नेकपा विभाजनबारे फैसला गर्ने न्यायाधीशले सरकार जोडिएको मुद्दा हेर्न मिल्छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोबारे सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेको छ ।  संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोबारेमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [नेकपा] को एकता खारेज गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ब्युँतने फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश श्रेष्ठ सरकार जोडिएको अहिलेको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने बन्दीको जिकिर थियो ।

श्रेष्ठ र अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २३ गते नेकपाको एकता खारेज गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले रोष्टरमा रहेका अरु वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई छोडेर रोष्टरको ११ नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमामा राखेका थिए । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश राणा निकट न्यायाधीश भनेर चिनिने गरेका छन् ।