आयल निगमको जग्गा खरिदमा ४ गुणा बढी मूल्य तिरेको संसदिय समितिको ठहर

“

काठमाडौं, भदौ २६ । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी समितिले आयल निगमको जग्गा खरिदमा ४ गुणा बढी मूल्य तिरेको ठहर गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले जग्गा खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया मिच्नुका साथै गुणस्तरमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको हो ।समितिले खरिद प्रक्रिया स्वार्थपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा आयाल निगम पदाधिकारीका साथै सञ्चालक समिति सदस्य, गाविस सचिव, वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मालपोतको संलग्नता देखाएको छ । चितवनमा बाटोसँग नजोडिएको खेतियोग्य जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ । निगमले राप्तीको महादेबटारमा त्यस्तै जग्गा किनेको छ । त्यहाँको स्थानीय निकायले निगमलाई दिएको विवरणमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा मूल्य १५ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ । जुन वास्तविक चलनचल्तीभन्दा ५ गुणा बढी हो ।

स्थानीय निकायले सरकारी दररेट चलनचल्तीको दररेटलाई यति उच्च पारेर किन देखायो भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ । निगमले चितवनमा राजमार्गसँग नजोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिरेर किनेको छ । निगमले त्यहाँ २३ बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको हो । सर्लाहीमा जग्गा किनिएको स्थानमा सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्र छ । सर्लाहीमा निगमले किनेको जग्गाको मूल्य किसानले २ लाख रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् । झापा र भैरहवाको बेलहियामा यस्तै देखिएको छ ।

“