आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, पुस १६ ।  प्रोत्साहन भत्तामा बेथिति : नागरिक

सरकार आफैले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गएबापत निजामती कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यसले प्रोत्साहन भत्ताकै धज्जी उडाएको छ ।

सरकारले केही बर्षदेखि निजामति कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।

यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर कार्यालय जाने कर्मचारीले थप प्रोत्साहन भत्ता पाएको कुरा आफैँमा अच्चमलाग्दो छ ।

त्यसो त सर्वसाधारणले तिरेको राजस्वमा के कसरी ब्रह्मलुट भईरहेको छ भन्ने बुझ्न यो एउटा सानो उदाहरणमात्रै हुन सक्छ ।

मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेला जसले पायो उसैले राजस्व लुट्ने यस किसिमको कार्य आफैँमा गलत छ ।  त्यसमाथि राज्यले नै कर्मचारीलाई विभेद गर्ने जुन परिपाटी अँगालेको छ, त्यो त्रुटिपुर्ण छ ।

राज्यले सबै कर्मचारीका लागि समान व्यवहार गनुपर्नेमा विभेदको नीति लिएर कर्मचारीतन्त्रलाई नै काम नलाग्ने बनाउँदै लगेको छ ।

लचक बन्न सिकः नेपाल समाचारपत्र 

नयाँ सरकार गठनमा ठुलै राजनीतिक गाँठो बनेको राष्ट्रिय सभा गठबन्धनसम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि खुलेको छ ।

बिहीबारको स्थायी समिति बैठकमा नेकपा एमाले अध्यादेश लचक हुने संकेत देखाएसंगै तीन महिनासम्म आफैँले रोकेर राखेको अध्यादेश भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको औपचारिक मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अब सरकारबाहिर रहने कांग्रेसले समेत राजनीतिक उदारता देखाउँदै संसद्मा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सरकार गठनमा अब ढिलाइ नगरौंः कान्तिपुर

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अध्ययन र परामर्शका लागि’ भन्दै अढाइ महिनादेखि रोकिराखेको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेर हुन लागेको गल्तीबाट आफूलाई जोगाएकी छन् ।

राष्ट्राध्यक्षले जनादेश लिएर आएका राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नु र सहमति खोज्नु सिद्धान्ततस् सही नै हो । तर त्यो प्रथमतस् संविधानसम्मत हुनुपर्छस दोस्रो त्यसले संवैधानिक–राजनीतिक प्रक्रियालाई रोक्नु हुन्न ।

अध्यादेशको ढिलाइले यी दुवै कुरामा असर पारिरहेको थियो । किनभने अध्यादेश रोक्न या फिर्ता गर्न पाउने दुवै अधिकार संविधानतस् राष्ट्रपतिसँग छैन ।

बरु त्यो गलतसिद्ध हुन्छ भने त्यसलाई अनुमोदन नगर्ने अधिकार अब बन्ने नयाँ संसद्सँग सुरक्षित छ । तर राष्ट्रपतिबाटै अध्यादेश रोकिँदा संसद् र सरकार गठनलगायत निर्वाचनपछिका थुप्रै प्रक्रिया रोकिएका थिए । राष्ट्राध्यक्षको गरिमामय पद व्यर्थको विवादमा तानिँदै थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या अन्य कुनै पनि उच्च पदाधिकारीले संविधानमा उल्लिखित अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो  ।

त्यसबाहेक ‘अलिखित अधिकार’ को अभ्यास गर्न खोज्दा त्यसले गलत नजिर बसाल्छ तर नेपालमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीसम्ममा अतिरिक्त अधिकार खोज्ने राजकीय रहर देखिएको छ, जसलाई जतिसक्दो न्यूनीकरण गर्दा नै राष्ट्र र सम्बन्धित व्यक्तित्वसमेतको मर्यादा कायम हुन्छ ।

सायद यसका लागि भविष्यमा कानुन र संविधानमै संशोधनको खाँचो पर्न सक्छ तर तत्कालको आवश्यकताचाहिँ नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान/कानुनमा निर्दिष्ट प्रक्रियालाई गति दिनु नै हो ।

प्रक्रियामा सहमति : अन्नपुर्ण 

संघरप्रदेश चुनाव सकिएको तीन साता भइसक्दा दलहरूबीच सत्ता हस्तान्तरणमा भएको विवादले अन्योल उत्पन्न गरेको छ। मंसिर १० र २१ मा भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आइसकेको छ।

समानुपातिकमा पनि दलहरूले पाएको मत संख्या सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ पनि दलहरूबाट निर्वाचित उम्मेदवारहरू चयन भइसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको मत संख्या स्पष्ट भए पनि त्यसको अन्तिम नतिजा घोषणा भइसकेको छैन। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको तर्फबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरू चयन गर्नुअघि राष्ट्रियसभा बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा गम्भीर विवाद दलहरूका बीचमा देखियो।

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी भएपछि यो विवाद टुंगो लागेजस्तो देखिए पनि एमालेले यो विधेयक जारी गर्ने प्रक्रिया अवैधानिक भएको र राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक दबाब दिएर जारी गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।

जनादेशअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण नभएर प्रक्रिया लम्बिनु राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले उचित होइन। सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसले यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।

यसका लागि दल र नेताहरूबीच ‘जुंगाको लडाइँ’ हुनुभन्दा पनि आपसी सहमतिमा विधिसम्मत तरिकाले जतिसक्दो छिटो सत्ता हस्तान्तरण हुने गरी प्रक्रियामा सहमति हुन जरुरी छ।

अबको निकासः गोरखापत्र 

लामो विवादपछि शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी भएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले गत कात्तिक ६ गते पेश गरेको अध्यादेश निर्वाचन प्रणालीका विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद थियो ।

एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै सरकारले यसअघि संसद्मा पेश गरेको बहुमतीय प्रणाली हटाएर एकल सङ्क्रमणीय प्रणाली सिफारिस गरेको थियो ।

यही विवादले गर्दा विधेयक संसद्मा बहस हुन पाएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० भने बहुमतीय प्रणालीकै अडानमा थियो । यही विवादका कारणले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुअघि राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो तर राजनीतिक सहमति नजुट्ने अवस्था आएपछि सरकारले सिफारिस गरेकै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ ।

यसले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी भएसँगै मुख्य राजनीतिक विवाद अन्त्य भएको छ । यसले अब राजनीतिक निकासको बाटो खोलेको छ ।

प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामावली बुझाउने काम राजनीतिक दलले शुक्रबार नै गरिसकेका छन् । पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० जना निर्वाचित भएको घोषणा भइसकेको छ भने समानुपातिक तर्फका २२० जनाको नाम घोषणा हुन अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन । यसले प्रदेशसभालाई पूर्णता दिनेछ ।

त्यसैले अबका दिनमा स्पष्ट मार्गचित्रसहित बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनावश्यक राजनीतिक विवाद लम्ब्याएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नु मुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुँदैन ।

तरलता संकटका व्यवस्था गर : कारोवार 

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बारम्बर दोहोरिरहने तरलता संकटको समस्याको मुख्या कारक सरकारलाई नै ठहर गरिएको छ, किनकि कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारी ढुकुटीमा ३०८ अर्ब ७४ करोड नगद मौज्दात थुप्रिएर बसेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दुइ महिनाअघिको मात्र तत्यांक जारी गर्ने भएकाले पछिल्लो डेढ महिनामा यो अझ बृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ ।

वास्तवमा यतिखेर तरलता संकट हुनुपर्ने अवस्था नै होइन, किनकि जेठदेखि मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा अर्बौ रुपैयाँ बजारमा प्रवाह भएको थियो ।

“