देशको बाह्य सम्बन्ध सन्तुलित नरहेको सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौँ । सरकारले हाल नेपालको बाह्य सम्बन्ध ढुलमुलिएको अवस्थामा रहेको बताएको छ । खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न नसकेको वर्तमान सरकारको निष्कर्ष छ । त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का ।

‘हाम्रो विदेश सम्बन्ध ढुलमुलिएको छ । कता कता क्लियर छैन । धेरै कुराहरूको मिसम्याच भएको देख्छु । ट्र्याकमा ल्याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ’, उनी भन्छन्, ‘सन्तुलित सम्बन्धको, एकदम सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ, गर्नैपर्छ । किनभने अरू जे बदले पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन ।’

खासगरी छिमेकी देश भारत र चीनसँग नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जानुपर्नेमा त्यसमा समस्या भएको निचोड निकाल्दै सरकारले त्यहि निचोडअनुसार सम्बन्ध सुधारको नीति अख्तियार गर्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बुधबार मन्त्री खड्काले ‘नेपालको बाह्य सम्बन्ध ढुलमुलिएको र कता कता क्लियर नरहेको’ बताएका हुन् ।

सरकार सामु वैदेशिक सम्बन्धका केही पेचिला विषयहरू पार लगाउनुपर्ने गहन चुनौति र जिम्मेवारी छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता, चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड ईनीसीएटीभ (बीआरआई) परियोजना, नेपाल-भारत सीमा समस्या, नेपाल–चीन सीमाको विषय र १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकनलगायतका विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

तर, सरकारका लागि आन्तरिक राजनीतिक वातावरण सहज छैन । कतिपय विषयमा भिन्न भिन्न मान्यता भएका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धनमा सहमति कायम नगरी कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन ।

यही अप्ठेरो अबस्थाको आकलन गरेर नै मन्त्री खड्काले आन्तरिक एकता र नैतिक शक्तिको खाँचो औँल्याएका हुन सक्छन् । उनको भनाइले पनि उनको अप्ठेरो झल्काउँथ्यो । ‘मसँग परराष्ट्रमन्त्रीको पद त छ । कपडा लगाउन सिकाएको छ । पदले मलाई टाई र सूट बाँध्न सिकाएको छ, तर मेरो नैतिक शक्ति भएन भने आत्मविश्वास हुँदैन, जहाँ नैतिक पावर हुँदैन‚ त्यसले आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाइदिन्छ,’ मन्त्री खड्का भन्छन्, ‘सीमा, बाँध, एमसीसी, बीआरआई, विदेश नीति, सम्बन्ध तमाम मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिले ‘नेसनल यूनिटी अप्रोच’ हुनुपर्‍यो, त्यो भएपछि मात्रै मोरल (नैतिक शक्ति) ठूलो हुन्छ ।’

बाह्य सम्बन्ध जोडिएका विषयमा निर्णय लिँदा पेलेर जाने भन्ने नहुने र आफूबाट त्यस्तो प्रयास नहुने मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता छ । उनले विवादित विषयमा दलहरूबीच आन्तरिक एकता खोजेका छन् । ‘एमसीसी, बीआरआई, विदेश सम्बन्ध र नीति यी विषय एउटा दलले पेलेर लाने विषय होइन । भोलि आएर अर्कोले फेर्ने भन्ने हुन्न । यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा सबैको सहमति चाहिन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

एमसीसीका सम्बन्धमा यतिबेला आफ्नो प्रयास आन्तरिक एकता कायम गरेर, नैतिक शक्ति लिएरै बाह्य सम्बन्ध जोडिएका विषयमा अगाडि बढाउने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘विदेश नीति कुनै पनि देशको ऐना हो । ऐना फोहोर हुनुहुँदैन । यसका लागि आन्तरिक एकता चाहिन्छ । घर बलियो हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ । मेरो अप्रोच यसैका लागि छ‚ र हुन्छ‚’ उनले थपे, ‘म सबै दलका नेताहरूलाई साथमा लिएर जान चाहन्छु । सबैसँग संवाद सहजताका साथ गर्न चाहन्छु र सक्छु ।’

यसका लागि आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरू सबैको साथ पाउने विश्वास रहेको मन्त्री खड्काले बताए । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले र त्यसपछि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले फोन गरेर बधाई दिएको र दुवै नेताले आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको बताएको उनले सुनाए ।

‘राष्ट्रिय हित भनेको कुनै एउटा पार्टीको होइन, त्यसैले साझा सहमति हुन सक्यो भने मात्रै अहिले उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ, होइन भने खेल्छन् नै‚ खेलिन्छन् नै,’ उनले भने ।

एसिया विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएकाले पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रिय हितका लागि एक ठाउँमा रहनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘एसिया विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीको केन्द्रबिन्दु बन्दैछ । अमेरिका छ । चीन अलर्ट छ । चीन आउँछ । इन्डिया‚ चीन आउनासाथ हामीमा प्रभाव पर्छ । च्यालेन्जिङ छन्‚ हाम्रा लागि,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने ।

एमसीसीको विषयमा पनि दलीय निचोड चाहिने उनले बताए । माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खड्काले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसअघि किन अध्ययन नगरिएको हो ?’

‘हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरेनौँ ? यो हस्ताक्षर हुँदादेखि अहिलेसम्म सातजना परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब एमसीसीमा एकै स्वर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो हितमा छ भने पास गरौँ, हितमा छैन भने यो हाम्रो हितमा भएन भनेर अमेरिकालाई भनौँ ।’ एमसीसी सम्झौता पास नगर्दा हुने क्षति कसरी कम गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

बाह्य सम्बन्ध बलियो बनाउन सम्बन्धित देशमा रहने नेपाली प्रतिनिधि (राजदूत)को भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा पनि उनले जोड दिए ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सांसदहरूले नेपालको विदेशी नीति र बाह्य सम्बन्धका विषयमा ख्याल गर्न मन्त्री खड्कालाई सुझाव दिएका थिए । राजनीतिक आस्था, पार्टी आवद्धता र निकटताको आधारमा राजदूत बनाउने प्रवृत्ति तोड्न आवश्यक रहेको भन्दै सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले राजदूत नियुक्तिमा पार्टी र साथी हेर्ने गरिएको भन्दै त्यसलाई तोड्न सुझाव दिइन् । जवाफमा मन्त्री खड्काले बाह्य सम्बन्ध बलियो बनाउन र विदेशमा रहेका नेपालीको संवेदनशीलताअनुसार काम गर्न राजनीतिक आस्थाभन्दा योग्य व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्नेमा आफू सहमत रहेको बताए ।

‘ठुला देशले आफ्नो एउटा नागरिक समस्यामा पर्‍यो भने प्लेन लिएर आएर लैजान्छ । हामी हाम्रा सयौँ जना मर्दा पनि सहयोग गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ‚’ मन्त्री खड्काले थपे, ‘त्यसकारण राजदूतमा देशप्रतिको संवेदनशीलता भएको हुनुपर्छ । त्यो क्षमता र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।’

यसका लागि दलहरू तयार हुनुपर्ने र सोहीअनुसार (गठबन्धनका दलहरूबाट) सरकारलाई सुझाव र सिफारिस चाहिने बताए । ‘राजदूत नियुक्तिमा धेरै कुरा आउँछन् । भागबण्डा नरम करम कांग्रेसले कति लिने हो ३/४ वटा । त्यो खालको नियुक्ति (पार्टी र साथी हेर्ने) प्रवृत्ति रोक्नका लागि त्यहीअनुसारको सुझाव र सिफारिसको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु’ उनले भने ।