आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
“
काठमाडौं, मंसिर २८ । सेयर बजारको संकेत :नागरिक
समान्यतः निर्वाचनपछि सेयर बजारमा सकारात्मक परिवर्तन देखिने गरेकोमा यसपटक उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि लगातार तीन दिन घटेको सेयर बजार बलल् चौथो दिन बुधबार केही बढेको छ ।
लागतार ओरालो लागेको सेयर बजार बुधबार उकालो लाग्दा लगानीकर्ताको मुहारमा थोरै चमक देखिए पनि खासै उत्साहप्रद भने देखिएन । त्यसो त एकदिनको सुधारले बजार सम्हालिएको निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिएन ।
बाम गठबन्धन सरकार बनेपछि सेयर बजारमैत्री नीति नआउने चर्चाले पनि बजारलाई अंकुचित तुल्याएको हुनुपर्छ । निर्वाचनमा ठुला मात्रामा पैसा बजारमा आउने र लगानीयोग्य पुँजी तरलता अभाव हट्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सेयर बजार बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी : गोरखापत्र
रोजगारी, आय र समग्र अर्थतन्त्रमा नै महìवपूर्ण योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा समस्या भने धेरै छन् । करार नगरी काममा लैजाने, करारभन्दा फरक काम र पारिश्रमिकमा काममा जोताउने, सुविधा र पारिश्रमिक नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने लगायतका समस्या बढिरहेका छन् ।
सुरक्षा र शिक्षाको अभावमा युवा ठगिने गरेका छन् । धेरै पढाइ आवश्यक नपर्ने, धेरै रकम नलाग्ने र सीप पनि नचाहिने भएकाले गरिब, अशिक्षित र सीप नभएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा बढी आकर्षित छन् । उनीहरू नै ठगीको उच्च जोखिममा छन् ।
वैदेशिक रोजगारी नै मानव बेचबिखन र ओसारपसारको माध्यम बन्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा मानव बेचबिखन, ओसारपसार, तस्करी तथा वैदेशिक रोजगारीमा हुने अन्य ठगीबीच भिन्नता नभएकाले पनि समस्या जटिल बनेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि शोषण, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा तस्करीजस्ता गतिविधिलाई कसूर घोषित गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको स्मरणीय छ ।
वैदेशिक रोजगारी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत र अन्तर्देशीय समस्या भएकाले यसको नियन्त्रण र निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रको वैदेशिक रोजगारी नै जोखिमपूर्ण छ ।
पीडितको उजुरी गर्ने निकायमा सहज पहुँच तथा समन्वयात्मक प्रयास चाहिन्छ । सरकारी निकायलाई विकेन्द्रित गरी पीडितको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक छ । यसबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित हुनसक्छ र मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा तस्करीजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नसक्छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनको गाँठो फुकाऊः कान्तिपुर
सरकार र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण आवश्यक कानुन बेलैमा बन्न नसक्दा अहिले राष्ट्रिय सभा गठन नै अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
संघीय संसद्मा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण राष्ट्रिय सभा गठन ढिलाइले प्रतिनिधिसभा गठनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिँदै छ । यसले गर्दा नयाँ सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयनलगायत प्रक्रियासमेत धकेलिने जोखिम छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन पद्धतिमा मुख्य तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्नाले व्यवस्थापिका संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसकेको हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी बहुमतीय प्रणालीबाटै राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्न सहमत थिए र त्यहीअनुसार सरकारले विधेयक संसद्मा पेस पनि गरेको थियो ।
स्थानीय निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेपछि भने कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरूले एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराउँदा सहमति जुट्न सकेन ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यका अलावा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई पनि मताधिकार छ । यो प्रकरणले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादित बनाउने जोखिम छ ।
अध्यादेशका सन्दर्भमा दुइटा विकल्प देखिन्छन्– साबिककै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने वा सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोज्ने । जसरी जुन प्रक्रियाबाट अघि बढे पनि सम्बन्धित पक्षले जतिसक्दो चाँडो निर्णय गरेर राष्ट्रिय सभा गठनको गाँठो फुकाउनुपर्छ ।
फैसलाको सामाजिक प्रभावः अन्नपुर्ण पोष्ट
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बोक्साबोक्सी र भूतप्रेतको अस्तित्व नहुने भन्दै यसका नाममा हुने क्रियाकलापविरुद्ध सरकारलाई कदम उठाउन आदेश दिएर ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
धामीझाँक्रीले अन्धविश्वास फैलाएर त्यसैको आडमा शोषण गरिरहेकाले त्यस्तो क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
धामीझाँक्रीले ‘बोक्सी’ ठहर गरेपछि चितवनकी ठेगनीदेवी महतोका छिमेकीले २०६८ फागुन ५ गत महतोलाई आगो लगाई दजनौं प्रत्यक्षदर्शीसामु हत्या गरेको सन्दर्भमा यो निर्णय आएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा ‘यो सन्देश सोझो रूपमा जनतासमक्ष पुर्याइनुपर्छ’ उल्लेख भएबाट अब जादु-टुनामुना र तन्त्रमन्त्र भन्दै उपचारका नाममा दुनियाँलाई ठग्नेहरूसमेत कानुनी परिधिभित्र आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, स्थानीय स्तरका अभियन्ता, शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई नै यस्ता जघन्य हिंसाविरुद्ध परिचालित गरिनुपर्छ । अदालतले व्याख्या गरेजस्तै बोक्सी प्रथाविरुद्ध मात्र होइन, त्यसको कारकको रूपमा रहेको धामी÷झाँक्री प्रथाविरुद्ध राज्य, कानुनी प्रणाली र न्याय व्यवस्था उभिन सक्नुपर्छ।
वाम गठबन्धनलाई चुनौतीको चाङः नेपाल समाचारपत्र
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आउन बाँकी भए पनि वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आउने निश्चित भएको छ ।
प्रमुख वाम घटक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी तालमेल गरेपछि उनीहरुले निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा निकालेका छन् ।
मत परिणामअनुसार दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना कम भए पनि सरकार सञ्चालनको लागि स्पष्ट बहुमत आएसँगै वाम गठबन्धनलाई चुनौतीको चाङ नै खडा भएको छ । एकथोक भन्ने अर्को थोक गर्ने राजनीतिक दल तथा नेताहरुको पहिलेदेखिकै चलन हो ।
यसका कारण वाम गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्का भएसँगै निर्वाचनपूर्व गरेका बाचा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बारेमा आमजनतामा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
वामपन्थी नेतृत्वको स्थिर सरकार हुनेबित्तिकै विकास र समृद्धिको लागि सहज हुने बताउँदै १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्न वाम गठबन्धनको सरकारलाई चुनौती हुनेछ ।
यसरी चुनौतीको चाङ बोकेको वाम गठबन्धनको सरकार गठन हुने निश्चित भएसँगै आममतदाताले नेताहरुको भनाइ र गराइलाई फेरि पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
“