‘जम्मू–कश्मीरलाई आतंकवादबाट मुक्त बनाउँछौँ’

देशले एक पारिवारिक रुपमा एक ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । एक यस्तो व्यवस्थाको हटाइएको छ, जसका कारण जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका हाम्रा भाइ बहिनी अनेक अधिकारबाट बञ्चित थिए । उनको विकासमा बाधा थियो । हाम्रो विकासबाट टाढा थियो त्यो । 

जुन सपना सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी र करोडौँ देशभक्तको थियो, त्यो अब पुरा भयो । 

null

जम्मू–कश्मीर र लद्दाखमा एक नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । अब देशका नागरिकको हक र दायित्व पनि समान भएको छ । म जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका सबै देशवासीहरुलाई मनैदेखि धरै बधाई दिन चाहन्छु । 

समाजमा कयौँ पटक यस्तो चीज हुन्छ, जसबाट मनमा स्थायी भाव प्राप्त हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि केही परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अनुच्छेद ३७० पनि यस्तै थियो । यसकारण जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका हाम्रा भाइबहिनीको हानि भइरहेको थियो । उनीहरुको चर्चा नै हुँदैनथ्यो । अचम्मको कुरा त के छ भने तपाईँ जो कोहीसँग कुरा गर्नुहोस्, कसैले यो बताउनै सक्दैन थिए कि अनुच्छेद ३७० बाट जम्मू–कश्मीरका मानिसहरुको जीवनमा के लाभ भयो । 

परिवारवाद र व्यवस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार बाहेक केही दिएन । यी दुवै अनुच्छेदको प्रयोग पाकिस्तानद्वारा देशविरुद्ध केही मानिसहरुको भावना भड्काउनका लागि हतियार बनाइरहेको थियो । यसैकारण पछिल्लो तीन दशकमा लगभग ४२ हजार निर्दोष मानिसहरु मारिए । यो आँकडा जो कोहीको पनि आँखामा आँशु ल्याउन सक्छ । 

जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको विकास त्यो गतिबाट हुन पाएन जसको ऊ हकदार थियो । अब जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका मानिसहरुको वर्तमान त सुर्धिन्छ नै उनीहरुको भविष्य पनि सुर्धिनेछ । 

कुनै पनि सरकार देशको भलाईकै लागि काम गर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै दल या गठबन्धनको सरकार किन नहोस् । यस्ता कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । कानून बनाउँदा संसदमा निकै बहस हुन्छ, संसदको बाहिर पनि निकै चर्चा हुन्छ । उक्त कानूनको आवश्यकता र प्रभावलाई लिएर गम्भीर पक्ष राखिन्छ । यस प्रक्रियाबाट गुज्रिएर जुन कानून तयार हुन्छ, त्यसले पुरै देशको भलाई गर्छ । तर कोही कल्पना गर्न सक्दैनन् कि संसद यति ठुलो संख्यामा कानून बनाउनुपर्छ र त्यो कानून एक देशको एक हिस्सामा लागु नहोस् । 

यहाँसम्म कि पहिलेको सरकार कुनै एक कानून बनाएर वाहवाही लुट्थ्यो, उनीहरु पनि यो दाबी गर्न सक्दैन थिए कि उनीहरुले बनाएको कानून जम्मू–कश्मीरमा पनि लागु हुन्छ । जुन कानून देशको नागरिकको लागि बन्ने गथ्र्यो, त्यसको लाभबाट जम्मू–कश्मीरका डेढ करोड ज्यादा मानिसहरु बञ्चित हुन्थे । 

सोच्नुहोस्, देशको अन्य राज्यमा बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार छ तर जम्मू–कश्मीरका बालबालिका यसबाट बञ्चित थिए । के अपराध छ ती बच्चाहरुको ? देशका अन्य राज्यमा छोरीहरुलाई जुन हक मिल्थ्यो, त्यो हक जम्मू–कश्मीरका छोरीहरुलाई मिल्दैन थियो । देशका अन्य राज्यमा सफाई कर्मचारीका लागि सफाई कर्मचारी ऐन लागु भएको छ तर जम्मू–कश्मीरका सफाई कर्मचारी यसबाट बञ्चित थिए । 

देशको अन्य राज्यमा दलितमाथिको अत्याचार रोक्नका लागि कानून लागु गरिएको छ तर जम्मू कश्मीरमा यस्तो थिएन । 

नयाँ व्यवस्थामा केन्द्र सरकारको यो प्राथमिकता रहने छ कि राज्यका कर्मचारी, जसमा प्रहरी पनि सामेल छन्, दोस्रो केन्द्र शासित प्रदेशको कर्मचारी र त्यहाँका प्रहरीको बराबर सुविधा मिलोस् । अहिले केन्द्र शासित प्रदेशमा अनेक यस्ता वित्तिय सुविधाहरु दिइन्छ । यसमा अधिकांश जम्मू–कश्मीरका कर्मचारी र प्रहरी परिवारलाई मिलेको छैन । यस्तो सुविधा द्रुत गतिमा पुर्याइनेछ । 

छिट्टै नै जम्मू–कश्मीर र लद्दाखमा सबै केन्द्रीय राज्यका खाली पदमा परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । यसले स्थानीय नवजवानलाई रोजगारीको पर्याप्त अवसर मिल्नेछ । साथै केन्द्र सरकारको सार्वजनिक सेक्टर यूनिट र प्राइभेट सेक्टरको कम्पनिको पनि रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ । 

सेना र अर्धसैनिक बलमा स्थानीय युवाहरुको भर्तिका लागि र्याली आयोजना गरिनेछ । सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री छात्रवृत्ति योजनाको पनि विस्तार गरिनेछ ताकि धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीलाई यसको लाभ मिलोस् । जम्मू–कश्मीरमा राजस्व घाटा पनि धेरै छ । केन्द्र सरकार यो पनि सुनिश्चित गर्नेछ कि यसलाई कसरी समाधान गर्ने । 

केन्द्र सरकारले अनुच्छेद ३७० हटाउनुका साथै कालखण्डका लागि जम्मू–कश्मीरको सिधै केन्द्र सरकारको शासनमा राख्ने फैसला निकै सोचविचार गरेर लिइएको हो । यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । 

जुन योजना पहिले कागजमा थियो, त्यसलाई जमिनमा उर्तार्ने कोशिस गरिएको छ । दशकौँदेखि अड्किएका प्रोजेक्टको नयाँ गति मिलिरहेको छ । हामीले जम्मू–कश्मीर प्रशासनमा नयाँ कार्य संस्कृति र पारदर्शिता ल्याउनका लागि सक्दो प्रयास गरिएको छ । जसको नतिजा आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इरिगेशन र पावर प्रोजेक्ट या फेरि एन्टी करप्शन ब्यूरोका काममा तीव्रता आएको छ । 

यसबाहेक त्यहाँ ट्रान्सपोर्टसँग जोडिएको प्रोजेक्ट जस्तै सडक, ट्रेन र एयरपोर्टसँग जोडिएका काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । 

जम्मू–कश्मीरका भाइबहिनीलाई म अर्को कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु । तपाईँको जनप्रतिनिधि तपाईँहरुद्वारा तपाईँहरुको बीचबाटै चुनिने छ । जसरी पहिले एमएएल थिए, अहिले पनि हुनेछन् । जसरी पहिले क्याबिनेट थियो, अहिले पनि हुनेछ । पहिले सीएम थिए, अब पनि तपाईँको मुख्यमन्त्री हुनेछन् । 

मलाई पुरा विश्वास छ कि यो नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत हामी सबै मिलेर आतंकवाद र अलगाववादबाट जम्मू–कश्मीरलाई मुक्त बनाउने छौँ । जम्मू कश्मीरले विकासको नयाँ उचाई लिनेछ । पुरै विश्वको ध्यान आकर्षित गर्नेछ । नागरिकले आफ्नो हक विना रोकटोक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । शासन प्रशासनको पुरै व्यवस्था जनहितका हिसाबले अघि बढाइनेछ । 

मलाई विश्वास छ कि ३७० हटाइए पश्चात् नयाँ व्यवस्थामा काम गर्ने मौका मिल्नेछ । मलाई पुरा विश्वास छ कि जम्मू कश्मीरका जनता अलगाववादको परास्त गर्दै नयाँ आशा, ऊर्जा र सपनाका साथ अघि बढ्नेछन् । मलाई यो पनि विश्वास छ कि जनता गुड गभर्नेन्स र पारदर्शिताको वातावरणमा नयाँ ऊर्जाका साथ लक्ष्य प्राप्ति गर्नेछन् । 

दशकौँको परिवारवादले जम्मू कश्मीरका युवालाई नेतृत्वको अवसर दिएन । अब युवा जम्मू कश्मीरको विकासको नेतृत्व गर्नेछन् र यसलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने छन् । 

केन्द्र शासित प्रदेश बनेपश्चात् अब लद्दाखका मानिसहरुको विकास भारत सरकारको स्वभाविक जिम्मेवारी हो । स्थानीय प्रतिनिधि र लद्दाख डेभलप्मेन्ट काउन्सिलको सहयोगबाट केन्द्र सरकार विकासका सम्पूर्ण योजनाका लाभ तेजले पुर्याउनेछ । लाद्दाखमा विना भेदभाव विकासका लागि नयाँ अवसर बन्नेछ । अब लद्दाखका नवजवानको इनोभेटिभ स्पीरिटको पनि मौका मिल्नेछ । राम्रो संस्थान मिल्नेछ । राम्रो अस्पताल मिल्नेछ । पूर्वाधारको आधुनिकिकरण हुनेछ । 

जम्मू कश्मीर र लद्दाखको हितका लागि हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । म सबै देशवासीलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि जम्मू कश्मीर र लद्दाखको चिन्ता हामी सबैको चिन्ता हो । १०३ करोड नागरिकको चिन्ता हो । उनको सुख–दुःख र समस्यादेखि हामी अलग छैनौँ । अलग हुन पनि सक्दैनौँ । 

हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि आतंकवाद र अलगाववादलाई बढावा दिने पाकिस्तानको कोशिसको विरोधमा जम्मू कश्मीरका मानिसहरु डटेर उभिएका छन् । भारतको संविधानमा विश्वास राख्ने भाइबहिनी राम्रो जीवन जिउने अधिकारी हुन् । उनीहरुको सपना साकार पार्नका लागि उनीहरुलाई मौका मिलोस्, यो उनीहरुको हक हो । हामी ती सबैमा गर्व गर्छौँ । 

म जम्मू कश्मीरका साथीहरुलाई भरोसा दिलाउन चाहन्छु कि विस्तारै विस्तारै हालत सामान्य हुनेछ । र उनीहरुको समस्या पनि कम हुँदै जानेछ । जम्मू कश्मीर हाम्रो देशको मुकुट हो । यो हामी बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएका छौँ । र गर्व गर्छौँ यसमा । यसको रक्षाका लागि जम्मू कश्मीरका असंख्य छोराछोरीले बलिदान दिएका छन् । 

म जम्मू कश्मिरका भाइबहिनी, लद्दाखका भाइबहिनीसँग आह्वान गर्न चाहन्छु । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर दुनियाँलाई देखाइदिऊँ कि क्षेत्रका मानिसहरुको सामथ्र्य कति धेरै छ । यहाँका मानिसहरुको हौसला, यहाँका मानिसहरुको जोस कति धेरै छ । हामी नयाँ भारतका साथ नयाँ जम्मू कश्मीर र नयाँ लद्दाख पनि निर्माण गर्नेछौँ । 

(भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनुच्छेद ३७० खारेजपश्चात् देशवासीलाई गरेको सम्बोधन संक्षेप)