आजका दैनिक पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

समायोजन विधेयकमा सान्दर्भिकता : कान्तिपुर 

सांसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसंगै लामो समयदेखि अन्योल र अस्थिरता हट्ने वातावरण बनेको छ ।

केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रीय स्तरबाटै परिचालित कर्मचारीहरु स्थानीय तहसम्म खट्न जसरी हिचकिचाईरहेका थिए, विधेयकले सहज र न्यासंगत उपाय निकालेको छ ।

तोकिएको समायोजन स्विकार्नेका हकमा केन्द्र तहसम्म बृत्तिसविकास रोकिनेछैन ।

नस्विकार्नेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक मार्फत आकष्र्षक बहिर्गमनको बाटो खोलिदिएको छ ।

यस ब्यवस्था अनुसार ५० बर्ष उमेर पुरा भएका र २० बर्ष सेवा अवधि पार गरको कर्मचारीलाई ७ बर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ ।

उड्डयानको अपारदर्शी खेल : नागरिक

नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाउने चलखेलसंगै चारबर्षे पदावधिमा नियुक्त अधिकारीहरुलाई ६ महिने मन्त्ती बनेर आएका नेताहरुले कसरी घुमाईरहेका छन भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।

एकातिर, अनियमिततामा ंलग्न र तोकिएको काम गर्न नसक्ेनहरुले उन्मुक्ति पाउने र अर्कोतिर ईमान्दारिपुर्वक आफुर्लाइ दिउको काम गरिहेका राष्टसेवकलाई निरुत्साहित गर्ने एउटा खेलेका पटाक्षेप पनि यो खेलले गरेको छ ।

पार्टी र ब्यक्तिको लाभका निम्ति राज्य संयन्त्र दोहन गर्न बाधक हुने पादाधिकारीलाई जसरी पनि हटाउने र आफना मानिसलाई त्यसम ल्याउने खेलले मुलुकका संस्थान र कार्यालयहरुमा थिलथिलो बनेका छन् ।

किन दोहोरिन्छन् यी अपराध ? : नयाँ पत्रिका 

वीरगन्ज महानगरपालिका भर्खर स्थानीय सरकारको निर्वाचनको रौनकमा छ ।

गणतन्त्र नेपालका अधिकारसम्पन्न र स्वतन्त्र नागरिक आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना लागि आफनो सरकारको निर्वाचन प्रयोग गरी आफ्ना लागि आफ्ना सरकारको निर्वाचन गरिरहेका छन् ।

यस्तो निर्वाचनमा मतदाताको विवेक र उसको चेतना निर्णायक हुन् भन्ने मानिन्छ ।

ब्यक्ति या नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको अर्थ उसले जे जस्तो छनोट गर्छ, त्यकिा धेरै विकल्प लिएर आएका दलमध्ये खास दललाई नै मत दिँदा उसले कमसेकम सबै पक्षबारे तटस्थ रहेर विचार पुर्याउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

सामाजिक दुव्र्यवहारका घटनामा नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षले गम्भीरतापुर्व आवाज नउठाउनाले पनि हाम्रो समाज यस्ता घट्ना दोहोर्याइने परम्पराबाट अभिशप्त छ ।

अशोमनीय अभिब्यक्ति :अन्नपुर्ण पोष्ट

तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत जित हासिल गर्न नसकेपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान नस्विकार्ने पुरानै रटान दोर्याएका छन् ।

संविधानतः चुनावमा सहमागी भएर अपेक्षाकृत विजय प्राप्त नभईसकेछि यसखाले अभिब्यक्ति आउनु शोभनीय होईन ।

मधेसकेन्द्रित दलको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको र संसद्को आवश्यक मत नपुगेपछि उक्त प्रस्ताव पातिर नभएको तथ्य जगजाहेरै छ ।

प्रक्रिया अघि बढेपछि राजपा चुनावमा जान रानी भएको थियो चुनावी नतिजा निराशाजनक देखिएपछि संविधानकै मुद्धालाई लिएर विवाद निम्त्याउनु जायज होईन ।