लोकसेवा आयोगमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन: उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

जेठ २७, विराटनगर । उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक अंगले कानुन संवत् तरिकाले गरेको कामप्रति कार्यपालिकाले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । 

विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग नबनेकोे अवस्थामा कर्मचारी पदपुर्तिका लागी लोकसेवा आयोगले गरेकोे कर्मचारीको मागलाई अनुचित भन्न नमिल्ने प्रष्ट पारे । 

null

लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समावेशी सिद्धान्त अनुसार अघि बढाएको भनेर प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा यस विषयमा बाहिर आएको कुरामा सत्यता नभएको उनले बताए । 

उनले केन्द्रिय तहमा रहेको कर्मचारीले मात्र प्रदेस र स्थानिय तहमा अपुग हुने भएकाले आयोगले संविधानको व्यवस्था अनुरुप समावेशी सिदान्त अनुसार कर्मचारी पदपुर्ति गर्न खोजेकाले यसप्रति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो, उसले गरेका कानुन सम्वत् काममा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ 

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग बन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि अहिलेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग नबनेकाले आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागी प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारे । उनले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक अगं सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए । 

प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागी लडेको शक्ति अहिले सरकारमा रहेकाले विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले विधेयकले अनुचित र गैरजिम्मेवार ढंगले गर्ने कार्यलाई भने नियन्त्रण गर्ने बताए । 

उनले विधेयकले नेपाली प्रेस जगतलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै विधेयकलाई व्यवस्थित बनाउन आउने सल्लाह र सुझावलाई समेत आत्मसात् गरेर सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।