‘भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण राजनीतिक सिस्टम पनि हो’ क्षेत्रीय प्रमुख

“

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार नियोजित रूपमा भएको भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले व्यापारी र निजी फर्मसँग साँठगाँठ गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत नियोजित तवरबाट विभिन्न कामहरू गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको बताएका हुन् । आज मकालु खबर डट.कमसँगको विशेष कुराकानीमा पूर्व स्थानीय विकास अधिकारीसमेत रहेर अनुभव हासिल गरेका भट्टराईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत कतिपय अवस्थामा कमजोर ऐन कानुनकै कारण समेत फितलो भएको जिकिर गरे । प्रस्तुत छ भट्टराईसँग मकालु खबरका लागि केशव सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेपः

पछिल्लो चरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले आफ्ना काम कारबाहीलाई कसरी अघि बढाएको छ ?

आयोगले नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने नेपाली जनतालाई लोक कल्याणकारी कानुनी राज्यको अवधारणा अन्र्तगत सबैलाई सुखी गराउने, सबैको हित गर्ने र राज्यले आफ्नो निकायको दुरुपयोग नगरी सञ्चालन गर्ने प्रयोजनमा हामी अघि बढेका छौँ ।
पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा खास गरी विकास निर्माणका सवालहरुमा चासो राखिएको छ । असार महिनामा सरकारी निकायबाट विल भौचर फर्यौट गर्ने सवालमा बढी विल बनाउने, योजना पुरा नगरी भुक्तानी लिने–दिने सवालमा कुन निकायमा कसरी काम भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ ।
सडक डिभिजन कार्यालय, सिचाई कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका,अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट हुने आर्थिक काम कारबाहीमा केन्द्रित छौँ । अन्तिम समयमा भुक्तानी लिने बेलामा हुने कामहरुका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई सुसुचित गराउने, जिम्मेवार बनाउने सवालमा लागेका छौँ ।
अहिले क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिराहा जुन जिल्लाहरूमा ठुलो बजेट छ, त्यहाँका विभिन्न निकायबाट विभिन्न कागजात र तथ्याङकहरु सङ्कलन गरेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छौँ ।

तपाईँ स्थानीय निकायमा पनि रहनु भएको थियो । विशेष गरेर सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारका प्रक्रिया र कारण के–के देख्नु भएको छ ?

भ्रष्टाचारका प्रक्रिया र कारण भनेको राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै, पदिय शाक्तिको दुरुपयोग गर्दै निश्चित स्वार्थ बोकेका समूह, ब्यक्तिहरुबाट राज्यको सम्पत्तिमाथी दोहन गर्नु नै हो । स्थानीय निकायमा कसरी विकास निर्माण राम्रो बनाउने नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा अड्डा प्रमुख जिम्मेवार भएर काम दिने हो । अड्डा प्रमुख सजग भएन भने, कुनै पनि सरकारी कार्यालय तलबाटै विग्रन्छ । ठेकेदार असल छ र अड्डा प्रमुख गलत भएर पनि हुँदैन । उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले नै म यो काम राम्ररी सम्पन्न गर्छु भनेर लाग्नु पर्छ । तर, हामी कहाँ धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको पाइन्न ।
उदाहरणका लागि नेपालका तत्कालीन गाविस मध्ये सुनसरीको हासपोसा गाविस नेपालका उत्कृष्ठ १० गाविस मध्येमा पर्न सफल भयो । त्यहाँ स्थानीय जनता, अधिकारी समेत आफैँ सजग भएर काम गर्नुभयो । जसले भ्रष्टाचारको स्थिति कम भयो ।
यो भ्रष्टाचार गर्ने विषय एक्लै हुँदैन टिम नै हुन्छ । जुनसुकै निकायमा अड्डा प्रमुखले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खुट्टा टेक्यो भने ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने सवालमा नितिगत रूपमा कहाँ कसरी भ्रष्टाचार भएका छन् ?

नितिगत भ्रष्टाचार भनेको सीमित व्यक्ति, संस्थालाई प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि उनीहरूको क्षमता दक्षता पहिल्लै हेरेर बनाईने कामहरू, तेस्रो चौमासिकमा मात्र निकासी दिने काम, टेण्डर गर्नु नपर्ने, उपभोक्ता समितिलाई नदिनुपर्ने कामहरू पर्दछन् ।
यस्ता विषयमा लागत इष्टिमेट तयार गर्दा नै मिलाईएको हुन्छ । अहिले हामी कहाँ आएका केही विषय हेर्दा कतिपय काममा कम्पनीको नामै समावेश गर्ने, उपकरणको नामै तोक्ने, कम्पनीको योग्यता हेरेर स्पेशिफिकेशन बनाउने समेत गरिएको पाइन्छ । क्षमता इष्टिमेट गर्नुपर्ने स्थानमा कम्पनीको नामै सङ्केत गरेर नितिगत भ्रष्टाचार गरेका उदाहरण पनि छन् ।

पछिल्लो समयमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा आयोगमा धेरै समेत परे, तर, कुनै पनि उजुरी उपर छानबिन गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

वीपी प्रतिष्ठानका विषयमा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा समेत भएका फाइलहरू सबै अनुसन्धानमा छन् । पछिल्लो चरणमा इटहरीमा परेको उजुरीमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । त्यहाँ नितिगत भ्रष्टाचार भन्दापनि ब्यवस्थापकीय भ्रष्टाचार भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई मिचेर खरिद गरेको पाइएको छ, बोर्डले ऐनको उलंघन गरेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी गलत तवरबाट गरेको भ्रष्टाचार नितिगत हैन, यो नियोजित रूपमा आर्थिक हिनामिना गर्ने भष्टाचार हो । यो विषयमा गम्भीर छानबिन हुन्छ । म एक साता यता काठमाडौँमा भएकोले सबै फाइलहरू हेर्न पाएको छैन । आजै इटहरी जाँदैछु । दुई चारदिनमा के भएको हो जानकारी पाउनु हुनेछ ।
अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी आए अनुसार प्रतिष्ठानको एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने, भवन ठेक्का दिने, र भवन निर्माण गर्ने सवालमा धेरै गलत काम भएका छन् ती सबै फाइलहरू केलाउँछौं ।

प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारका विषयमा त लामो समयदेखि अनुसन्धान मात्रै भयो, कहिलेसम्म अनुसन्धान मात्रै हुने ? प्रतिष्ठानलाई ठुला माछा ठानेर कतै अख्तियारबाटै नियोजित रूपमा यस्तो गरिएको त हैन ?

राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो । हाम्रो छानबिनको प्रक्रिया के हो भने, उजुरी आएपछि प्रारम्भिक छानबिन हुन्छ, उक्त छानबिनमा गम्भीर आर्थिक हिनामिना भएको पाटो, कानुन उलंघनको पाटो र सरकारको सम्पत्तिमाथी हानी पु¥याएको स्थिति देखिन्छ भने त्यसलाई विस्तृत अध्ययन गरी मुद्दा लाने, सचेत गराउने, तामेलिमा राख्ने र देख्दादेख्दैमा राख्ने गरिन्छ । वीपी प्रतिष्ठानका धेरै फाइलहरू केन्द्रीय कार्यालयमा अनुसन्धानमा छन् । म यस पटक काठमाडौँ आउँदा कार्यालयमा यो विषयमा पनि कुरा भएका छन् । इटहरीमा परेको उजुरीका आधारमा एउटा फाइल विस्तृतमा गएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली उलंघन गरी ठाडो सम्झौताबाट काम कारबाही गरेको पाइएको छ ।
हामीले भनेजस्तो तत्काल काम गर्न हामीसँग पर्याप्त कानुन पनि छैनन् । जस्तो कुनै संस्थाले भवन भाडामा लगाउन पाउने व्यवस्था भए पनि जमिन भाडामा लगाउन पाउने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन, नेपाल सरकारले जमिन भाडामा लगाउँदा कुन रेटमा लगाउने अहिलेसम्म कुनै कानुन नै बनाएको छैन । विल्डीङको दररेट छ, तर, जमिनको दररेट नहुँदा हामीलाई कुन कानुनमा टेकेर अनुसन्धान गर्ने छुट्याउन समेत गाह्रो हुँदा कतिपय फाइलहरू थन्किएका हुन् । विगतमा सार्वजनिक संस्थाले जमिन भाडामा लगाएको नजिरलाई हेरेर प्रतिष्ठानले भाडामा लगाएको जमिनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउने सोच बनाएको छु ।

प्रतिष्ठानले गत वर्ष १२ करोडमा खरिद गरेको एमआरआई १.५ टेस्ला यस पटक त्यही कम्पनीबाट खरिद गर्न झन्डै १८ करोड हालिएको छ, यसरी दिन दहाडै सरकारलाई लुट्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार किन खुट्टा कमाउँछ ?

मैले यो विषयमा सबै कुरा बुझिसकेको छैन । मैले स्रेस्ता हेरेको छैन, सुन्नमा आएको कुरा पनि तपाईँले भने जस्तै छ । एक वर्ष अघि १२ करोडमा खरिद गरेको मेसिन अहिले १८ करोड पर्दैन, डलरमा पनि त्यत्ति फरक भएको छैन । भोलीसम्म स्रेस्ता हेरेर कसरी प्राविधिक प्रस्ताव मागियो । आर्थिक प्रस्ताव कस्तो छ ? सबै हेरेर मात्रै भन्छु । जहाँसम्म यो नितिगत हैन, नियोजित भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार भएको नदेखिने, सीमित वर्गलाई फाइदा हुने गरी कानुन सम्मत गर्न खोजिएको हो । यसलाई आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले विशेष रूपमा अध्ययन गर्दछ, ठेकेदारलाई पनि बोलाउँछ । नियोजित रूपमा गरिएको भ्रष्टाचारमा प्रतिष्ठानका कुनै पनि कर्मचारीलाई छाड्ने छैनौँ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू त अख्तियारमा यो केस सेटल भइसक्यो खरिद प्रक्रियामा गइसक्यो भनेरै हिँड्दै छन् नि तपाईँहरूको संलग्नता के हो ?

उनीहरूले भने जस्तो सेटल हुनै सक्दैन । सरकारलाई त्यत्रो ‘लस’ भएको छ, उनीहरूले भन्दैमा अख्तियार चुप लाग्ने अवस्था छैन । अख्तियारलाई मिलायौं भनेर तपाईहरुलाई हाउगुजी फैलाएको हो । एमआरआइ खरिदमा पदाधिकारीदेखि टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी सबै सप्लायर्सलाई पनि बोलाउन सक्छौँ । हामी निष्पक्ष रूपमा लागेका छौँ । कानुनी प्रक्रिया पुगेको, निश्चित समूह र व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने कुरामा हामी चुप लाग्न सक्दैनौं ।

एउटा फाइल किनारा लाग्न ५ वर्षसम्म लाग्दा अख्तियारको काम कारबाही नै शङ्का गर्ने अवस्थाको भएको हैन ? यत्ति सारो ढिलासुस्ती किन ?

यसमा मुख्य समस्या कतिपय अवस्थामा नितिगत समस्या पनि आएका हुन्छन् । कतिपय विषयमा हाम्रो क्षमता, कार्यक्षेत्र र जनशक्तिको कुरा पनि आउँछ । क्षेत्रीय कार्यालयमा मात्रै बर्सेनि १५ सय बढी उजुरी आउँछन्, काम गर्ने कर्मचारी ३५ जना मात्रै छन् । कम जनशक्तिका कारण पनि कतिपय कुरा समयमा नभएको हो । तीन महिनामा सक्नुपर्ने कुरा १ वर्षसम्म पुगेका छन् । तपाईँले भनेजस्तो ५ वर्षसम्ममा पनि मुद्दा किनारा नलागेको अवस्था छैन ।

प्रायः आयोगका ठुला केस र उजुरीहरु तामेलीमा राख्ने, हेर्दा हेर्दैमा राख्ने गर्नुको रहस्य कतै मिलेमतो नै छैन ?

अधिकांश उजुरीहरु कानुन प्रक्रिया र विधि पुगेको तर, पारदर्शिता पटक्कै नभएको विषयमा छन् । ‘मिस म्याच’ नभएको विषयमा मुद्दा अघि बढाएर गलत नजिर स्थापित गर्दैनौं । तर, काम ग¥यो, के–के काम भयो ? कसरी भयो ? कति पैसा खर्च भयो ? जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा मुद्दा लम्बिने हो । कतिपय अवस्थामा कानुन र प्रक्रिया मिलाएरै ५ लाखले बनाएको ग्राभेल सडकमा २० औँ लाख भ्रष्टाचार भयो भनेर पनि उजुरी आएका छन् । यसमा ठेकेदारले लागत ठेक्का यत्तिको हो भनेर सार्वजनिक गरिएको भए उजुरी नै आउने थिएन । हामी कहाँ सार्वजनिक निकायले कुनै पनि योजना बनाउँदा त्यसलाई पारदर्शी गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि भएन । त्यस कारण कतिपय कुरामा जनताले सुसुचित हन पाएका छैनन् । तर, तपाईँले भने जस्तो कुनै रहस्य छैन ।

कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी र ठेकेदार व्यापारी मध्ये कसको हात बढी हुन्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकारका एजेन्सी, कर्मचारी र मन्त्री परिषद्को हो । भारत र अमेरिकामा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कुनै आयोग छैन । हामी कहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्को निर्णयलाई सहयोग पु¥याउनका लागि मात्र आयोग बनाइएको हो । हामीसँग सीमित अधिकार मात्र छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठुलो भूमिका त नेपाल सरकारका कर्मचारी, अड्डा प्रमुखहरुको नै हो । र, भ्रष्टाचारमा पनि उहाँहरुकै हात हुन्छ । अड्डा प्रमुखले भ्रष्टाचारमा कडाइ ग¥यो भने, उसको सिस्टम त्यसै चलायमान भई हाल्छ नि ! आयोगले त कुनै कर्मचारीले खायो भने रोक्ने हो, म पूर्वाञ्चलको कार्यालयमा आएपछि मात्रै आठ जना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्रन सफल भएका छौँ ।

यो त सानातिना केस समातेर ठूल्ठूला समाचार बनाएर ठुलालाई तामेलीमा राख्ने विगतकै पुनरावृत्ति भएन, वीपी प्रतिष्ठान, सडक डिभिजन, यातायात, भौतिक जस्ता अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा तपाईहरु पुग्नै सक्नुभएको छैन ?

ठुलालाई नपक्रिएको भन्ने कुरा हैन, साना ठुला सबैलाई समातेका छौँ । जसले कानुनभन्दा माथि उठेर आफ्नो पदीय दायित्वबाट गलत काम गर्छ त्यस्तालाई हामीले छाडेका छैनौँ । इटहरीमै पनि एउटा कार्यालयबाट ३ ओटा अड्डा प्रमुख २ ओटा लेखा अधिकृत, ३ ओटा लेखापाललाई समातेर ६१ करोडको मुद्दा दायर गरेको विषय ‘सानो माछा’ हैन । पूर्वाञ्चलको तहमा सडक, खानेपानी, सिचाई, यातायात, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा नक्कली विल बनाएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेका केस आएका छन् त्यस्ता केसलाई विस्तृतमा गएर छानबिन गरिरहेका छौँ । भ्रष्टाचार ग¥यो भन्दैमा सबैलाई समातेर थुन्ने विषय हैन, पैसा नोक्सान भएको विषयमा मात्रै हामीले हेर्ने हो ।

हामी कहाँ विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ, यसले पनि संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ ?

मूल कुरा भनेको पोलिटिकल सिस्टमबाट जनतामा जाने भएपछि जनताले पनि त्यही सिक्ने कुरा हो । हाम्रो गार्जेन भनेको पोलिटिकल सिस्टम नै हो । तपाईँको घरमा पिताजीले सेकुवा र रक्सी खाने हो भने, तपाईँ र तपाईँको छोराले पनि त्यही सिक्छ हैन र ? कि आत्मज्ञान आउनु प¥यो ! हामी कहाँ त्यस्तो भएको छैन । बिस्तारै हुन्छ । अहिले केही विषयहरू नागरिक समाजको सचेतनाकै कारण बाहिर आएका छन्, भ्रष्टाचारीलाई पाता फर्काइएका छन् । निर्णय उल्टिएका छन् ।

यस्ता साना तिना कुरा गरेर मात्रै आयोगको उद्देश्य पुर्ति त हुन्न नि ?

बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । अदालतले न्याय दिएन, अख्तियारले काम नगरेको हैन, सार्वजनिक रूपमा हाम्रो प्रभाव कम भएकोले त्यस्तो देखिएको हो । हामी भित्र गरिएका कामले यो देशको सिस्टममा कति प्रभाव प¥यो भन्ने मूल कुरा हो । अहिले अख्तियारकै काम कारबाहीका कारण सरकारको आठ दश अर्ब रुपैंया सङ्कलन भएकोे छ । दुई चार हजार रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्तमा आएका छन् । भ्रष्टाचारको विषय भनेको सांकेतिक रूपमा घण्टी लगाउने मात्रै हो । सचेत हुने त, आम जनता, कर्मचारी र राजनीतिक दल नै हुन् ।

अन्तमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुन्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पहिलो राजनीतिक सिस्टम, दोस्रो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम र तेस्रो नागरिक समाजकै सामूहिक प्रयासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो । संसारमा ब्यूरोक्रेसीले, सेनाले देश बनाएको इतिहास छैन । देश बनाउने राजनीतिक सिस्टमले हो । राजनीतिक सिस्टम आफ्नो सीमामा बस्ने हो भने भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन । हामी कहाँ मूल सिस्टम (राजनीति) नै फेल भएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार कम गर्न दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्नपनि आवश्यक्ता छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कम जनशक्ति नभएकै कारणले पनि भ्रष्टाचार बढेको हो । धेरै जनशक्ति भयो भने, जनताले सर्वसुलभ सेवा पाउँछन्, विचौलियाले खेल्न पाउँदैनन् । मिडियाले पनि भ्रष्टाचार मात्रै भयो भन्नुभन्दा पनि के कारणले भयो, कसरी हल गर्न सकिन्छ समेत भन्नु प¥यो नि !

“