाउनु पर्छ । प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउँदा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै यौन शोषण भन्ने बुझिन्छ ।’

निर्देशक श्रेष्ठले सांसदबाट मानव तस्करीसम्बन्धी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए ।