डा. केसी भन्छन्– राज्यबाट पाइला पाइलामा झुक्याउने काम भयो

असार २६, काठमाडौं । चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सरकारले अनसनका बेला भएका सहमतिहरुका पटकपटक उल्लंघन गरेको अरोप लगाएका छन् । 

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफूहरुलाई बारम्बार झुक्याइरहेको गुनासो गरे । 

null

डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो । तर विडम्बना ! पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो ।’ 

उनले चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका पनि बताए । 

डा. केसीले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरुमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्पष्ट पारे । 

‘स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखा परेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु पनि लथालिंग भएको, मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेको उनको दाबी छ । 

साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।