गैरसांसद ७ मन्त्रीकाे नियुक्ति बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीकाे नियुक्ति बदर गरेकाे छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित संघीय संसदका सदस्य नरहेका ७ मन्त्रीकाे नियुक्ति बदर गरिदिएकाे हाे । इजलासले संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै उनीहरुकाे पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरु सबै पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रका सा‌सद हुन् । उनीहरु माओवादी छोडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गरेका कारण गैर सासद बन्न पुगेका हुन् । इजलासले मन्त्रीको हैसियतमा रही कुनै पनि काम/कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।