रामबाहदुर थापामगर

‘तीनै तहको सरकारले आदिवासी जनजातिका लागि सन्तुलित बजेटको व्यवस्था गरोस्’

नेपालको संविधान—२०७२ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना भएपनि केही महिना अगाडि मात्र पदाधिकारीको नियुक्ति...