कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडाै अनियमितता

“

भदाै २०, नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा फोहोर फाल्नका लागि निर्माण प्रारम्भ भएको बाँके हिरमिनिया स्थित ल्याण्डफिल साइटको जग्गा खरिद प्रक्रियामा झन्डै डेढ करोड बढी रुपैयाको अनियमिता भएको प्रारम्भिक जाँचबाट खुलेको छ । २०७० सालमा बाँके हिरमिनिया ७ तेलियनपुर्वामा खरिद भएको १२ विघा (२४० कठ्ठा) जग्गा खरिद प्रक्रियामा ठुलै खेल भएको छानबिन समितिले प्रारम्भिक तथ्य निकालेको छ । तत्कालीन समयमा उक्त जग्गा सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार ४४ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा थियो ।

स्थानीय क्षेत्रमा खरिद गरिएको ल्याण्डफिल साइटको जग्गा सम्भाब्यता अध्ययनकै क्रममा कर्मचारीका पत्नी र नातेदारहरुले आफ्नो नाममा सस्तो खरिद गरेको र महँगो दरमा नगरपालिकालाई बिक्री गरेको पाइएको छ । समितिका सदस्य बृद्धिसागर सुवेदीले भने, ‘खरिद गरिएको जग्गा कृषि योग्य नभएका कारण स्थानीयहरुले २५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा कर्मचारीका नातेदारहरुलाई बिक्री गरेको खुलेको हो ।’

स्थानीय जग्गाधनीहरुका अनुसार, खेतीयोग्य नरहेको सो जग्गालाई गाउँमा कसैले २५ हजार रुपैयामा पनि खरिद गर्दैन । स्थानीय प्रेमलाल मौर्यले भने, ‘त्यस्तो खेतलाई गाउँमा कसैले किन्दैन, ८५ हजार रुपैयाँ धेरै महँगो दर रेट हो ।’ ’सस्तो पर्ने जग्गालाई गाउँलेहरुबाट कर्मचारीका आफन्तले २०७० सालमा पहिला आफ्नो नाममा खरिद गरेको र त्यसपछि नगरपालिकालाई बिक्री गरेको खुलेको हो’, आन्तरिक रूपमा मालपोत कार्यालय भित्र छानबिनमा सक्रिय रहेका छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसमा ६ जना भन्दा बढी कर्मचारी र उनीहरूको आफन्तको संलग्नता देखिन्छ ।’

२ करोड ४ लाख रुपैयामा खरिद गरिएको जग्गालाई २०७० सालमा तत्कालीन नगरपालिकाले १ करोड ९५ लाख रुपैयामा खरिद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कर्मचारीका नातेदारबाट खरिद गर्दा बिचको कमिशन आफूलाई आउने भएर कर्मचारीले योजना बनाएरै सेटिंगमा जग्गा खरिद गरिएको खुलेको हो । ‘खरिदका लागि बारम्बार आशयपत्रमा त्यही जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । हरेक निर्णयमा हिरमिनियाकै जग्गा खरिद गर्ने उद्देश्य रहेको पाइयो, सदस्य सुवेदीले भने, मालपोतबाट उक्त जग्गाको पुरानो जग्गाधनीको विवरण र २०७० सालमा खरिद गर्ने नयाँ जग्गाधनीको विवरणबाट कर्मचारीको संलग्नता प्रस्ट हुन्छ । ‘सरकारी मूल्याङ्कन ४४ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा उक्त जग्गा खरिद गरिएको भए, १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै पथ्र्यो’, सुवेदीले भने, ‘८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा खरिद गर्दा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ“ तिरिएको छ । उक्त जग्गा खरिद प्रक्रियामा करिब १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ“ अनियमितता भएको अनुमान छ ।’

करिब ६ जनाबाट २४० कठ्ठा जग्गा खरिद भएको पाइएको छ, सुवेदीले भने, उनीहरूको विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेकोले अहिले खुलाउन मिल्दैन । हिरमिनियाका जग्गाधनी सिद्धान्त जबराले नगरपालिकाले खरिद गरेको जग्गाको बिचमा आफ्नो १८ कठ्ठा जग्गा भएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि विवाद झन् चुलिएको हो । अदालतले उक्त जग्गाको सबै विवरण प्रस्ट नभए सम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । २०७३ साल भाद्र महिनाबाट निर्माण कार्य सुरु भएको ल्याण्डफिल साइट अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

फोहोर व्यवस्थित गर्नका लागि कम्पोष्ट मल र ऊर्जा समेत उत्पादन हुने किसिमको अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम अघि बढेको ४ महिनामै रोेकिएको थियो । ३३ करोड ८८ लाख २७ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ २० पैसामा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएएम केवाई र नेपाली निर्माण कम्पनी एनएएनसीले ल्याण्डफिल साइटको निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए ।

कर्मचारीले उक्त महँगो जग्गानै खरिद गर्नुपर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति थिएन, अन्तै पनि जग्गा खरिद गर्न सकिन्थ्यो, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१२ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत रहेका सुवेदीले भने, आन्तरिक मिलोमतो गरेर उक्त जग्गा खरिद भएको प्रारम्भिक जाँचबाटै पुष्टि भइरहेको छ । सिद्धान्त जबराको १८ कठ्ठा जग्गा बिचमा कसरी पर्‍यो ठुलो विषय त्यो हो, उनले भने । स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै हंगामा मच्चाएपछि वडा अध्यक्ष दीपक बर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ ।

“