रेशम चौधरीले वारेसमार्फत निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिन नपाउने, पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुला

“

पुस ९, काठमाडौँ । कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नका लागि बाटो खुला भएको छ । कैलालीको टीकापुर घटनामा हत्याका आरोपी चौधरीले वारेसमार्फत निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले वारेसमार्फत दर्ता गर्न ल्याएको मुद्दा दरपीठ गर्नु कानूनसम्मत भएको फैसला सुनाएपछि चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुला भएको हो भने वारेशनामा मार्फत विजयी भएको प्रमाणपत्र लिने बाटो बन्द भएको हो ।

टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रहेका रेशम चौधरीले राजपा नेपालबाट चुनाव लड्दै कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । फरार अवस्थामा रहेका चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वारेसमार्फत पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गएका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले उनको रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । यता, सर्वोच्च अदालतको अदालत प्रशासनले पनि वारेसमार्फत प्रमाणपत्र पाउँ भनी दिएको रिट दरपीठ गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश सुनाएपछि उनले वारेस मार्फत प्रमाणपत्र लिन नपाउने भएका हुन् ।

उनको रिट दरपीठ गरेपछि परेको निवेदनमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले रजिष्टारको आदेश कानुन बमोजिम भएको फैसला सुनाएको छ । अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाई लिनुपर्ने बताउँदै प्रशासनले फरार रहेका चौधरीले यस्तो गरेको नपाएको र अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले यही पुस ४ गते कर्तव्य ज्यान, लुटपाटलगायतको अभियोगपत्रको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश दिएको थियो । सोहीबमोजिम अधिवक्ता सुनीलकुमार पटेल र दीपेन्द्र झाले अदालतमा प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरेका थिए ।

आदेशमा अभियोग लागेका व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुुविधा वा हक उपभोग गर्न गैरकानूनी बाटोको प्रयोग गर्ने हो भने देशमा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने भनी उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कदाचित मिल्दैन ।”

त्यसैगरी, आदेशमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका चौधरीले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पुर्जी अवज्ञा गरेको देखिएको र फरार अभियुक्तलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर अदालतमा दाखिल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।

कैलालीको टीकापुरमा आठजनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएपछि चौधरीले वारेसमार्फत विजयको प्रमाणपत्र लिन नपाएपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो । विसं २०७२ भदौ २७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो ।

“