६१ अर्बका मुद्धा : आदेश दिने इजलास, रेशम चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ !

“

रेशम चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ !

साढे दुई वर्षअगाडिको ‘टीकापुर घटना’ का मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई ‘जेलभित्रै’ प्रतिनिधिसभा सांसदको शपथ गराउने तयारी भएको छ। सरकारले त्यसको वातावरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूसँग छलफल थालेको छ। राजपाको मागका आधारमा सरकारले चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ र निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

राजपा नेताहरूले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको माग अस्वीकार गर्दै अदालतले गर्ने अन्तिम निर्णय नै पर्खने गरी तत्कालका लागि भने प्रमाणपत्र र शपथको वातावरण मिलाउन तयार भएको हो।

शपथको वातावरण मिलाउन नै चौधरीलाई कैलाली कारागारबाट काठमाडौं ल्याइएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट चौधरीले ३४ हजार ३४१ मत ल्याई प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जितेका थिए।

प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवारभन्दा २० हजार ९३५ मतान्तरमा चुनाव जितेका उनलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र अहिलेसम्म दिएको छैन।,यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

एसइई तयारी पुरा, कति वद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् ?

चैत्र ८ गतेदेखि सञ्चालनमा हुने शैक्षिक सत्र २०४७ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई को तयारी पुरा भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षामा यस बर्ष ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् ।

नियमित तर्फ ४ लाख ५२ हजार ७ सय ८१ जना परीक्षार्थी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।, आजकोनागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

६१ अर्बका मुद्धा : आदेश दिने इजलास

विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भएको छ । तर न्यायालय र फैसलनामाथि स्वस्थ बहसको संस्कार बसाउन पनि कम्तीमा निकट अतीतका फैसलामाथि समीक्षा आवश्यक छ ।

यसबीच भएका आदेशले राज्यको ६१ अबी राजस्व गुमेको पनि विश्लेषण छ । ती आदेश निदे इजालासमा को को न्यायाधीश थिए ?

सचेत नागरिकलाई यो जानकारी पनि महत्वपुर्ण हुन सक्छ ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

न्यायमै अन्याय, हस्ताक्षर नभएका फैसला !

जनकपुर नगरपालिकाले बलजफ्ती कार्यालय भवनमै डोजर लगाउन खोजेको भन्दै हलुवाई समाजद्वारा दायर भएको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले २०७३ साल माघ १९ गते डोजर नलगाउन निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो।

कोड नम्बर ‘०७१(डब्ल्यू ओ(१०४६’ नम्बरको उक्त रिटमा डोजर रोक्न यस्तो आदेश जारी भए पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किएको छ।

इजलास अधिकृतले दसैंअघि नै पूर्ण फैसला तयार गरे पनि कार्कीले हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण कार्यान्वयन रोकिएको हो। ‘निषेधाज्ञा जारी भएर के गर्नु उहाँ ९कार्की० ले फैसलामा हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण अन्योलमा परेका छौं। घरमा डोजर लगाउन नगरपालिकाले सूचना टाँसेको छ,’ हलुवाई समाजका तर्फबाट बहसपैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले भने, ‘हस्ताक्षरका कारण फैसला अड्किँदा डोजर लाग्ने डरले सेवाग्राही इन्तु न चिन्तु भएका छन्।’

कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा छिटो-छरितो न्यायका लागि ‘फास्ट ट्र्याक जस्टिस’ को कार्ययोजनासमेत ल्याएकी थिइन्।

तर, न्यायमा ढिलाइले तत्कालीन उपसचिव शेखरनाथ खनाल र उनको परिवारको सम्पत्ति भोगचलन नै वर्षौंदेखि ठप्प भएको छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल्: पर्ख र हेरको अवस्थामा एडीबी !

राष्ट्रिय गौरवको गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको एसियाली विकास बैंक एडीबी पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ।

एडीबीले आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै गत जनवरीदेखि रोकेको पैसा दिन काम गरेर देखाउन नेपाल सरकारसँग नयाँ प्रस्ताव राखेको छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर देखाउन एडीबीले समय दिएको बताए। उनले भने, ‘अब हामीले गरेको कामका आधारमा एडीबीले भुक्तानीको विषय टुंयाउँछ।’ ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैया“ लगानीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलमा एडीबीको ४०।५ प्रतिशत ऋण र १८ प्रतिशत अनुदान लगानी छ।

यस्तै ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेमलपमेन्टको ३०।५ प्रतिशत र थप ११ प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नेपाल सरकारले लगानी गर्ने हो।  एडीबीले एक अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरिसकेकेको छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

डढेलोले घेरियो ठोरी बस्ती

जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाका बस्ती डढेलोको जोखिममा परेका छन् । सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको ठोरीमा चारैतिर डढेलो लागेपछि छेउछाउका बस्तीमा फैलने जोखिम छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा शनिबारदेखि डढेलो लागेको हो ।

शनिबार बिहानै सरस्वती सामुदायिक वनमा लागेको आगो वडा नम्बर १ को सरस्वतीनगरस्थित फायर लाइन बस्तीमा सल्किएको थियो ।

खेतबारीसम्म आइसकेको डढेलो स्थानीय, प्रहरी, सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

स्थानीय प्रेम लामाका अनुसार सामुदायिक वनको डढेलो शनिबार बिहान सात बजेदेखि स्थानीयको खेतबारीमा सल्केको थियो । तत्कालै प्रयास थालिए पनि तीन घण्टामा डढेलोले झन् ठूलो रूप लियो । ‘दिउँसो साढे २ बजे बल्ल नियन्त्रणमा आयो,’ लामाले भने, ‘तत्कालको जोखिम टरे पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’,यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

दुईघण्टे कार्यक्रमलाई साढे १५ लाख !

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरले दुई घण्टाको कार्यक्रमका लागि १५ लाख ५८ हजार रुपियाँको बजेट छुट्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयबाहेक अन्यत्र पैसा तिरेर कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिए पनि केन्द्रले यही चैत १० गते विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने नाममा सो रकम छुट्याएको हो ।

उक्त कार्यक्रमको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा बुकिङ गरिएको छ ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।

खेर जाने भयो काजको ‘घुस’ ?

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कडाइ गरेसँगै गत असोज–कात्तिकमा हाकिमलाई ‘अतिरिक्त रकम’ दिएर काज फिर्ता गर्न सफल कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ अन्तिम साता एक हजार ६०० जनाभन्दा बढी विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काज सरुवा गरेको थियो।

तर, तत्कालीन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, मन्त्रालयका केही सहसचिव र कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका केही उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई खुसी पारेर करिब ५०० कर्मचारी आफ्नै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्न सफल भएका थिए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार र यस्तै अन्य कमाउ अड्डाका कर्मचारीले १० लाख रुपैयाँसम्म घुस दिएर काज फिर्ता गराएका थिए। ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीको एउटा समूहले जथाभाबीरुपमा काज सरुवाको निर्णय गराएको थियो।

यस्तो निर्णयप्रति दीर्घरोगी, अशक्तलगायत कर्मचारीले गुनासो गरेपछि उनीहरुलाई काज फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन माग गरिएको थियो। तर, काज फिर्तामा घुस खुवाउने अड्डाका कर्मचारी परेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

बढ्यो खर्च, उठेन राजस्व : सरकारको खर्च खाता ऋणात्मक

सरकारको खर्च खातामा बजेटरी प्रणालीभित्रको रकम सकिएको छ। बजेट स्रोतबाट जुट्नुपर्ने रकम सकिएर उल्टो नौ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। बजेटले सोचेजति वैदेशिक सहायता÷अनुदान र राजस्व नउठेपछि सरकारी खाता ऋणात्मक भएको हो।

शुक्रबार कार्यालय खुल्दा खर्च खातामा ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो। सरकारी बजेटमा राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यो रकम शुक्रबार साँझसम्म सबै सकिएको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदु भट्टराईले जानकारी दिए।

स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको अन्तिम किस्ता पठाउन थालेपछि सरकारी खर्च खाता ऋणात्मक भएको हो। आइतबार स्थानीय तहको सबै अनुदान गैसक्ने भएकाले बजेट प्रणालीको रकम सकिएर ५० अर्ब घाटामा जाने अनुमान कार्यालयले शुक्रबार नै गरेको थियो। तर, बजेट पठाउने प्रक्रियामा सिथिलता आएका कारण आइतबारसम्म स्थानीय निकायमा २३ अर्ब अनुदान मात्र गएको छ। ७५ अर्बमध्ये ५२ अर्ब स्थानीय निकायलाई पठाउन बाँकी छ।

बजेटरी प्रणाली अन्तर्गतको खर्च गर्ने रकम नभए पनि सरकारको ढुकुटीमा भने अझै दुई खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ’, उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टराईले भने ‘यही रकमबाट सरकारले हालको गर्जो टार्नेछ। पछि रकम संकलन भएपछि ढुकुटीमा शोधभर्ना गरिनेछ। अहिलेलाई खर्च गर्ने रकम सकिए पनि ओभर ड्राफ लिनपर्ने अवस्था आएको छैन।’यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

निगमलाई १५ दिनमा १५ करोड नाफा ?

नेपाल आयल निगमले १५ दिनको अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।

इन्धन विक्रीबाट  निगमले नाफा कमाएको हो ।

निमगले नाफा आर्जन गरेपछि पछिल्लो समय अन्र्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य केही बृद्धि भए पनि स्थानीय बजारमा बृद्धि गरेको छैन ।

ईन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी ले १६ मार्चमा पठाएो नयाँ मुल्य सामान्य बढेर आए पनि स्थानीइ बजारमा भने निमगले साविककै मुल्य कामय गरेको हो ।, आजको करोवारमा यो खबर छ ।

“