सांसदहरू भन्छन्, ‘पोषणमैत्री कानून र पर्याप्त बजेट बिना कुपोषण अन्त्य गर्न सम्भव छैन’

काठमाडौं । नेपालमा कुपोषणको कुपोषण न्युनिकरणका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन, पोषणमैत्री कानुन निर्माण गर्न र बहु क्षेत्रीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

‘नेपालमा बालपोषको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा कार्यक्रममा सहभागीहरूले पोषणमैत्री कानुन, पर्याप्त बजेट र जनचेतनाविना कुपोषण अन्त्य सम्भव नरहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अञ्जान शाक्यले बालपोषणलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषणमैत्री कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले कानून निर्माणको लागि आफूले संसदमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन् । हालै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसदबाट पारित हुँदा पनि पोषणका विषयमा भने विधेयक मौन रहेको गुनासो गर्दै उनले पोषणसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र संसद् गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘पोषण मैत्री कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि अब हामी पहल गर्छौँ । मन्त्रालयले पनि विभिन्न काम गरिराख्नु भएको छ, तर अझ दरिलो कानून बनाउन सकियो भने काम गर्नको लागि अझ बल पुग्छ ।’

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘शिक्षा बीमा’ अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले शिक्षा बिमाले शिक्षा मात्र नभई बालपोषण, खाजा, स्टेशनरी, यातायात, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, भिटामिन तथा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणसम्म विषय समेट्ने उल्लेख गरिन् ।

आर्थिक अभावका कारण परिवार र बालबालिकामा गम्भीर मानसिक तनाव सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा बिमाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्ने बताइन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासजस्ता मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि शिक्षा बिमाजस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । आर्थिक स्थिति बलियो नभएसम्म कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले शिक्षा बीमाको अवधारणालाई अगाडी बढाउनुपर्छ । सरकारले यसमा प्लान गरेमा र अरुले पनि सहयोग गरिदियो भने नेपालमा कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुँदैन ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले बालबालिकाका नाममा छुट्याइएको बजेटको सामाजिक परीक्षण र अडिट अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनीहरूलाई छुट्याएको रकम उनीहरूमै खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषय मुख्य रहेको उनको भनाई छ ।

उनले कर्णाली, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि कुपोषणको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू गर्नेभन्दा आवश्यकता अनुसार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा भएको खर्चको सामाजिक परीक्षण हुनुपर्छ, त्यो अडिट गरिएको छैन । म भर्खरै कालिकोट, जुम्ला र दैलेख पनि गएको थिएँ । त्यहाँ बालबालिकाको अवस्था एकदमै नाजुक छ । हामीले अब योजना गर्दाखेरि ब्ल्याङ्केट एप्रोच भन्दापनि आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ ।’

विकासको अवधारणालाई भौतिक पूर्वाधारबाट मानव विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले हाल नेपालमा भौतिक प्रगतिलाई मात्रै विकास भन्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरिन् । बालबालिका, महिला तथा पोषण क्षेत्रमा भएको लगानीलाई विकासको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी खाली भौतिक र पूर्वाधार विकासको मात्रै कुरा गर्छौ, मानव विकास सूचाङ्कको कुरा गर्दा त मानव विकासमा हामीले लगानी गर्नुपर्‍यो नी । विकास भनेको माइन्डसेटमै के छ भने भौतिक पूर्वाधार ।’

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रेम वयकले बालबालिका र किशोर किशोरीमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुग्ने उनको भनाई छ । नेपालमा खानाको अभावभन्दा पनि पोषणयुक्त खानाबारे पर्याप्त ज्ञान नरहेको उल्लेख गर्दै पोषणयोग्य खानाको लागी जनसचेतना संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले बालबालबालिकामाथि राज्यले नै अन्याय गरिरहेको आरोप लगाइन् । हाल २५ जिल्ला तथा निश्चित समुदायमा पोषण भत्ता सीमित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सबै बालबालिकामा पोषण भत्ता विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरिन् । सबै जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा लक्षित बालबालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. किरण रुपाखेतीले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका करिब ३३ प्रतिशत बालबालिकाको कुपोषणका कारण मृत्यु हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार मानव मस्तिष्कको करिब ८० प्रतिशत विकास जीवनको पहिलो १ हजार दिनभित्र र ९० प्रतिशत विकास पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएकाले यही अवधिमा पोषणमा लगानी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

कुपोषणले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता घटाउने, शिक्षण सिकाइमा असर पार्ने तथा भविष्यको आर्थिक उत्पादकत्व कमजोर बनाउने उनको भनाई छ । डा। रुपाखेतीले विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार पोषणमा गरिएको एक डलर लगानीले १६ डलरसम्म प्रतिफल दिने उल्लेख गर्दै नेपालमा समेत पोषणमा गरिएको लगानीले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय लाभ पुग्ने जानकारी दिइन् ।

संवादमा सहभागीहरूले बालपोषणलाई तीन वटै तहका सरकारले विशेष महत्त्व दिएर अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पोषणमैत्री कानून निर्माण, बालिकाको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत मात्रै नेपालमा कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरुको भनाई थियो ।