विदेशीको बढी चिन्तामा नागरिकता विधेयक

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ४ वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ । लगत्तै नयाँ विधेयक पनि ल्याएको छ ।
संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

प्रस्ताव उपर छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले फिर्ता लिन हुने र नहुने दुवै पक्षबाट मत प्रकट गरे । ४ वर्षसम्म संसद्मा सहमति जुट्न नसकेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउँदा अहिलेकै कार्यकालमा कानुन बनाउन सकिन्छ ? भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीसहित विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिइएको प्रष्टीकरण दिए । त्यसपछि सभाले बहुमतले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पारित ग-यो । यो सँगै २०७५ साल साउन २२ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पास गराएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी हुन पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समर्थन जनाए र सोही अनुसार निर्णय भयो ।

सरकारले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनु र नयाँ विधेयक ल्याउनुको एउटै करण छ- वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा दलहरूका बीचमा रहेको विवाद ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रचलित ऐन अनुसार नै विवाह गरे लगत्तै जारी हुने व्यवस्थाको पक्षमा छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह गरे लगत्तै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर निश्चित समयपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसहित सरकारमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू ।

वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेश ग-यो ।

तत्कालीन नेकपा अर्थात् हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए । छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरूपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले/माओवादी सांसदहरूले तर्क गरेका थिए । यही तर्कका आधारमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेस केन्द्रित नेताहरूले फरक मत राखेका थिए ।

यही विषयको विवादका कारण सभामा पुगेको विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । बरु वर्तमान सरकारले ४ वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको उक्त नागरिकता विधेयक नै फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो । वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका मुख्य प्रावधानमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७५ सालमै सहमति जुटाएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले २२ साउन २०७५ मा संसदमा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि २९ साउनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले मुख्य मुद्दामा ७ चैत २०७५ मै सहमति जुटाएको थियो । त्यसबेलाको सहमति अनुसार मुख्यतः तीन विषय समेटिएका थिए ।

एक- ३ असोज २०७२ अर्थात् संविधान जारी भएको दिनभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्ने ।

संशोधन गरेर ९ मंसिर २०६५ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो । यसो गर्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका तर, नागरिकता लिने उमेर नपुगेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने र यसको थप व्याख्या नियमावलीमा गर्ने सहमति राज्यव्यवस्था समितिमा भएको थियो ।

दुई- आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँ सहित स्वघोषणा गरे आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा थियो । राज्यव्यवस्था समिति सदस्यहरूले ‘पुस्ट्याइँसहित’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरे ।

तीन- आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति ।

साथसाथै बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए पत्ता लागेका बाबुलाई पनि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने । यो निर्णय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट ‘सर्वसम्मत रूपमा पारित’ भएको थियो ।

यसरी नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका मुख्य विषय २०७५ सालमै राज्यव्यवस्था समितिले टुङ्ग्याएको थियो । मुख्य विषयमै केन्द्रित रहेको भए २०७५ सालमै नागरिकता ऐन बन्न सक्थ्यो ।

तर, वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा दलहरूका बीचमा विवाद हुँदा प्रस्तावित विधेयक नै फिर्ता हुन पुग्यो । नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी नागरिकलाई दिइने नागरिकता हो– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता । यसमा कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने विवादले नेपालमै जन्मिएर नागरिकता पाउन सङ्घीय कानुन पर्खिरहेका नेपाली भने मारमा परेका छन् ।

तर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नयाँ नागरिकता विधेयकलाई संसद्मा फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाएर जतिसक्दो छिटो पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । खाँणको प्रतिबद्धता भने कार्यान्वयनमा हेर्न बाँकी छ ।