मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

काठमाडौं, मंसिर ७ । 

सीपको सम्मान  :नागरिक

आफु सेवाग्राही बनेर सरकारी कार्यालयमा पुगेपछि प्रत्येक सर्वसाधारण नेपालीलाई लाग्छ यी हरेक फाँट कर्मचारी र नियम असुलीका निम्ति राखिएका हुन् ।
कुनै एउटा काममा निम्ति पुग्ने ब्यक्तिले टेबुल धाउनु पर्छ ।

एउटा टेबुलमा दर्ता हुन्छ , अर्कोले तोक लगाउँछ,  फेरि अर्कोले त्यसमा थप राय दिन्छ, आदि ईत्यादी ।

कुनै पनि नयाँ ब्यक्ति सरकारी कार्यालयमा कामका निम्ति जानु भनेको त्यसले अलमालमा पार्नु हो ।

यी यति धेरै ठाउँ धाउँदा धाउँदा वाक्क भएपछि केही पत्रपुष्पम्  को व्यवस्था गरेपछि मात्र काम हुन्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिने बेलाम होस् वा सवारी साधनको कर तिर्ने बेलमा सर्वसाधारणले पाउने दुःखको कुनै सीमा हुँदैन ।

हामीकहाँ सवारी अनुमतिपत्र लिन दैनिक सयौंको संख्यामा कार्यलयमा धाउँछन् । तर तिनले अनुमति पाउन अनेकन कठिनार्य भोग्नुपर्छ ।

तरकारीमा मनोमानी मूल्य : कान्तिपुर 

तरकारीमा मनोमानी मूल्य तोकेर व्यापारी र बिचौलियाले मच्चाइरहेको ब्रह्मलुटलाई आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको ‘मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले थप पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार किसानदेखि राजधानीका उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य औसतमा १ सय ३ प्रतिशतले बढाएको पाइएको छ ।

यो भनेको तरकारी उत्पादन गर्ने किसान र दैनिक उपभोगका लागि खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि ठगी हो । अनुगमन–नियमन गर्ने सरकारी निकायको जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीनता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीको निष्क्रियता र उपभोक्ताहरूको मौनताको फाइदा व्यापारी र बिचौलियाले उठाएका हुन् ।

यसपटक तरकारीको मूल्य अकासिएको समाचार मिडियामा आएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएपछि मात्र आपूर्ति विभागले मूल्य विश्लेषण गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा कात्तिक २६ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकले तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएपछि गठन भएको टोलीले एक साता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा तोकिने गरेको छ ।

विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा निश्चित मापदण्ड पनि अपनाइँदैन अर्थात् आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर एक तहबाट अर्को तहमा बिक्री गरिन्छ । यसो गर्दा उपभोक्ताले किन्ने बेला तरकारीको मूल्य अचाक्ली महँगिएको हुन्छ । बजारमा तरकारीको भाउ उच्च भए पनि उत्पादन गर्ने किसानले भने लाभ पाइरहेको देखिँदैन ।

उपभोक्ताको जागरुकता र अधिकारकर्मीको सक्रिय पहलले पनि बजार व्यवस्थित बनाउन सक्छ । सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयकारी सक्रियताले तरकारी बजारको अराजकता नियन्त्रण सम्भव छ । कार्ययोजना बनाएर बजार नियमनमा अघि नबढ्ने हो भने हालै गरिएको मूल्य विश्लेषणको कुनै औचित्य हुँदैन ।

पीडितले न्याय पाऊन् : गोरखापत्र 

राजनीतिक रूपमा मुलुक फड्को मार्दै अघि बढिरहेको छ । संविधान सभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसारिता रहेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयन र राज्य रूपान्तरणका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै छ । यही मङ्सिर १० तथा २१ गते दुई चरणमा हुने निर्वाचन सकिएसँगै मुलुकमा कायम सङ्क्रमणकाल पनि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।

समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार लगायत अनेक उम्दा पक्ष समेटिएको संविधानको कार्यान्वयनपछि मुलुकमा विकास, निर्माणको लहर चल्ने जन अपेक्षा रहेको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा संसद्वादी दलबीच १२ बुँदे समझदारी भई जनान्दोलन–२, अन्तरिम संविधान, संविधान हुँदै अघि बढेको यात्रा सकारात्मक दिशातर्फ नै बढेको छ ।

तथापि सरकार तथा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष (तत्कालीन नेकपा माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि दुई पक्षमाझ भएका शान्ति, सम्झौताको विषय सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छैन ।

लामो समयदेखि रहँदै आएको सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन निर्वाचनको अपरिहार्य भूमिका रहेको छ ।

शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन मुलुकमा चुनाव मात्रै सम्पन्न भएर पुग्दैन, द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन आवश्यक छ । यस काममा सरोकारी सबै पक्ष गम्भीर, इमानदार तथा सक्रिय हुनु सामयिक आवश्यकताको विषय बनेको छ ।

शान्तिसम्झौताका एघार वर्ष : नयाँ पत्रिका 

नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो कालखण्ड माओवादी जनयुद्धका प्रभावबाट प्रभावित छ । ०५२ मा तत्कालीन माओवादीले आरम्भ गरेर ६ वर्ष पुग्दानपुग्दै देशलाई नै गृहयुद्ध र संकटकालीन अवस्थातिर धकेलेको युद्धले केवल सशस्त्र विद्रोहका बलमा यस्तो फैलावट गरेको थिएन ।

बरु उसले जेजस्ता कार्यसूची तय गरेको थियो, त्यसका अर्थ राजनीतिक आधार नेपाली समाजमा विद्यमान भएकैले त्यसले त्यति शक्ति आर्जन गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय राज्यसत्तामा सो विद्रोहलाई नियन्त्रणमा राख्ने निहुँमा राजनीतिक शक्ति हत्याउने खेल आरम्भ भएका थिए । त्यस क्रममा तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दल र दरबारबीच तीव्र ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना भयो ।

अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना परम्परागत शक्तिका आधारलाई प्रयोग गर्दै सत्ता हत्याएका थिए । त्यसपछि संसदीय दलहरू र माओवादीबीच संयुक्त मोर्चा बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । ०६२ मंसिर पहिलो साता संसद्वादी सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो, जसले राज्य पुनर्संरचना र लोकतन्त्रलाई मुख्य आधार दिएको थियो ।

अन्तर्यमा गणतन्त्रको अभीष्ट रहेको सो समझदारीकै आधारमा भएको जनआन्दोलनमा जनताले व्यापक रूपमा सहभागिता जनाएर साथ दिए । संसद् पुनस्र्थापना भयो, राजा शक्तिबाट गलहत्याइए तथा युद्धविरामका माध्यमबाट देशमा १० वर्षदेखि जारी हिंसात्मक विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो । त्यसैलाई सार्थक आधार दिन ठीक ११ वर्षपहिले ०६३ मंसिरमा सरकार र विद्रोही पक्षबीच बृहत् शान्तिसम्झौता भएको थियो ।

आज ११ वर्षपछि फर्केर हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सो बृहत् शान्तिसम्झौताले देशलाई एउटा ऐतिहासिक मोड दिएको विषय स्थापित सत्यका रूपमा अभिलिखित भएको छ ।

राजनीतिक पक्षबाट हेर्दा शान्तिसम्झौता र त्यसअघि जनआन्दोलनका समयमा परिकल्पना गरिएअनुरूप पूर्ण नभए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना साकार भएको छ  ।

शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको र प्रचण्ड अझै राजनीतिमा निर्णायक अवस्थामै रहेको स्थितिमा त्यस प्रक्रियाको समीक्षा गर्दै इतिहासमा अभिलिखित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

 “

प्रतिकृयाहरु
Loading...