सर्वोच्च जाँदै विपक्षी गठबन्धनका सांसद

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रिट लिएर विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सांसदहरु आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका हुन् ।

१४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार देउवाले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘दावी नपुग्ने देखिएको’ भन्दै दावी खारेज गरिदिएपछि न्यायिक निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादीको बाबुराम-उपेन्द्र पक्ष र जनमोर्चाका सांसदहरुलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।

नेता लेखकका अनुसार संसद भवनमा नागरिकतासहित उपस्थित भएर सबै सांसद नै हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने तयारी भएको हो । ‘रिट निवेदन तयार भइसकेको जानकारी छ । वकिलहरूले आवश्यक कागजपत्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म आजै सर्वोच्च जान्छौं ।’ शनिबार बसेको विपक्षी ५ दलकाे बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका थिए ।

के छन् त कानूनी आधार
विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेको तर बहुमतभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेपनि बहुमतको परिक्षण नै नगरि दावी खारेज गर्नु असंगत रहेको दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

दुवै पक्षले बहुमत दावी गरेपछि कसको पक्षमा चाहिँ बहुमत हो त ? भन्ने परिक्षण गर्नुपर्नेमा ‘कसैले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने देखिएको’ भन्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्क गलत रहेकाले आधिकारिताको सम्पुष्टि गर्न माग गर्ने तयारी गरिएको छ । दुईजनाले दाबी गरेकाे खण्डमा कसै न कसैसँग त बहुमत हाेला भन्ने परीक्षण गरिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिलाई लागेकाे भरमा याे विषय निरुपण हुने विषय हाेइन भन्ने दाबी गरिने नेताहरुले बताए ।

सँगै दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतीको स्वीकृतीबारे पनि कानूनी प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । गएको फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अदालतकै फैसला विपरित भएको र यसले सर्वोच्चकै अवहेलना गरेको जिकिर पनि गर्ने तयारी भैरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

गएको पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दा संसदमा अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गरिएको तर यसपटक संसदले अर्को सरकार दिन नसकेको भन्ने तर्क सरकार पक्षको रहेको छ । तर विपक्षी दलहरुले बहुमत सदस्यले देउवालाई समर्थन गरेको प्रमाण सशरीर उपस्थित भएर दिने तयारी गरेका हुन् ।

यस्तो अवस्थामा यदि अदालतले ब्यक्तिगत रुपमा सांसदहरुको समर्थनको अर्थ नहुने र दलीय समर्थन आवश्यक पर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेमा दलीय रुपमा एमाले र जसपाको समर्थन आफुसँग रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी रहेकाले त्यस आधारमा हेर्दा पनि संसदले सरकार दिन नसकेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क गलत र बदनियतपूर्ण ठहर हुने तर्क अघि सार्ने तयारी गरेका छन् ।

अन्तरिम आदेश माग
यो विषय फेरि पनि संवैधानिक इजलासको विषय बन्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्ने तयारी गरिएको विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा गए इजलास गठनदेखि वहश समेत लम्बिने निश्चित भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेर अघि जाने तयारी रहेको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । यस्तै यो विषयमा अरु पनि रिट निवेदन पर्ने निश्चित जस्तै भएकाले वहश लम्बिने पक्का छ । आइतबार कानून ब्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्ने र १० बजेपछि सांसदहरु नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवनमा नागरिकतासहित भेला भइ सर्वोच्च अदालत जाने तयारी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।