सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चार परेन : अध्यक्ष पोखरेल

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष पोखरेलले सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून र मुद्दा नपर्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

‘सञ्चार क्षेत्रमाथि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने धम्कीसमेत सुनिँदै आएको अवस्था छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिता निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था छ’, उनले भने ।

प्रेसमैत्री कानून निर्माणका लागि पनि सञ्चार जगत्को खबरदारीले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार जगत्को लडाइँका कारण स्थगित भएका कानून निर्माणका प्रक्रियालाई सही ढंगले अगाडि बढाउन राज्यसँग प्रतिबद्धता खोजिरहेको बताए । अधिकारको प्रयोगको दिशामा एउटा फड्को नै मार्ने गरी सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई अझ क्रियाशील बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानूनको अभाव भएको छ, जसले गर्दा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेकोजस्तो गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व काँधमा आएको बताउँदै उनले अघिल्लो संसद्मा पेश गर्नका लागि बनाइएका कानूनका मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसद्मा पेश गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए ।