‘तीनै तहको सरकारले आदिवासी जनजातिका लागि सन्तुलित बजेटको व्यवस्था गरोस्’

काठमाडौं । आदिवासी जनजातिहरुको संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आदिवासी जनजातिको लागि विशेष बजेटको व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु र स्थानीय सरकारका प्रमु्खहरुसँगको अन्तरक्रियापछि यस्तो सिफारिस गरेको हो । बुधबार (आज) आयोगको कार्यालय, पुल्चोकमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष रामबाहदुर थापामगरले सोबारे जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिलाई शिक्षा , स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिसकेकोसमेत अध्यक्ष थापामगरले बताएका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत आदिवासि जनाजातिको लागि निश्चित प्रतिशत बजेट छट्याएको तर राज्यको पुनःसंरचनापछि त्यो नभएको हुँदा ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिइएको अध्यक्ष थापामगरले बताएका छन् ।

नेपालको संविधान—२०७२ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना भएपनि केही महिना अगाडि मात्र पदाधिकारीको नियुक्ति भएको हो ।

२०६८सालको जनगणनाअनसार ३४ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु जनसंख्या भए पनि सबै प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समानुपातिक हुन सकेको थिएन ।