संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन लोक सेवा आयोगको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमवार आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा असर परेको बताए ।

उनका अनुसार संघीय कानुनको अभावमा प्रादेशिक निजामती ऐनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन, जसले कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रियासमेत प्रभावित बनाएको छ ।

अध्यक्ष रेग्मीले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्धारण गरेको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

सोही प्रयोजनका लागि आयोगले गत वैशाख ८ गते नयाँ आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै उनले संघीय मापदण्डविपरीत गरिएका कार्य स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

‘संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानूनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रादेशिक कानुनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले पदपूर्ति प्रक्रियामा समेत असर पु¥याएको छ। अतः यो ऐन अविलम्ब जारी गरिनुपर्दछ।’

आयोगले विश्वविद्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । हाल सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुरोधमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि पदपूर्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित बनाउन ठोस सुधार आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिन वा सबै विश्वविद्यालयका लागि एकल ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

अध्यक्ष रेग्मीले सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको स्वच्छता कायम राख्न आयोगले निरन्तर सुधारमुखी सुझाव दिँदै आएको पनि बताए ।