कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारी आइतबारदेखि बर्खास्त : मन्त्री पण्डित

“

विराटनगर, चैत ७ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कार्मचारीलाई आउँदो आइतबारदेखि बर्खास्त गर्ने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा वुधबार विहान सञ्चारकर्मीसंग उनले सरकारले पठाएको कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई निजामति ऐन अनुसार कारबाही गरी वर्खास्त गर्ने चेतावनी दिए । मन्त्री पण्डितले भने ‘कर्मचारीलाई सेवा गर्नका लागि जहाँ तोकिएको छ त्यहा सेवा गर्नैपर्छ, नगर्नेहरु कारबाहीमा पर्छन् ।’

उनले कारबाहीको प्रक्रिया आगामी आइतबारदेखि सुरु गरिने पनि जानकारी दिए ।

मन्त्री  पण्डितले स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएकामध्ये शारिरिक र मानसिक रुपमा असक्त रहेकालाई मात्रै अबका दिने बताए ।

‘स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिन पाउने छन् तर अन्तिम निर्णय सरकारले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘स्वेच्छिक अवकासलाई खारेज गरेका छैनौं तर मुलुक संक्रमणकालमा रहेकोले त्यसको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पठाएर कुनैपनि हालतमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौतिलाई सबै बुझनुपर्छ ।’

शारीरिक र मानसिक रुपमा असक्त बाहेकका सक्षम राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कामको जिम्मा लगाएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्ने विकल्प नभएको मन्त्री पडितले बताए ।

‘तोकिएको ठाउँमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जानु पर्यो,’ उनले भने, ‘२४ घण्टाभित्र जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बेला खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोले कर्मचारीहरुले स्वीकार गरेर आ आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खटिनु पर्छ । कर्मचारीले रोजेको, खोजेको ठाउँ र सुविधा हुँदैन । राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार सुबिधा उपलब्ध गराउँ छ ।’ अहिले राज्यमा सेवा प्रवाहलाई नरोकी विकासलाई तीब्रता दिनुपर्ने बेला रहेकोले खटाइएको ठाउँमा पुग्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएको उनको भनाई थियो ।

‘खटाइएको कर्मचारीमध्ये ७८ प्रतिशत कर्मचारी खटिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकीलाई आउँदो आइतबारदेखि सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी खटाइएका कुनैपनि कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुने भनिएको छ ।’

खटाइएका मध्ये कसैको पनि अहिले संशोधन गर्दैनौं र खटिएको ठाउँमा हाजिर भएर काम सुरु गरिसके पश्चात असुविधालाई हेरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नसकिने उनले बताए । ‘अहिले देशको हरेक स्थानीय तहको प्रत्येक वडा र प्रदेशमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह गर्न पुग्नै पर्ने छ,’ उनले भने, ‘समायबधीभित्र नपुग्ने कर्मचारीलाई निजामति ऐन अनुसार बर्खास्तिसम्मको कारबाही हुन्छ ।’ यसअघिका सरकारले गरेका अनावश्यक नियुक्ति खारेज गर्ने उनले बताए ।

उनले सरकारको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ७८ प्रतिशत कर्मचारी मात्र सरकारले तोकेको कार्य क्षेत्रमा हाजिर भएको बताए । संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारको तीनवटै तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले स्वेच्छिक अवकाशमार्फत सक्षम जनशक्तिलाई विदा दिने पक्षमा सरकार नभएको पण्डितले बताए ।

नयाँ कार्यक्षेत्रमा खटाएको कर्मचारीलाई पहिला काम गरिरहेको कार्यालयमा हाजिर गराउन खोजिए कार्यालय प्रमुख पनि कारबाहीको भागीदार हुने चेतावनी दिए ।

एक प्रश्नमा मन्त्री पण्डित अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय निर्णय आवेगपूर्ण र कानुन विपरीत भएकाले त्यस्ता निर्णय खारेज हुने बताए । उनले संघीयता स्थापित हुने क्रममा रहेकाले अब संघीयता खारेज हुने संभावना अन्त्य भइसेकेको जिकिर गरे ।

“