एमसीसी पारित गर्न सँगै उभिएलान् कांग्रेस-एमाले ?

सहयोग लिन दबाब दिनु संशयपूर्ण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सत्ताबाट बाहिरिएका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग त्यति रुष्ट देखिँदैनन् । उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसँग भने रिसले चुर रहेको उनका अभिव्यक्तिहरुमा प्रतीत हुन्छ । त्यसो त ओली सत्तामा रहँदा पनि देउवासँगको सम्बन्ध त्यति चिसिएको थिएन ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास थालेका छन् । देउवाले गत मंगलबार सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासस्वरूप आफ्नो विश्वासपात्र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोट पठाए । यो भेटले आपसी विश्वास बढ्ने र संवादहीनता तोडिएको भन्दै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले खुसीसमेत व्यक्त गरे ।

भेटमा ओली–कार्कीबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । उसो त देउवा एमसीसी संसद्बाट पारित भइहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो पक्षमा छैनन् । यसअघि सार्वजनिक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्रचण्डको असन्तुष्टिपछि एमसीसी समावेश गरिएन ।

एमसीसी पारित गराउन खोज्दैछन् देउवा ?

प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्न खोजेसँगै कतिपयले प्रतिपक्षसँग मिलेर संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन खोजेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । ‘वर्किङ्ग रिलेसन्’ बनाउँ भन्दै बालकोट पुगेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘एमसीसी के गरौँ ?’ भनेर सोधेका थिए । श्रोतकाअनुसार जवाफमा ओलीले ‘तपाईंहरु नै बहुमतमा हुनुहुन्छ, किन चाहियो र हाम्रो सहयोग, ल्याउनुस् र पारित गराउनुस्’ भनेका थिए ।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देउवा–ओलीको मत मिल्ने ठानिन्छ । ०७६ माघ १५ गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ् गर्दै ओलीले भनेका थिए— ‘हामी आफ्नो इन्ट्रेस्ट्का पक्षमा कुद्ने हो, अरुका निम्ति होइन । एमसीसीबारे धेरै भ्रम फैलाइयो, अब संसद्बाट पारित हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री भएका बखत पनि पटक–पटक ओलीले सभामुखले एमसीसीलाई सदनमा प्रस्तुत नगरेर अल्मल्याएकोमा तीतो पोख्ने गरेका थिए ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीसँग ‘वर्किङ्ग रिलेसन’ बढाउन चाहनुलाई ‘एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने प्रयास’ भएको आँकलन गरिएको छ । ‘अहिलेको एमसीसीबारेको चर्चा र राजनीतिक रूपमा बढेको सरगर्मी हेर्दा चाहिँ यो आशंका आउँछ नै,’ एक माओवादी नेताले मकालुखबरसँग भने, ‘तर फेरि यसै आरोप पनि म लगाउँदिनँ । मैले व्यक्तिग रूपमा टिप्पणी गर्दिनँ । सबै कुराहरू पार्टीगत रूपमै हामीले भन्दै आएका छौँ । मलाई शेरबहादुरजीले त्यसरी खेल्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ् पनि ‘प्रतिपक्षसँग मिलेर एमसीसी पारित गराउन खोजेको’ भन्ने चर्चाको प्रतिवाद गर्छन् । ‘अहिले आएर कांग्रेसका साथीहरुले पनि हामीसँग हेलमेल गर्न थाल्नुभयो,’ नेता नेम्वाङ्गले भने, ‘अनि एमसीसी उपाध्यक्ष पनि नेपाल आउने । यो दुईवटा विषयहरु केही अन्तरालमा हुनाले तपाईंहरुले यसरी सोध्न खोज्नुभयो तर, यसो होइन । खासमा भन्ने हो भने त हामीलाई उपाध्यक्ष आउने कुराको जानकारी पनि छैन । यही सञ्चारमाध्यमबाट हामीले पनि थाहा पाएका हौँ । कांग्रेस (सत्तासीन दल) सँग कुनै खालको सहमति पनि बनेको छैन । एमसीसीबारे अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भएपनि संसद्बाट पारित गराउने कुरा भएको छैन ।’

कांग्रेस–एमालेको सल्लाहमा एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउने तय भएको भन्ने छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा नेता नेम्वाङ्ग आश्चर्यचकित व्यक्त गर्छन् । भन्छन्— ‘त्यो कहाँबाट सुन्नुभयो थाहा छैन । तर, अहिलेलाई यत्ति भन्छु, उपाध्यक्ष आउने र नआउने कुराले त्यत्ति एमालेजस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षलाई कुनै फरक पदैन ।’

किन आउँदैछिन् फतिमा नेपाल ?

०७४ साल भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०१९ मै कार्यान्वयमा आइसकनुपर्ने भनिएको एमसीसी सम्झौता अझै संसद्मा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

नेपालको संसद्मा अड्किएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एमसीसीका पदाधिकारीहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसपटक उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएर प्रधानमन्त्री देउवासँगै, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यसक्रममा उनले संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसीबारेमा संसद्मै प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुको विचार सुन्नेछिन् । यसबीचमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पनि नेताहरुलाई भेटेर ‘एमसीसीबारे के हुँदैछ ?’ प्रश्न गर्दै आएका छन् । करिब ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकाले नेपालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।

देउवाको हतारोमा प्रचण्ड-नेपाल तगारो

अघिल्लोपटक आफू नै प्रधानमन्त्री भएका बेला हस्ताक्षर गरेको भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन ढिलो गर्न नहुने मान्यता राख्छन् । उनले यसअघि पनि पटक–पटक एमसीसी मुलुकको हितमा भएकाले तत्काल पारित हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । जबकि, प्रचण्ड–नेपाललगायतका नेता एमसीसी जस्ताको त्स्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

उसो त ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा बनेको एमसीसी कार्यदलले पनि यथास्थितिमै पारित हुन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वको उक्त कार्यदलको निष्कर्ष थियो, ‘जस्ताको त्यस्तै पारित भए मुलुकको हित हुँदैन ।’ त्यसपछि प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायतका नेताहरुले एमसीसी संशोधनपछि मात्रै पारित हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

यसरी सत्तारुढ दलबीच अन्य राजनीतिक एजेण्डामा मतैक्य रहेपनि एमसीसीबारे फरकमत छ ।

000

सहयोग लिन दबाब दिनु संशयपूर्ण

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल अमेरिकाले आफैंले दिने सहयोगको लागि दबाब दिनु संशयपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘आफैंले गर्ने एउटा सानो सहयोगको लागि यत्रो डेलिगेशन दिनुले संशय उत्पन्न हुन्छ,’ नेता पोखरेल भन्छन्, ‘सहयोग भनेको त जबरजस्ती दिने नै होइन । एकपटक भन्ने हो, लियो भने ठिक छ । लिएन भने ठिकै छ । लि कि लि भनेर जबरजस्ती किन गरिरहनु ?’

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्न नसक्ने भन्दै नेता पोखरेलले भने, ‘एमसीसीको हकमा पनि माओवादी पार्टी यसबाट कहीँ जाँदैन ।’

के हो एमसीसी?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । ‘मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,’ एमसीसीको वेबसाइटमा भनिएको छ ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्गटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा एमसीसी नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको हो ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागू गरिने भनिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.