ईयुलाई डा. भट्टराईको चेतावनी ‘गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै बेश’

“

काठमाडौं, चैत ७ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राखेको युरोपियन युनियन(ईयु) लाई पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कडा चेतावनी दिएका छन् ।

युरोपियन युनियनले नेपालमा खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन दिएको सुझावप्रति भट्टराईले आपत्ति जनाएका हुन् । नयाँ शक्तिका संयोजक समेत रहेका नेता भट्टराईले ईयूको भनाइलाई आपत्तिजनक भन्दै नेपालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै उल्लेख नभएको अवस्थामा नबुझी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए

उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ईयुलाई चेतावनी दिंदै लेखेका छन् ।

एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई आरक्षणु नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो ! हामी नेपाली जनता स्वयम्ले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन : त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ: जुन विल्कुल सही छ ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश !

यस्तै अन्य दलका नेताहरुले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिनु हस्तक्षेपकारी काम भएको भन्दै यसलाई सच्याउन ईयूलाई आग्रह गरेका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न ईयूले सुझाव दिनु अवान्छित, अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले युरोपियन युनियनलाई सम्झाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बीउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न यूरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ ।’

यस्तै, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले खस आर्य समुदायबारे टिप्पणीले ईयूको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् । भट्टराईले युरोपियन युनियनको टिप्पणीलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।
योगेश सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् –

खसर आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभाबमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।यो निश्कर्सलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।

निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाव दिएको थियो ।

“