यस्ता छन् यातायातका समस्या हल गर्न डोलनाथले बुनेका योजनाहरु…

“

डोलनाथ खनाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायमा चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन । बागेश्वरी यातायात समितिबाट सुरु भएको उनको व्यवसायीक नेतृत्व अहिले नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको नेतृत्व तहसम्म आइपुगेको छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ पाँचौँ महाधिवेशनको तयारीमा छ । आगामी माघ १७ गते महासंघको महाअधिवेशन हुँदैैछ । हाल कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उनी अध्यक्षको प्रत्यासी समेत हुन् ।

महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न तयार रहेका खनालसित हामीले खोतल्ने प्रयास गर्यौ, के के छन् त उनका एजेण्डा ? दुई दशकभन्दा बढी समय यातायात क्षेत्रमा बिताएका खनालले यो क्षेत्रको सम्बृद्धिका लागि आफूसँग रहेका योजनाहरु मकालु खबरलाई यसरी सुनाए ।

१.मलाई चुनाव लड्नुसँग कुनै अर्थ राख्दैन । मात्र यो क्षेत्रको स्तरोन्नति हुनुपर्यो । निर्वाचन त आउछ जान्छ तर अब सँधै त्यसरी हुँदैन । जसरी हुन्छ यातायात व्यवस्थापनको नीति निर्माण बन्न जरुरी छ । मैले पहिलेदेखि नै पटक पटक यो विषयमा चर्काे स्वर गर्दै आएको छु । मूलत ः सवारी इजाजत पत्र प्राप्त भएपछि मात्र बाहिरबाट नेपालमा सवारी साधन भित्र्याउन पाउनुपर्ने नीति । यसकारण मेरो पहिलो उद्धेश्य नै सवारी आयातमा कडाइ हो । यसरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेपछि मात्र यहाँको पुँजी पलायन हुनबाट जोगिन्छ ।

२.अहिले वीस वर्षे पूराना सवारी साधनको नाउँमा बाहिर निकै कुराहरु सुनिन्छ, तर कतिपय सवारी साधनहरु एक दुई वर्षमा नै बिग्रिएर प्रदुषण गर्न थाल्छन् । यो अर्काे मुख्य चुनौती हो । यो विषयलाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्छ । पूराना सवारीलाई हटायौँ भनेर ढुक्कसँग बस्नुपर्ने अवस्था छैन । सवारी साधनको उमेर तय गरेर मात्र त हुदैन नि । प्रदुषण नभएका उपयुक्त सवारी साधन पनि प्राविधिक रुपमा बिग्रिएका हुन्छन् । त्यसैले ति बिग्रिएका साधनहरुको पनि चेक जाँच गर्ने वैकल्पिक पद्धतिको खोजी हुन जरुरी छ । त्यसैले मूल समस्या भनेको प्राविधिक व्यवस्थापन नै हो । मेरो चुनावी एजेण्डा पनि यिनै हुन् ।

यसअघि प्राधिकरणका कागज फायलमा रहेका मुद्धा बोकेर कहाँ कहाँ पुगिएन । यातायात मन्त्रालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो । गृह मन्त्रालय जहाँ सर्वदलीय बैंठक हेर्ने कार्यदल पनि छ । हाम्रो प्रस्तावमाथि सहमति पनि भयो । यसकारण अन्त्यमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने भन्ने निर्णय सुनाएको छ । सकभर चाँडो भन्दा चाँडो मन्त्रालयमा पनि ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सुनिएको छ भने राज्यले हामीले माग गरेजस्तो प्राधिकरणको आवश्यकता पनि रहेको महशुस गरेको छ ।

३.सवारी साधनसम्बन्धि ऐन निर्माण भएको आज करिब २५ वर्ष भैसक्यो । कति सवारी बृद्धि भयो ? यकिन छैन । अब,त्यस्लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उपयुक्त कानुन बन्नु जरुरी छ । अर्कातिर सवारी बिमाको हकमा हामीले बिमा समितिसँग सहकार्य गरेसँगै २०६६ सालदेखि यो विधिवत् रुपमा लागू भइसकेको अवस्था छ । त्यसपछि त्यसलाई फेरि संशोधन गरेर २०७२ मा नयाँ नीति निर्माण गर्र्यौ । सञ्चालनका नीति निर्माणका हकमा पुँजीको सरक्षण गर्ने, रोजगार व्यवस्था नहुने र आम नागरिकको पनि पहुँचमा रहने यी तिन विषयलाई नै नीति निर्माणमा लैजानु पर्ने हामीले उक्त ऐनमा समावेश गरेका छौं ।

डोलनाथले देखेका समस्याहरु 

यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेलगाम रुपमा नेपालमा यातायातका साधनहरु भित्रिइनु नै हो । जस्ले पनि जुन ठाउँमा पनि निस्फिक्री सडक प्रयोग गर्न पाउने । सडकमा सवारी साधन चलाउन उपयुक्त छ कि छैन, प्रािवधिक रुपमा सवारी साधन ठीक छ वा छैन यसबारेमा कुनै नीति नियम तय नहुनु नै मूल समस्याको विषय हो । अर्कातिर कुन ठाउमा कति सवारी साधन छन् । यसको कुनै यकिन तथ्याङक छैन जसले गर्दा सवारी साधनमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले जोखिम मोल्नुपरेको छ । यसकारण आवश्यक भन्दा बढि सवारी साधन देशमा भित्रिइनु नै प्रमुख समस्या हो । त्यस्तै, कुनै एउटा सडक खण्डको पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न नहँुदै सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको क्षति पनि भएको देखिन्छ । नेपालमा नेपाली नागरिकहरुका मात्र यो क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । नेपाल बाहेकका राष्ट्रको लगानी छैन । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा यो क्षेत्रमा मध्यम वर्गका सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गररेको पाईन्छ । तर, सबैले सजिलै यो क्षेत्रका लागि कर्जा पाउन भने सक्दैनन् । यसकारण यो विषयमा राज्य मौन जस्तै बनेर व्यवस्थित गर्न नसक्नु अर्काे पाटो हो । राज्य नै थिलथिलो भएर बाँचेको जस्तो देखिनुले पनि यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । यसकारण अब बन्दै गरेको संघीय कानुनले एउटा बलियो र दिगो नीति ल्याउन जरुरी छ । कुन क्षेत्रमा कति सवारी साधनको आवश्यक पर्छ ? त्यो क्षेत्रमा कति यात्रुको चाप छ ? सडकको स्तरोन्नती कस्तो खालको हुने ? हेभी सवारी साधानको व्यवस्थापनमा कस्तो रणनीति अपनाउने ? यसबारेमा अब बन्ने संघीय कानुनले प्रष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।

छरपस्ट मन्त्रालय

अब,यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि एउटा शतिmशाली प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । जुन प्राधिकरणमार्पmत् यो क्षेत्रको सबै समस्याको निक्र्यौल हुनुपर्दछ । नीति निर्माण देखि मजदुर वर्गको पनि एउटा छुट्टै नीति बनाइनुपर्दछ । अनि मात्र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न जटिलता आउने छैन । यसकारण अब, उपयुक्त बिजारोपण गर्ने मौका आएको छ । यो मौका चुकाउनु हुँदैन राज्यले । भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका यो अरु क्षेत्र झै ठूलो योजनामा पनि पर्छ । नेपालमा यातायात मन्त्रालय छ तर छरपस्ट । कहिले भौतिक मन्त्रालयमा कहिले सडकसँग जोडिने त कहिले श्रमसँग पनि । यस्ता खालका छरपस्ट समस्याहरु छन् । अब मुलुक संघियतामा जादैँछ त्यसले गर्दा यातायातसम्बन्धि ‘ज्यू का त्यू’ नै खालको नीति नियम बनाएर भएन । सही ढंगले दिशानिर्देश हुने गुरु योजनाहरु चाहियो । आगामी माघ १७, १८ र १९ गरि तीन दिने महाधिवेशन हुँदैछ । शायद म पनि…..

यकिन डाटा खै ?

महाधिवेशनले स्वत : रुपमा मलाई नै अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो तर संघका साथीहरुसँग छलफल नगरी त्यो दाबी गर्न उपयुक्त हुँदैन । यसकारण मुलतः सबैको सहमतिमा हामी अघि बढ्नेछौँ । आफ्नो लागि होइन देशका सम्पूर्ण नागरिकले सहज रुपमा जीवन जिउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि हामीले यो व्यवसायको पनि स्तरोन्नति गर्न जरुरी छ । अहिलेसम्म सबैसँग यहीँ विषयमा मात्रै कुराकानी भइरहेका छन् । हाल संघमा तीन सय भन्दा बेसी सदस्य आबद्ध छौँ । हामीले सबैलाई समितिको प्रमाण पत्र पनि वितरण गरिसकेका छौँ । हामी जस्तै, यो क्षेत्रभित्र अरुपनि समितिहरु छन् । उहाँहरुको पनि यो क्षेत्रको विकासतर्फ निवेदन आउने क्रम चलिहरको छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रमा यति व्यवसायी होमिइनुभएको छ भन्ने यकिन डाटा छैन । सरकारसँग पनि चुस्त दुरुस्त विवरण देखिदैन । हाल हामीसँग भएको पछिल्लो विवरण अनुसार मोटामोटी चार लाखको हाराहारीमा यातायात व्यवसायीहरु आबद्ध रहेको देखिएको छ । तर, प्राय सबै चालकले सवारी भाडामा लिएर चलाउने गरेका छन् । त्यसैले ठोस तथ्यांक दिन सकेका छैनौँ । यो समस्या उत्पन्न हुन अर्काे कुरा यो पनि देखिन्छ एक क्षेत्रका सवारी साधन स्थानान्तरण भएर अर्को ठाउँमा जान्छन् र त्यहाँ फेरि नयाँ दर्ता गरिन्छ । कम्प्युटर प्रणालीमा पनि सत्य तथ्यांक टिपोट गर्न असहज देखिन्छ ।

इम्बोइस्ड प्लेटको अर्थ के ?

अहिले सरकारले सवारीमा इम्बोइस्ड प्लेट राख्ने जुन नीति ल्याएको छ त्यो सिधै ठूलो धनराशीको चलखेल भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू हुँदैमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुने पनि होइन । सुनिएअनुसार, यो नीति निर्माणका लागि अर्बौ बराबरको रकम चलखेल भएको छ रे ! यो कतिसम्म सत्य हो सरकारसँगै सवाल जवाफ होला । अर्को कुरा यसलाई अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्दा पनि यो प्रणाली लागू गर्दा अत्याधिक महङ्गो पर्न गएको छ । आर्थिक भार कम पर्ने टेन्डरदातालाई टेन्डर आह्वान गर्दै मिलामोतोमा यो काम गरिएको छ । ठीकै छ यो नियम लागू गरेपनि संघीय संरचना लागू भइसकेपछि मात्र यो लागू गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो तर, त्यसअगावै यो लागू गर्न खोज्नुको कारण के ? सरकारले बेजावफ छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने नामाकरण भइसकेको छैन । अहिले नै यो लागू गरेर के फाइदा ? दोहोरो काम भन्दा केही पनि देखिदैन । हतारमा र शुभलाभ हात पार्ने दाउँमा यो नीति लागू गर्न खोजिएको प्रष्टिएकै छ । यसका लागि हामीले संघबाट लिखित रुपमा निवेदन नै पेश गर्यो । त्यसैले प्रदेशको राजधानी नामकरण भएपछि मात्र यो नियम लागू हुनुपर्छ नत्र यसअगावै र्खर्वौ रकम खर्च गर्नु पर्ने जरुरी छैन । अर्कातिर यातायात व्यवस्था विभागमै प्राविधिक समस्या खट्किइरहेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स लिनकै लागि आवश्यक कम्प्युटर र सामाग्रीको अभाव छ । अनि अत्तालिएर कसरी यो नियम अहिले नै लागू गर्न सम्भव छ ? त्यसकारण यातायात कार्यालय नै अव्यवस्थित रहेको अवस्थामा यो नियम हचुवाका भरमा ल्याइएको छ । त्यसैले संघीय प्रणाली लागू हुनुपूर्व यो लागू गर्न खोजिए हामी सडकमा उत्रने तयार छौँ ।

संघर्ष र अनुभव

०२६ सालमा स्याङ्जा जिल्लाको आरुचौर गाउँपालिका–३ सिर्खु मा जन्मिएका डोलनाथ खनाल प्रवेशीका परीक्षा (एस..एल.सी) उत्तीर्ण गरेपश्चात् अध्ययनसँगै व्यवसायमा हात हाले । व्यापार व्यवसयाकै शिलशिलामा नेपालगञ्जको कोहलपुरमा पुगे । उनको एउटै उद्धेश्इ थियो, यातायात क्षेत्रलाई स्तरोन्नत्ति गरिछाँड्ने । त्यहाँ छँदा कोहलपुर नगर विकास समितको सदस्य हुँदै अध्यक्ष पनि भए । त्यसपछि बागेश्वरी यातायात समितिको सचिव भए । २०६० सालमा बाँके र बर्दियामा रहेका पाचँ वटा यातायात समितिहरुको एकीकरण गरियो । त्यसपछि उनी निर्विरोध अध्यक्ष बनेर हाल राष्ट्रिय यातायात महासंघको कार्यवाहक उनी भन्छन्–कोहलपुरमा रहँदा त्यहाँका पाँच यातायात समितिको दुई वर्षसम्म सयुक्त अध्यक्ष बनेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे । त्यसपछि ०६२ सालमा महासघंको तदर्थ समितिको उप–महासचिब बने । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अनुसार नै सो समिति स्थापना भएको थियो । जतिबेला म एकिकृत भएको पाँच यातायात समितिको अध्यक्ष थिए ०६३ मा बुटवलमा महासंघको पहिलो महाधिवेशन गर्ने तय भयो । फेरि उप–महासचिव पदमै निर्वाचित भए ।

२०६५ सालमा फेरी दोस्रो महाधिवेशन भयो । त्यस महाधिवेशनमा निर्विरोध महासचिव पदमा निर्वाचित भए । ०६८ सालमा तेस्रो महाधिवेशन भने पोखरामा भयो । चौथो महाधिवेशन ०७२ सालमा चितवनमा सम्पन्न भयो । जुन निर्वाचनमा सबै भन्दा बढि मत ल्याई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजय भए । ०७२ साल फागुनमा संघका अध्यक्ष दिनेश अधिकारीको असमायिक निधन भयो । संघ शोकमग्न भयो । पछि महासंघको विद्यान अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष बने । आगामी माघमा मैले कार्यवाहक अध्यक्ष सम्हालेको दुई वर्ष पुग्छ । आगामी माघ १७/१८/१९ मा पाँचौ माहाधिवेशन हुँदैछ । तर, महाधिवेशन स्थान भने तय भइसकेको छैन । महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढिरहेका छन् । मैले आजसम्म दुई दशक लामो यात्रा यो क्षेत्रमा बिताइसकेको छु । अब, यो क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन ।

अन्तमा..

अब, यातायातसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरुको न्यूनिकरण हुन जरुरी छ । सम्बन्धित निकायसँग विगत देखि हालसम्म भएका फाइलहरु सबै चुस्तदुरुस्त देखिनुपर्यो । सहज रुपमा व्यवसायीहरुले रकम भुक्तानी पनि पाउनु पर्यो । सवारी चालकले सहजै लाईसेन्स लिन पाउनु पर्यो । नत्र सरकारले ‘स्मार्ट’ कुरा गर्नुको औचित्य रह्यो ? साँच्चै भन्नुपर्दा सर्बसधारणलाई पङ्गु बनाइएको छ । सबै कुरा बुझेका छैनन् । यो उनीहरुलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणले पहिले आफ्नो कागजात पत्रहरु ठीक कि छैन यो । यसबारेमा सचेत रहन जरुरी छ । पछि समस्या आउँदा मुद्दाका कुरा झिकेर आफैँलाई सास्ती हो ।

“