इपिजीको बैठक असार १५ र १६ मा, कार्यान्वयन होला त १९५० को सन्धि ?

“
काठमाडौँ, जेठ २० । जेठमै हुने भनिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को बैठक असार १५ र १६ गते बस्ने भएको छ । जेठमै बस्ने भनिएतापनि भारतीय पक्षद्वारा ‘अनिश्चित काल’का लागि भन्दै स्थगित गरिएको बैठक पुनः भारतीय पक्षकै प्रस्तावमा नयाँ मिति तय भएको हो ।
हालसम्म इपिजीका आठवटा बैठक बसिसकेका छन् भने अन्तिम नवौं बैठकले अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई एउटा ठोस आकार दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तिम बैठकमा नेपाल–भारत दुवै पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे साझा धारणा बन्न सकेमा साझा प्रतिवेदन तयार भई आ–आफ्ना सरकारलार्ई बुझाइनेछ । यद्यपि यसबारे भारतीय पक्षले प्रस्ट खुलाउन नमान्दा उक्त प्रतिवेदन बन्ने या नबन्ने भन्ने अन्यौल कायमै रहेको छ ।
यसअघि गत चैत्र २९ र ३० गते दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकले १९५० को नेपाल–भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्ने कुराबारे छलफल गरेको थियो । इपिजीको म्याद आउँदो असार २० गते अन्त्य हुँदैछ ।
नेपालको पछिल्लो भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन छिट्टै आउने र प्रतिवेदनले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइ दिने बताएका थिए ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि दुई तर्फबाट नागरिकले एक–अर्काको मुलुकमा पाउने समान हैसियत, सम्पत्ति आदिको स्थायित्व र भोग चलन, नेपालले आवश्यक परेका हतियारको खरिद आदि विषयहरुलाई थप सहज बनाउन नेपाल पक्षले विभिन्न व्यक्ति र विज्ञ समूहहरुसँग परामर्श गरी आफ्नो मस्यौदा तयार गरेको बताइन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला परिवर्तित परिस्थितिअनुरुप बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रगतिशील एवं अग्रगामी तुल्याउन इपिजी गठनको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो ।
डा. भट्टराईको प्रस्तावलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वीकार गरेका थिए । इपिजीको प्रथम बैठक सन् २०१६ को जुलाई बसेको थियो ।
“








