ललिता निवास जग्गा प्रकरण : नेपाल र भट्टराई क्याबिनेटको निर्णय झिकाउने आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । सोमबार सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।

• यो पनिः
  ललिता निवास जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आज 

नेपाल विसं २०६६ मा र भट्टराई विसं २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । सोही बेला जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।