प्रदेशमा के हुन्छ अविश्वास प्रस्ताव ?

• सुमन सुस्केरा

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतने फैसला गरेपछि उत्पन्न भएको नयाँ राजनीतिक तरँगले प्रदेश सरकारलाई छोएको छ । फैसला कार्यान्वयनको जटिलताका बिच नयाँ राजनीतिक समिकरण निर्माण होला नहोला भन्ने कौतुहलको अवस्था देखिएको छ । यसले प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पनि के हुने भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका हिसाबले हेर्दा अहिले प्रदेश १ सरकारमा तत्कालिन एमालेका मात्र मन्त्रीहरु छन् । सदनमा एमाले सांसदकै बहुमत छ । ९३ सदस्यीय रहेको प्रदेश नं. १ को संसदमा एमालेका ५१ जना सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १५ जना मात्रै सांसद छन् । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१ जना, संघीय समाजवादीका ३ जना तथा राप्रपा, लिम्बुवान् मञ्चका १-१ जना र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

एमाले एक्लैको बहुमत
प्रदेश नं. १ सरकार तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतका साथ बनेको हो । जसमा तत्कालिन एमालेबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियत मन्त्री बनेका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री पद पाउने एक मात्र व्यक्ति थिए । आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कामको नेतृत्व गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले आङ्बोलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । पुस १२ गते ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दासम्म एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर तथा माओवादी केन्द्रका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएर अविस्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्न पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रस्तावको पक्षमा रहेको नेकपाका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने जोडबल गरिरहेका बेला नेकपा र माओवादी केन्द्र ब्युँतने फैसला गरेपछि उनलाई राहत भएको छ ।

यद्यपी, अदालतको फैसलाअघि तत्कालीन नेकपाभित्रका दाहाल-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव के हुने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । दाहाल-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पु-याएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा परामर्श गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार मंगलबार यस विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ । ‘हामी राजनीतिक र कानूनी रुपमा परामर्श लिँदै छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘मंगलबारसम्ममा थप केही कुरा आउला ।’ यसमा छलफल गर्न बाँकी नै छ । अबको प्रदेश सभाको मिति चैत २ गतेलाई तोकिएको छ ।