मिनी संसद्‌मै अड्कियो शासकीय स्वरूप बदल्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । आठ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ७ वर्ष भयो । नयाँ संविधान घोषणापश्चात् निर्वाचनबाट आएको संघीय संसद्को कार्यकाल अब केही महिना मात्र बाँकी छ । संविधान जारी गरेयता प्रकट कतिपय असन्तुष्टि अहिलेसम्म पनि यथावत् नै छन् । यसबिचमा नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बलियो गरी उठ्यो तर, औपचारिकता पाउने गरी अगाडि बढ्न सकेन ।

केही राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले संविधान संशोधन मार्फत विद्यमान शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । कार्यकारी राष्ट्रपति शासन स्थापना गर्नुपर्नेदेखि वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेसम्मका फरक–फरक विचार संसद्भित्र र बाहिर प्रकट भए । यसलाई औपचारिकता दिने प्रयास पनि भयो ।

एउटा उदाहरण– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित एउटा उपसमितिले शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनका रूपमा अगाडि ल्याएको थियो । राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदल्ने लगायत प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सदनमा जाने सकेन । अर्थात्, संविधान संशोधनको औपचारिक प्रयास संसदीय समितिबाट हुन खोजेको थियो । तर, समितिमै रोकिएर अगाडि बढ्न सकेन ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार र संसद्को द्वन्द्व, संसदीय समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार र सुशासन जस्ता विषयमा छलफल हुँदा बेलाबखत कतिपय सांसदहरूले शासकीय स्वरूप परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए ।

यही विषयलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति’ले औपचारिक निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिसका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । उपसमितिले शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावलाई प्रतिवेदनको रूपमा अगाडि ल्याएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले भ्रष्टाचारको मुख्य जड शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली भएको निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त उपसमितिले शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन नगरी भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नसकिने निष्कर्ष सुझाएको छ ।

१४ साउन २०७७ मा गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको हो ।

उपसमितिको निष्कर्ष र सुझाव तथा सिफारिसको मुख्य सार –

• सरकार र संसद् दुवै स्वतन्त्र तवरले चल्ने प्रणाली
• संसद् अधिवेशन बोलाउने र अन्त्यको सिफारिस गर्ने अधिकार सदनको प्रमुखलाई
• दुई तिहाइ सांसदको अनुमोदनमा मात्र संसद् विघटन
• बजेट पारित र सरकार निर्माणमा मात्रै दलीय हृवीप
• निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
• एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा दुई पटकसम्म उम्मेदवार हुन पाउने
• नो भोटको व्यवस्था
• विजयी उम्मेदवारलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने (प्रत्याह्वान) सम्बन्धी व्यवस्था
• निजी सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा पूर्णतः निरुत्साहन
• नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षा राज्यद्वारा सुनिश्चित
• जनप्रतिनिधि कार्यकालभर राजनीति बाहेक अन्य पेसामा आबद्ध हुन नपाउने
• भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था

उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिस खण्डको सुरुमै शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । पछिल्लो समय निकै चलेको एउटा बहसलाई प्रतिवेदनमा कोट्याइएको छ– सरकार दलको सल्लाहमा चल्नुपर्छ कि संसद्को निर्देशनमा वा सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ?

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सम्बन्धित दलले संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने हुनाले दलको सल्लाह र निर्देशनमा सरकार अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने भन्ने मत एकातिर रहेको पाइन्छ भने अर्कोतिर सरकार संसद् मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले स्वायत्त ढंगले चल्न पाउनुपर्छ भन्ने छ ।’

यी विभिन्न मत आपसी अविश्वास, बेमेल र वैमनस्यका बिच सरकार र सम्बन्धित दल तथा संसद् र सरकारबिच सुमधुर सम्बन्ध विकसित र जनताको आधारभूत विषयमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बरू संसद्लाई सरकारले नटेर्ने, संसद्ले सरकारलाई लगाम लगाउन नसक्ने र संसद् सरकारकै छत्रछायाँमा परेको प्रतिवेदनको सार छ ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हालको शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । ‘‘हालको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी सरकार र संसद् दुवै स्वतन्त्र तवरले चल्ने शासकीय प्रणालीको स्थापना गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक देखिन्छ” उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको ४.२.१ मा उल्लेख गरिएको छ ।

राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु र सुशासन कायम हुन नसक्नुको अर्को कारण औँल्याएको छ– नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो भएका कारण अनेकन् विकृति देखा परेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन मार्फत सुझाएको छ– ‘निर्वाचन पश्चात् महँगीका साथै भ्रष्टाचार समेत बढ्ने गरेकोले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने ‘।’

निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी हरेक दलले निश्चित योग्यता र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा दलका तहगत संरचनामा आधारित आन्तरिक निर्वाचनबाट छनोट गरेर मात्र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

एक जना व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान समावेश गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । त्यसै गरी प्रत्येक उम्मेदवारलाई चुनाव प्रयोजनका लागि ‘स्टेट फन्डिङ’को व्यवस्था गर्न, पार्टी र उम्मेदवारको चुनावी खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाएको छ । हाल यी दुवै व्यवस्थालाई नेपालले अंगीकार गरेको छैन । तर, यो दुवै नागरिकको अधिकार भएकाले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।

अड्कियो प्रस्ताव

सरोकारवालाहरू संसदीय उपसमितिका यी सुझाव र निष्कर्षलाई संविधान संशोधनको ‘ढोका’ खोल्ने प्रयास भन्दछन् । प्रतिवेदनको रूपमा हाउसमा पेस भएर पास भएमा संविधान संशोधन गरे सरह हुने थियो । अथवा उपसमितिका सुझाव कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरियो पनि तर, अगाडि बढ्न सकेन ।

नेपालमा संविधान जारी भएपछि दुई पटक संशोधन भएको छ– पहिलो पटक मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न २०७४ सालमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन र २०७६ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा जारी गर्न । अन्यथा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

संविधान संशोधनको माग भने संविधान जारी भएदेखिकै हो । खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखी संविधान संशोधनमा जोड दिँदै आएका छन् ।

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधन गर्ने बताइएको छ । यसअघि प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग संशोधन गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । यसरी संविधान संशोधनको मुद्दा सबै दलहरूले स्विकारिसकेका छन् । निर्वाचन नजिक भइरहँदा दलहरूले शासकीय स्वरूप परिवर्तनको मुद्दालाई फेरि पनि जोडतोडले उठाउन सक्छन् । तर, औपचारिकता पाउन खोजेको प्रस्ताव भने मिनी संसदमै अड्किएको छ ।