१६ वटा मन्त्रालय खारेज गर्न निर्देशन

“

असोज ९, काठमाडौँ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले अब केन्द्र सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रीको सङ्ख्या अत्यधिक भएर जनता आजित भइरहेका बेला समितिले केन्द्र सरकारमा रहेका १६ वटा मन्त्रालय खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन् ।

समितिले आइतबार सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनस्संरचना समिति र सहजीकरण समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि सङ्घीय सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्र सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । ‘केन्द्रको बढी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै १५ वटा बनाउन निर्देशन दिएका हौँ’, घर्तीले भने ।

राज्यव्यवस्था समितिले नेपालको संविधान २०७२ मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री राख्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सोहीअनुसार १५ वटा मात्रै बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘१५ वटा मन्त्रालय भएपछि १५ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री गरी २५ जनासम्म बनाउन सकिन्छ’, घर्तीले भने । मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या अत्याधिक हुँदा संसदीय व्यवस्थामै विकृति बढेकाले थोरै मन्त्रालय बनाउन निर्देश गरेको धर्तीको भनाई थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ५६ जना मन्त्री छन् । इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

यसअघि सरकारद्वारा मन्त्रालयको सङ्ख्या निर्धारण गर्न तथा प्रशासन पुनस्र्संरचनाका लागि भन्दै विभिन्न समयमा गठित तीनवटा समितिले सङ्घ सरकारमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्या फरक–फरक प्रस्ताव गरेका थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न सङ्घीयता प्रशासन पुनस्संरचना समितिले १८ वटा, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनस्संरचनासम्बन्धी समन्वय समितिले १६ र प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएका थिए ।

अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनस्संरचना समितिअन्तर्गतको सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समितिका संयोजक दाहालले १५ वटामा कुन(कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न केही समय लाग्ने बताए । दाहालका अनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन तथा न्याय, सूचना तथा सञ्चार रहने निश्चित भए पनि अन्य मन्त्रालय कुन-कुन रहने भन्नेमा थप छलफल र अध्ययन जरुरी रहेको बताए।अन्नपूर्ण पोस्ट

“