यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“

काठमाडौं, मंसिर ६ । जनतालाई चामल खै ? नयाँ पत्रिका 

मानिसको न्यूनतम आवश्यकता गाँस, बास र कपास हुन् । यीमध्ये पनि गाँस अर्थात् खाना उसको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु हो । मानिसले खानाकै लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म संघर्ष गर्छ ।

बाँचुन्जेल खाना आवश्यक पर्ने भएकाले मान्छेले जीवनभर जे गर्छ, मूलतः त्यो पेट भर्ने आवश्यकता पूरा गर्नैका लागि गर्छ । मान्छेले आफ्नो खाना आफैँले कुनै न कुनै उपाय गरेर जुटाउँछ ।

कसैले आफैँ खेतीपाती गरेर आवश्यकताअनुरूपका अन्न, तरकारी तथा फलफूल फलाउँछन् । कसैले चाहिँ अन्य पेसा वा रोजगारी अपनाएर आर्थिक उपार्जन गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न किन्ने गर्छन् । जेजसो गरे पनि मानिसलाई पेट भर्नका लागि खाद्यान्नकै आवश्यकता पर्छ।

मानिसलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उसले आफ्नै खेतीपातीबाट जुटाए पनि त्यसका लागि आवश्यक उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद, आधुनिक कृषि औजार आदि राज्यले जुटाइदिनुपर्छ ।

बजारबाट खरिद गरेर खाद्यान्न उपभोग गर्न चाहने उपभोक्ताका लागि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको बजारमा सहज उपलब्धता हुनुपर्छ । नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिन्छ । यहाँका अधिकांश भूभागमा बसोवास गर्ने मानिसको मुख्य पेसा कृषि नै हो । कृषिकर्मबाटै उनीहरूले आफ्नो जीवन चलाइरहेका छन् ।

तर, कृषिप्रधान देश भए पनि र यहाँका अधिकांश भूभागमा खेतीपाती हुन सक्ने अवस्था भए पनि नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । यी क्षेत्रमा त्यहाँको स्थानीय उत्पादनले वर्षमा दुई–चार महिना खान पनि पुग्दैन । यस्तोमा त्यहाँका किसानले पनि जीवन निर्वाहका लागि बजारमा भर नपरी सुखै छैन ।

अघिल्ला वर्षमा दुई हजार क्विन्टल चामल पठाउँदा पनि जिल्लालाई नपुगेको देख्दादेख्दै जम्मा पाँच सय क्विन्टल चामल मात्र पठाएर सरकारले रुकुमेली जनताको उपहास गरेको छ ।

 सरकारले रुकुमका लागि पठाउँदै आएको चामलको कोटा घटाएर यहाँका जनताको भावनासित खेलबाड गरेको छ । अब, आफ्नो यसअघिको गल्ती सच्याएर सरकारले रुकुमका लागि मात्र नभई खाद्यान्न अभाव हुनेजति सबै जिल्लाका लागि त्यहाँको मागलाई ध्यानमा राखी पर्याप्त खाद्यान्न तत्काल पठाओस् ।

सशक्त सुरक्षा व्यवस्था : गोरखापत्र 

निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने, बुथ (मतदान केन्द्र) कब्जा गर्ने, मतदातालाई डर, त्रासमा पारी मताधिकारबाट वञ्चित गर्नखोज्ने निर्वाचनविरोधी उच्छृङ्खल तथा अराजक समूहलाई तत्कालै पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि पूर्वसुरक्षा तयारी मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ अन्तर्गत प्रदेश ३ को सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन अवसरमा मताधिकारलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउनका लागि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सशक्त तुल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

संविधान कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको दर्शाउँदै उहाँले निर्वाचनमा सम्भावित सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सुरक्षाकर्मी बीचको ‘चेक अफ कमान्ड’ मिलाएर अघि बढ्न समेत निर्देशन दिनुभएको स्मरणीय छ ।

केही दिनयता मुलुकका विभिन्न स्थानमा राजनीतिक नेता, कार्यकर्तालाई लक्षित गरी विध्वंशात्मक क्रियाकलाप हुँदै आएको विदितै छ ।

वाम गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता होऊन् वा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता कोही पनि विध्वंसात्मक गतिविधिबाट मुक्त छैनन् ।  ठाउँ, ठाउँमा बम विष्फोट भएका छन् ।  ध्वंसात्मक क्रियाकलाप मच्चाई जनसाधारणलाई त्रसित तुल्याउने कुप्रयास कतैबाट भइरहेको देखिन्छ ।

मंगलबारकै उदाहरण लिँदा हुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा बम भएको हल्लाले अदालती काम, कारबाही नै प्रभावित हुनुपुग्यो ।

यो वा त्यो  ढङ्गबाट ध्वंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने वा त्रासको वातावरण फैलाउने जतिसुकै प्रयत्न भए तापनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता यसबाट विचलित भएका छैनन् ।

सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन सरकार सक्रिय रहेको सकारात्मक अवस्था छ ।  समस्त राजनीतिक दलले पनि सुरक्षा (व्यवस्था बलियो बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।  नागरिक समाज लगायत सर्वसाधारणले समेत निर्वाचन भयरहित तबरबाट सम्पन्न गर्न योगदान गर्नु सामयिक आवश्यकता बनेको छ ।

गृहमन्त्री तोकः अन्नपुर्ण पोष्ट 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ। यद्यपि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले आफैंसँग राख्नाले सुरक्षा हेर्ने नेतृत्वको अभाव खट्किएको छ।

मानवअधिकार आयोगले सोमबार गृहमन्त्री अभाव भएको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा गम्भीर हुनुपर्छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार नै चुनावलक्षित हिंसाप्रति कडारूपमा प्रस्तुत भएका छन् र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरेका छन्। तर चुनावको मुखमा देशैभर शृंखलाबद्ध बम विस्फोटका घटना भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफैंसँग राख्नु रणनीतिक हिसाबले पनि उचित होइन।

देउवाले गृह प्रसासनलाई पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन्। एक महिनापछि मात्रै उनी सुरक्षा बैठकमा सहभागी हुन सकेका छन्। मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेका बेला गृहमन्त्री नहुनुलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन। यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले गृह र परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अन्य थुप्रै मन्त्रालयसँगै गृह पनि लिनु उपयुक्त होइन। चुनावका बेला सबै सुरक्षा निकायलाई तत्काल आदेश दिनुपर्ने र तिनले गृहमन्त्रीसँग नजिकबाट समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीभन्दा विभागीय मन्त्रीसँग सहकार्य सहज हुन्छ। उसो त नियमित काम गर्ने अन्य निकाय छन् तर चुनावका बेला गृहमन्त्रीको अभाव प्रस्ट खट्किन्छ।

गृहसचिव वा मन्त्रालयका अन्य अधिकारीको प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच त हुन्छ, तर काम गर्न मन्त्रीसँग जस्तो सहजता नहुन सक्छ। त्यसकारण अवस्थाको संवेदनशीलता बुझेर प्रधानमन्त्रीले तत्कालै गृहमन्त्री तोक्नुपर्छ।

गृह मन्त्रालय रिक्त नराख :कान्तिपुर 

मुलुकमा आमनिर्वाचन हुँदै गर्दा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गृह मन्त्रालय भने राजनीतिक नेतृत्वविहीन छ ।

चुनावलाई बिथोल्ने नियतले दुई सातायता शृंखलाबद्ध विस्फोटका घटना भइरहँदा गृहमन्त्रीको अभाव झनै खट्किएको छ । शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले चुनाव आफैंमा संवेदनशील हुन्छ ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती चुलिँदै जान्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अकर्मण्यताकै कारण आसन्न चुनाव प्रभावित भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिनाअघि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बिनाविभागीय बनाइदिएपश्चात् नयाँ गृहमन्त्री तोकेका छैनन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले लिएका छन् । देउवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख मात्र नभएर प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति र आसन्न निर्वाचनका उम्मेदवारसमेत हुन् ।

कार्यव्यस्तताका कारण उनले गृह मन्त्रालयका लागि पर्याप्त समय दिने अवस्था छैन, दिएका पनि छैनन् जबकि चुनावको संवेदनशील घडीमा गृह मन्त्रालयमा छिनछिनमा राजनीतिक नेतृत्वकै निर्देशन चाहिने हुन्छ ।

 “