आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

लोकतन्त्रको लयः नागरिक

संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पहिलो चरणमा हिमाली र पहाडी ३२ जिल्लाको मनोनय उल्लासपुर्व आईतबार सम्पन्न भएको छ । दुई महान् पर्व दसैं र तिहार सम्पन्न भएको लगत्तै र अर्को महान पर्व छठको तयारीमार हेका बेला मुलुक भने निवार्चनको अर्को उल्लासमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

मुलुकमा ६ महिना अघिमात्र सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले करिब दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिको मुख देख्न नपाएका सर्वसाधारणमा आशा सञ्चार भएको छ । नयाँ संविधानको थालनीस्वरुप अघि बढेका यी प्रक्रियामा देखिएको परिपक्वताले भने जनमानसलाई आशावादी बनाएको छ । यसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान मार्गर्दशन गर्छ । सिमित उम्मेदवारबाट छान्न पाउने भएका कारण मतदाताले उपयुक्त ब्यक्ति चयन गर्न सकिजलो पर्छ । विशेषगरी यसपटकको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धनको भिडन्त हुने देखिएको छ ।

साना हतियारको जोखिमः नयाँ पत्रिका

पछिल्ला दुई सातायता हतियार प्रयोग गरेर भएका तीनवटा अपराध मात्र हेर्दा पनि नेपालमा साना हतियार प्रयोग गरेर हुने अपराधको जोखिम गम्भीर रूपमा बढ्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । काठमाडौंको केन्द्र भागमा दिउँसै भएको व्यवसायी शरद गौचनको हत्या, सप्तरीको कञ्चनरुपमा भएको भारतीय व्यापारी अमितकुमार शारडाको अपरहण तथा आइतबार बिहानै काठमाडौंको म्हैपीमा भएको गोली प्रहारको घटना सबैमा साना हतियार प्रयोग भएका छन् । यीमध्ये अहिलेसम्म पहिचान नखुलेको भए पनि निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्यामा अत्याधुनिक हतियार प्रयोग भएको र अरूमा घरेलु खालका साना हतियार प्रयोग भएको देखिन्छ ।

गौचनको हत्याकै समयमा काठमाडौंको बालाजु क्षेत्रबाटै तीनजनालाई पेस्तोलसहित गिरफ्तार गरिएको र ती तीनैजना अपराध गर्ने योजनासहित सक्रिय रहेको खुलेको छ । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । नेपालमा साना हतियार प्रयोग गरेर हत्या, अपरहण र लुटपाटमा संलग्न हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म यस्ता साना हतियार प्रयोग गरेर तराईमा आतंक फैलाइरहेका केही आपराधिक समूह अहिले नियन्त्रणमा आएको भए पनि हतियारको प्रयोगमा भने कमी आएको छैन ।

काठमाडौंमै पहिचान खुलेका र नाम चलेका डनहरूको समूहसँग यस्ता हतियार प्रशस्त रहेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको देखिन्न । साना अपराधमा अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सक्षम देखिए पनि लुम्बिनीबाट काठमाडौंसम्म हत्या, अपहरण र असुलीमा सक्रिय रहेको मनोज पुन समूहलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा अपराधले फणा उठाउन थालेको र त्यो नियन्त्रणबाहिर जान थालेको अभास हुन थालेको छ । राजधानी लगायत ठूला सहरबजारसम्म सहजै आपूर्ति हुने साना हतियारको नियन्त्रणमा प्रहरी अहिले झैँ असफल भई नै रहने हो भने सहर–गाउँ जताततै अपराध झाँगिन सक्छ  ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको खुड्किलोः कान्तिपुर 

अन्तत: सरकारले अध्यादेशमार्फत् चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रका शिक्षामन्त्रीले दुई वर्षअघि संसद्मा पेस गरेको विधेयक एमाले र माओवादीकै सांसदको विरोधले छलफलमा समेत आउन सकेन । यसको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १३ औं पटकसम्म आमरण अनशन बसे । अनशन तोडाउने सिलसिलामा ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार विधेयक ल्याउने’ पटक–पटक सम्झौता भयो । लगत्तै उल्लंघन गरियो । पछिल्लोपटक संसद्को अन्तिम घडीमा सरकारले डा. केसीले भनेजस्तै गरी विधेयक संशोधन गरेर कार्यसूचीमा राख्यो । फेरि पनि छलफल गराउन सकेन । र, केसीसँग सम्झौता गरी अध्यादेशको बाटो लियो ।

डा. केसीको अथक आन्दोलनको प्रतिफल यो विधेयक चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । यस क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन पनि यसले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अब उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठान खोल्न पाइनेछैन । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाइएको छ ।

हरेक मेडिकल कलेजको कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्नेछ । सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्नेछ । यति व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसके चिकित्सा शिक्षा र सेवाको अधिकतम लाभ तल्लो वर्गसम्म पुग्नेछ । डा. केसीले भन्दै आएजस्तो ‘मेडिकल माफियागिरी’ सकिनेछ ।

त्यो अवस्था आउन नदिन नागरिक समुदाय चनाखो भइरहनु जरुरी छ । र, सबभन्दा मुख्य जिम्मेवारी आसन्न निर्वाचनबाट गठन हुने संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानत: संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश अनुमोदन गर्नुपर्ने नत्र त्यो निष्क्रिय हुने हुन्छ । तसर्थ अब यो विषय नयाँ संसद्को जिम्मेवारीमा पर्न गएको छ ।

पुननिर्माणमा जोड देउः नेपाल समाचारपत्र 

महाभकुम्पपछि भत्किएका निजी भवन, विभिन्न पुरातात्वि तथा सरकारी संरचना निर्मामा एकरुपता ल्याउन सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनिर्माण प्राधिकरणको पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा भुकम्प गएपछि गठन भएको प्राधिकरणमा ४ जना कार्यकारी प्रमुख आए पनि सोचेअनुरुपको काम नहुँदा १४ जिल्लाका झन्डै ८ लाख घरपरिवारको अहिलेसम्म बसोबासको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पुरातात्विक सम्पदा तथा सरकारी संरचना निर्माणमा देखिएको सुस्तताले पुनिर्माण्ण नारमा मात्र सीमित हुने त होईन ? भन्ने गम्भीर आशंका समेत पैदा गरेको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै अब आउने नयाँ नेतृत्वले पुननिर्माणको कामलार्य तीव्रता दिनुअको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

 “