अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन


असार २२, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समतिको सोमबारको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान सो विधेयकबाट तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
null
गलत सन्देश दिने गरी सो प्रावधान आएको समितिको भनाइ छ । समितिले कर्मचारीहरुको संख्या नबढाउन र सेवा, सुविधा थप गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी घटाउन र उनीहरुलाई अनावश्यक सेवा, सुविधा दिने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएकी थिइन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टीकरण बनाउने गरी राखिएको सो प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे ।
यस्तै सांसद प्रेम सुवालले काम गरिरहेकाहरुलाई उपचार गराउनु राज्यको दायित्व रहेपनि बिरामी नै नभएको व्यक्तिलाई खर्च दिन उचित नहुने बताए । उक्त व्यवस्थाले सबै कर्मचारी बिरामी रहेको बुझाउने सांसद प्रेम सुवालको तर्क थियो ।
