आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, पुस १४ ।  अध्यादेश तत्काल जारी गर : कान्तिपुर 
दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको अध्यादेश जारी हुन नसक्दा राष्ट्रिय सभा गठनमा मात्र बाधा पुगेको छैन, प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवार छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ ।

यसले नयाँ सरकार निर्माण, नयाँ संसद्को स्थापना, नयाँ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत संवैधानिक–राजनीतिक प्रक्रिया अन्योलमा परेका छन् ।

उक्त अध्यादेशका कारण मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी बढेकैले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भएको देखिन्छ, जसले गर्दा प्रदेशको कार्यसञ्चालन प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर प्रशंसा बटुलेको मुलुक निर्वाचन परिणाम कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा आएर अड्किँदा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।

राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै जाँदा थप संवैधानिक–राजनीतिक जटिलता निम्तिने जोखिम पनि छ । त्यसैले हालको गतिरोधको जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा निकास राष्ट्रपतिले नै दिनुपर्छ ।

सामान्य अवस्थामै संवैधानिक प्रावधानविपरीत कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोकिराख्दा गलत नजिर स्थापित हुने जोखिमतर्फ पनि राष्ट्रपति सजग रहन जरुरी छ ।

आदेश अवज्ञा :नागरिक

सरकार सञ्चालन पद्धति बुझ्न नारायणघाट-मुग्लिन सडक निर्माणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशन पालना नभएको घटना हेरे पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्यले दिएका निर्देशनको हविगत काग ‘कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’, भन्दा बढ्ता छैन ।

प्रधानमन्त्रीको काम प्रायः निर्देशन दिने हुन्छ ।

निर्देशन नदिए पनि काम सहजै हुनुपर्ने हो, त्यसमा पनि कुनै पनि आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री वा अन्य जिम्मेवारले दिएका आदेशको पालना अनिवार्य हुन्छ ।

नियम, कानुन् पालना संविधानविपरितको काम भए त्यसको पालना राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट नहुन सक्छ ।

किनभने कुनै पनि काम गरिसकेपछि आदेश दिनेमात्र होईन, त्यसको कार्यान्वयनकर्ताको पनि उत्तिकै जबाफदेही हुन्छ ।

चितवन-नारायणगढ सडक खण्डको ३३  किलोमिटर विस्तारको काम पुरा गर्न समयमा नसक्दा राजधानी काठमाडौं जीवनरेखा अहिले अवरुद्ध भएको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत यो आयोजनाको गतिका विषयमा गुमराहमा राखेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेको त नहुने यो मुलुकमा सर्वसाधारणका अपेक्षा कसरी पुरा होलान् ?

सत्यवतीबाट सिकः नयाँ पत्रिका 

यसै पनि नेपाल समस्याको थुप्रोमा बसेको देश जस्तो देखिन्छ । समाज जेजे अवयवले बनेको हुन्छ, त्यहाँ जताततै समस्याको चाङ मात्र देखिन्छ ।

यस्ता समस्या धेरैजसो चाहिँ सरोकारवाला निकाय या समुदाय आफैँले गर्नुपर्ने काम नगरेर या गलत ढंगले गरेर सिर्जिएका छन् । कतिपय चाहिँ समयको चापसँग तालमेल मिलाएर नहिँड्दा उब्जेका छन् ।

पछिल्लो समय देशमा देखिने समस्यामध्येको ठूलो समस्या चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा छ । यसको अर्थ अरू क्षेत्रमा कम छन् भनेको होइन, तर शिक्षा क्षेत्रको समस्याले प्रत्येक परिवारको वर्तमान र भविष्य प्रभावित हुने भएकाले ठूलो भनिएको हो ।

प्रत्येक नागरिकसँग सरोकार राख्ने समस्या भएकाले स्वतः यो देशको पनि समस्या भयो । देशको भविष्यलाई पनि प्रभावित गर्ने यस क्षेत्रको समस्याको जडमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर रहेको छ ।

राम्रो गर्ने हो भने विद्यार्थीको खाँचो हुँदैन भन्ने पाठ यसबाट सिक्न सकियो भने देशले गुणस्तरीय शिक्षा हरेक बालबालिकाको अधिकारका रूपमा लागू गर्न र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छ । सत्यवतीबाट सिक । सामुदायिक विद्यालयबाट दिइने शिक्षामा रहेको समस्या आफैँ हल भएर जान्छ ।

निरर्थक बैठक : अन्नपुर्ण 

केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरु कति धेरै मिटिङ बस्छन् भने सेवाग्राहीहरु भेट्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

ऐन, कानुन् बनाउने, नीतिनिर्माण गर्ने र देश विकासको योजना कोर्ने मुलुककै मुख्य थलो मन्त्रालयमा मिटिङहरु हुनु स्वाभाविक हो, तर ती उत्पादक र अर्थपुर्ण हुनुपर्छ ।

मिटिङ बसेर बनाईएका प्रतिवेदनहरु लागु नहुने तर तिनै विषयमा बारम्बार मिटिङ बस्नुको उपादेयता के हुन्छ ?

अब प्रशासकहरुले मन्त्रालयका अत्यावश्कय मिटिङहरुलाई दिने सम प्राथमिकताका आधारमा छुट्याउनुपर्छ ।

सेवाग्राहीलाई समय नदिएर मिटिङमा मात्रै ब्यस्त हुने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

राजनीतिक निकासको अपेक्षाः गोरखापत्र 

राजनीति आम नागरिकले सोचेजस्तो सरल र सहज छैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । विभिन्न खेल, जालझेल, मोलतोल र आरोप, प्रत्यारोपबाट गुज्रिरहेको राजनीति आम नागरिकको अपेक्षा, चाहना र कामनाभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ताले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र आम मतदातामा देखिएको उत्साह र अपेक्षा बिस्तारै धुमिल हुँदै जान थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार बन्ने, प्रदेश संरचना बन्ने, केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्छन् र विगतको राजनीतिक अस्थिरताबाट छुटकारा मिल्छ भन्ने जनअपेक्षा पूरा हुने वा नहुने भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।

 त्यसैले आम नागरिकको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका, राजनीतिक दलका स्वार्थ र नाफाघाटाका जस्ता देखिने विषयमा लामो समय अल्झिरहनु उपयुक्त हुँदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताले आपसी छलफल र समझदारीबाट मुलुकलाई निकास दिनुु आवश्यक छ ।

वन्यजन्तु र आखेटोपहारको अवैध कारोबार रोकः नेपाल समाचारपत्र 

काठमाडौं उपत्यकामा वन्यजन्तु र यसका अंगहरुको अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ । गत साता मात्रै संरक्षित वन्यजन्तु सालकको डेढ केजी खपटासहित खोटाङका अनिल चाम्लिङ राई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परे ।

त्यस्तै करिब ३ महिनाअघि भक्तपुरको बालकोटबाट जिउँदो कछुवासहित ललितपुर र मकवानपुरका दुईजना तामाङ युवा पक्राउ परेका थिए । काठमाडौंमा मात्रै एक वर्षमा यस्ता प्रकृतिका ५० वटा जति मुद्दा दर्ता हुने गरेको काठमाडौंका जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले बताउनुभएको छ ।

वन्यजन्तुको अवैध सिकार उपत्यकाबाहिर हुने गरे पनि आखेटोपहार र अंगप्रत्यंगको मुख्य कारोबार काठमाडौंमा हुने गरेको छ ।

त्यसैले काठमाडौं यस्ता वस्तुको निकासी हुने ‘ट्रान्जिट हब’ बनेको छ । अबको सरकारले वन्यजन्तु र यसका अंगहरुको अवैध कारोबारलाई पूर्णरुपमा रोक्न सक्नुपर्दछ ।

यसले के देखाउँछ भने, अबको सरकारले वन्यजन्तु र यसका अंगप्रत्यंगको ओसारपसार एवं अवैध कारोबारसम्बन्धी भएका कानुनहरु कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ । साथै फितला कानुनहरु पनि संशोधन गरिनुपर्छ । काठमाडौंलाई वन्यजन्तु र यसका आखेटोपहरुको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्न रोक्नै पर्छ ।”