संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश अब वरिष्ठताका आधारमा

काठमाडौं । गम्भीर संवैधानिक विषय निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले गठन गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीस अब वरिष्ठताका आधारमा चयन हुने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएपछि अब सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीसहरुको वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको हो ।
छलफल पछि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीस राणाले बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास घाेषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीसका विषयमा सुनुवाईमा कानून व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले गम्भीर खालका संवैधानिक विवादको निरुपण गर्दा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिए ।

अब संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

शाक्यका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि न्यायपरिषदको बैठक बसेर एक हप्ताभित्र पक्रिया टुंग्याउने र खालका संवैधानिक विवादको निरुपण गर्दा वरिष्ठताको आधारमा इजलास बनाउने सहमति भएको हो ।

वरियताक्रममा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने वा नसक्ने अवस्थामा त्यसपछिका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ ।

दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, केसी र श्रेष्ठ रहेको इजलास तोकेपछि केसी र श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ ।

शेरबहादुुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्ने १४६ जना सांसदका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको निस्सा नदिने तेजबहादुर केसीबाट निष्पक्ष सुनुवाइ हुन नसक्ने दाबी गर्दै इजलास छाड्न दबाब दिएका छन् ।

मंगलबार पनि सोही इजलासले निरन्तरता पाएको छ । यो सहमतिपछि अहिलेको संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने नहुने विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।