कामचोर कर्मचारीहरुकै ठूलो स्वर : मुख्य सचिव र सचिवलाई क्या बोर !

“

लोक राज रुम्दाली
काठमाडौँ, असोज ३० । ठूला माछाले साना माछालाई निल्छ भन्ने त सुनिएकै हो तर ठूला कर्मचारीहरुले साना कर्मचारीलाई निल्न खोजेको पनि देखियो । मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा लगायतको सक्रियतामा रातारात बन्यो सङ्घीय निजामती ऐन ०७४ को मस्यौदा ।

उक्त मस्यौदा आएसँगै राजनीतिको आडमा सरकारी जागिर खान पल्किएका कामचोर कर्मचारीहरू अत्तालिएका छन् । उनीहरू सो विद्येयकलाई पास गराउनै नदिने खेलमा सक्रिय रहेका छन् । एमाले,काँग्रेस,माओवादी र मधेशवादी दलहरूको आडमा राजनीति गरेर जागिर खाँदै आएका कर्मचारीहरू मन्त्रालयले उक्त विद्येयक ल्याउन खोजेसँगै यो विद्येयक पास हुनै नदिने खेलमा लागेका हुन् ।

मस्यौदा आएसँगै एमाले,काँग्रेस,माओवादी र मधेशवादीनिकट रही राजनीति गरेर जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरू तिरमिराएका हुन । उक्त ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई कि राजनीति त्याग्न वा जागिर त्याग्न भनिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएको नयाँ निजामती ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ ।

कर्मचारी सुध्रिन तयार छ

आधिकारिक ट्रेड युनियन अध्यक्ष, पुण्य ढकाल

सरकारले चुनावको मुखैमा कर्मचारीहरू बिच्काएको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले सरकारले चालेको कदमप्रति आफूहरू एक इन्च पनि पछि नहट्ने धारे हात देखाए । ‘विभिन्न संगठनहरुले मात्र होइन, सरकारसमक्ष हामीले पनि राजनैतिक सहितको ट्रेड युनियनको अधिकार माग पत्र बुझाएका छौँ । तर, त्यसको अन्तिम स्वरूप देखिँन बाँकी छ । अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ ।’ उनले भने,‘हामीले सबैका हकहितका निम्ति अस्पताल बिमा लगायत दर्जनौँ विषयहरू उठान गरेसँगै माथिका आसेपासेहरुले यस्तो खेल रचेका हुन् तर कुनै पनि हालतमा यो विद्येयक पारित भए त मरिजाउँ ।’

‘०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा कसले त्यतिका धेरै सहयोग र साथ दियो ? कर्मचारीले नै हैन । अनि अहिले यस्तो वाइयात खालको विद्येयक ल्याएर हुन्छ । विद्येयक ल्याएर ट्रेड युनियन खारेज गर्नुभन्दा बरु कर्मचारीहरुले के के कुरामा सुधार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुर देख्छु । चुनावको मुखैमा यस्तो खालको अनावश्यक विधान ल्याएर कर्मचारीलाई बिच्काउँने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन ।’

अध्यक्षहरुको आक्रोश : ६० हजार कर्मचारी सडकमा उभ्याउछौँ

एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले मकालु खबरसँग कुरा गर्दै ट्रेड युनियन मास्न खोजे परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिए । ‘मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ,निर्वाचनमा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरू नै हुन । यही समयमा ट्रेड  युनियन सिद्धाउन खोजे ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी सडकमा उतारिनेछ । त्यसपछि देखिनेछ हाम्रो तागत । अनि कसरी रातारात ल्याइएको विद्येयक पास हुँदोरहेछ ।’

‘कानुनले नै सङ्गठित हुने,आफ्नो माग राख्ने,सरकारसँग वार्ता गर्ने र चित्त नबुझे आन्दोलनमा समेत जान सक्ने अधिकार हामीलाई छ । हाम्रो सङ्गठित हुने अधिकारलाई रोक्ने खोजे परिणाम राम्रो हुँदैन’ उनले थापे । यदि ट्रेड युनियन हक अधिकार खोस्ने प्रशासकहरूले कडा मूल्य चुकाउनुपर्छ’,काँग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ) का कार्यवाहक अध्यक्ष जीतबहादुर मडैले मकालु खबरलाई जानकारी गराए । उनी कर्मचारी र ट्रेड युनियनभित्र विकृति विसंगती भएको तथ्य स्वीकार्दै तिनलाई सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा खारेजै गर्ने कुरा आफूहरुलाई सह्य नहुने बताँउछन् ।

तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा छैन । खान लगाउन पनि पुग्दैन यस्तो अवस्थामा आवाज उठाउने एउटै थलो ट्रेड युनियन नै भएको र कुनै पनि हालतमा खारेजी गर्नेकुरा आफूहरुलाई मान्य हुने छैन ।’ मडैले भने,‘जनआन्दोलन लगायतको समयमा कर्मचारीहरुले खेलेको पनि सरकार र उच्च प्रशासकहरूले आमकर्मचारीको मनोबल विपरीत ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने काम गरे त्यो हामीलाई सह्य हुने छैन ।’

यता,नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन अध्यक्ष हरि बहादुर रावल ‘४८ सालको श्रम ऐन अनुसार ५ हजार सदस्य र २० जिल्लामा कार्यसमिति भएपछि स्वतः ट्रेड युनियन खोल्न पाउने नियमानुसार नै ट्रेड युनियन स्थापना भएको उल्लेख गर्दै आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई ‘आमा’सङ्गठन र अन्य युनियनलाई त्यसको ब्रान्चको रूपमा लिन आग्रह गरे । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भनिए पनि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा निर्दलियताको झझल्को हो । विद्येयक निर्दलियताको झझल्को दिने ढङ्गले आएको छ । कर्मचारी  ट्रेड युनियनको मुन्टो निमोठ्न खोजियो भने यस्ले अनावश्यक द्धन्द मात्र निम्त्याउछ ।’

कति छन् कर्मचारी ? 

हाल मुलुकमा निजामती कर्मचारी सेवामा झन्डै ८६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै निजामती सेवालाई समयसापेक्ष अघि बढाउन सरकारलाई रचनात्मक सल्लाह—सुझाव दिई सहयोग गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको छ, जहाँ कार्यालय प्रमुख बाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले पेसागत रूपमा सङ्गठित हुन, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्न र त्यसको सदस्यता लिनसक्ने व्यवस्था स्पष्टै रूपमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सचिव ६३,सह सचिव एक हजार हाराहारी र उप सचिव दुई हजार पाँच सय हाराहारीको कर्मचारी कार्यरत छन् । ती कर्मचारीहरू खुलेरै राजनीतिमा सक्रिय नभए पनि उनीहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्थावान छन् । कर्मचारीहरूको आंकलन अनुसार झन्डै २६ हजार कर्मचारी राजनीतिमा सक्रिय रूपमा देखिएका छैनन् । यद्यपि उनीहरू कुनै न कुनै दलप्रति आस्थावान छन् । कुनै न कुनै राजनीतिक दलको फेरो समाएर उनीहरू त्यो पदसम्म पुगेका ट्रेड युनियनका नेताहरू बताँउछन ।

दल निकट कति कर्मचारी ?
यी बाहेकका साना तहका कर्मचारीहरू कुनै न कुनै ट्रेड युनियन निकट रहेर काम गरिरहेका छन् । जसमध्ये एमालेनिकट कर्मचारीहरूको सङ्ख्या ३२ हजार,काँग्रेस निकट कर्मचारीहरूको सङ्ख्या २४ हजार,माओवादी निकट कर्मचारीहरूको सङ्ख्या १० हजार र मधेशवादी दल निकट कर्मचारीहरूको सङ्ख्या ८ हजारको हाराहारीमा रहेको कर्मचारीहरू बताँउछन् ।

क–कसको हात ?
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी विद्येयकको ड्राफ्ट गर्नेहरुमा मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री,सामान्य प्रशासन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा,प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव प्रकाश दाहाल, सह सचिव नीता पोखरेल र उप सचिव नवराज घिमीरेहरुको सक्रिय भूमिका रहेको कर्मचारीहरूको भनाई छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयको गृहकार्यपछि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेका थिए । उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसंग स्वीकृति लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने तयारी छ ।

“