मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

  काठमाडौं, चैत ८ ।  पारदर्शिताको पहल : नागरिक

दिनको संकेत विहानले दिन्छ भनेजस्तै सरकारको भावी दिशाबारे यसका मन्त्रीहरुले अहिले थालेका कामबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नसहनै प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिरहेका बेला केही मन्त्रीका अभिब्यक्ति र कामले त्यसलाई प्रतिध्वनित गरिरहेको अनुभति हुन्छ ।

चाहे ती श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट हुन् वा कानुन् न्याया तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, जसले सुरुकै दिनदेखि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको शुन्य सहनशीलता यथार्थमै कार्यान्वयन हुन सक्यो भनेमात्र नयाँ नेपालको पारदर्शी शासन कायग गर्न सफल्ता प्राप्त हुन्छ ।

सुरुका दिनमा देखिएको उत्साह र मन्त्रीहरुको काम कारवाहीबाट प्रकट आशामा तुषारापात नहोस् भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो उत्साह केही दिनमै मुर्झाउने अवस्था आयो भने त्यसले ल्याउने निराशा फलदायी हुने छैन ।

 

भन्सार छली अमान्य : अन्नपुर्ण पोष्ट

नेपाल(भारतबीच रहेको खुला सीमाको सबैभन्दा बढी फाइदा तस्करले लिँदै आएका छन् । खुला सीमा भएर आएका धेरैजसो भारतीय सामानमा भन्सारको आँखा पर्दैन ।

भन्सार छलेर सामान नेपाल आउने क्रम नरोकिएका कारण सरकारले पाउने राजस्वसमेत गुम्दै गएको छ । अर्कोतर्फ यसले नेपालमा गैरकानुनी व्यापारलाई प्र श्रय दिने काम गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष भारतमा बिल काटेर नेपाल निर्यातका लागि भन्सारमा अभिलेख भएकामध्ये ३५ दशमलव सात प्रतिशत सामान नेपालमा दर्ताबिना आएको देखिन्छ । भन्सार छलिबाट सामान ल्याउँदा भन्सार महसुल मात्र होइन मूल्य अभिवृद्धि करदेखि आयकरसमेत छलिने गर्छ ।

यसका साथै यसरी बेचिएका सामानका कारण गैरकानुनी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । गैरकानुनी बाटोबाट सामान मगाउनेहरूको आर्थिक हैसियत बढ्न थाल्छ । जसले गर्दा समाजमा गैरकानुनी बाटोबाट काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

खुला सिमानाका आफ्नै खालका जटिलता छन् । जटिलता छन् भन्दैमा यसलाई व्यवस्थित नगरी छाड्नु अर्को मुर्खता हो । हामीले अहिले दोस्रो बाटोबाट अगाडि बढेका छौं । यसको असर सरकारी राजस्वमा पर्दै आएको छ । अहिले भन्सारबाट सोचे जसरी राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

राजस्व संकलनमा आएको कमी पूरा गर्ने सोचका साथ अर्थमन्त्रीले भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि केही दिन सामान रोकेर बसेका आयातकर्ता विस्तारै सामान भन्सार गराउन थालेका छन् ।

सानो तर राम्रो थालनी : नयाँ पत्रिका 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने एमबिबिएस चिकित्सकलाई एमडी तहको अध्ययनमा जाने अवसर पाउन दुर्गममा सेवा गरे मात्र सहज हुने गरी नियमावली लागू गरेपछि सकारात्मक नतिजा आउन थालेको छ ।

अति दुर्गम भनी तोकिएका ठाउँमा जानेले थप दुई वर्ष काम गरेपछि अध्ययनका लागि हुने प्रवेश परीक्षामा १० अंकसम्म बढी पाउन सक्ने गरी गरिएको यस व्यवस्थापछि धेरै चिकित्सकले सहरबाहिरका अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा जान आवेदन दिन थालेका छन् ।

आफूले जागिर पाएपछिको प्राथमिकतामा अलिअलि भए पनि दुर्गमका जिल्ला र गाउँ रोज्नेहरूको संख्या बढ्नु र उनीहरूले अलिकति सहरबाहिर पुगेर सेवा दिन थाल्नु हाम्रो जस्तो देशको स्वास्थ्य सेवामा सामान्य नागरिकको पहुँच विस्तारका दृष्टिले निकै सकारात्मक पाइलो हो ।

यसलाई प्रोत्साहित गर्दै प्राविधिक या गैरप्राविधिक दुवै क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई केही समय दुर्गमका गाउँमा गएर सेवा गर्नैपर्ने बनाउनु जरुरी छ । योग्य शिक्षक गाउँमा जान, योग्य इन्जिनियर गाउँपालिकासम्म जान, योग्य अधिकृत गाउँ तहसम्म पुग्न, योग्य कृषि अधिकृत या अरू क्षेत्रका विशेषज्ञ दूरवर्ती गाउँमा गएर आफ्नो विषयअनुसारको सेवा दिन थाले भने मात्र देशले समान ढंगले विकासको अवसर पाउन सक्छ ।

संसदीय समितिमा स्वार्थ : कान्तिपुर 

मन्त्रालयको संख्या बढेको बहाना बनाएर राजनिितक वृत्त र संसद् सचिवालयका केही कर्मचारीले संघीय संसद्कालागि प्रस्तावित संसदीय समितिको संख्या बढाउन लबिइङ थालेका छन् ।

तर यो लबिइङ संसद्को कामबारहीका लागि आवश्यकताले भन्दा पनि रानीतकि नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वाार्थले प्रेरित देखिन्छ ।

सत्तरुढ दलहरुबी भागबन्डा मिलाउन जसरी मन्त्रालय संख्या बढाइयो, त्यसरी नै संसदीय समिित पनि थप्दै जाने हो भने त्यसबाट गलत प्रवृत्ति मात्रै स्थापित हुने जोखिम छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि प्रस्तावित समितिमै जिम्मेवारी मिलाउने ठाउँ हुँदाहुँदै मन्त्रालय संख्या थपिनसाथ संसदीय समिित पनि बढाउनुपर्ने तर्क युक्तिसंगत देखिँदैन ।

यसले कार्यसम्पादलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि राज्यकोषमा आर्थिक भार मात्रै थप्छ । मिन संसद भनिने विषयगत संसदीय समितिको संख्या थोरै, आकारमा चुस्त र कार्यसम्पादन प्रभावकारी यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...