राष्ट्रपतिले कहिले गर्लिन् नयाँ सरकार गठन आह्वान ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने भएको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणाम बुधबार घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने भएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन भने आउँदो पुस २ गते प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइने आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ संसद र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ । आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिका साथै संघीय संसद सचिवालयलाई नव निर्वाचित सांसदहरुको विवरण पठाउने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि हालको वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दछ । सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट संसद बैठक आह्वान हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नव निर्वाचित सांसद मध्येबाट सबैभन्दा धेरै उमेर रहेका जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिएर प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सपथ गराउँछन् । ​सांसदले सपथ लिएपछि जेष्ठ सदस्यले अर्को दिनको लागि बैठक आह्वान गर्छन् भने यसपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

सोमबारसम्म आह्वान गर्ने तयारी
संविधानको धारा ७६ (३) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको आह्वान गर्नेछिन् ।

शीतलनिवास स्रोतका अनुसार शुक्रबार र शनिबार प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आइतबार वा सोमबारसम्ममा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी छ । ‘संसद् अधिवेशन नबोलाई सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्छ । राष्ट्रपतिबाट निश्चित समय तोकेर ७६ ९२० बमोजिम दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान हुन्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबार प्रतिवेदन आएपछि शुक्रबार र शनिबार अध्ययन हुन्छ, आइतबार वा सोमबारसम्ममा आह्वान हुन्छ ।’

आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणामअनुसार अहिले कुनै दलको बहुमत नआएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ । बहुमत पुगेको कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।