सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी बैंकर घर्तीको मुटु हल्लाउने लेख

“१० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना ! हो, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७४ आषाढ ३० गते बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन नं. १९ मा यही व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको यस सम्बन्धी निर्देशन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, त्यस्का कर्मचारी र पदाधिकारीले अक्षरश पालना गर्नुपर्दछ।

यदि पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले माथि उल्लेख गरिए अनुसार जरिवाना गर्न सक्दछ। त्यसैले, यो निर्देशनले अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको मुटु हल्लाएको छ। र, धेरै कडा निर्देशन आयो भनेर धेरै जनाले कुरा गर्ने गरेको सुनिन्छ पनि।

के छ नयाँ निर्देशनमा ?
यस निर्देशनमा पुरानो निर्देशनमा उल्लेख गरिएका भन्दा केही निर्देशनहरु थप गरिएका छन्। केही बुँदाहरुलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छः

-व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएको ग्राहकबाट १ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी आकस्मिक कारोबार भएमा उक्त ग्राहकको पहिचान हुने कागजात लिने।

-ग्राहक बाहेक अरू कुनै व्यक्ति ग्राहकको खातमा रकम जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिने। र, रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रयोजन उल्लेख गर्न लगाउने।

-खाता खोल्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा खातावाला र खाता सञ्चालकको र कानुनी व्यक्तिको हकमा खाता सञ्चालकको ल्याप्चे सहिछाप पनि लिने।

-विद्यमान ग्राहक र वास्तविक धनीको सम्बन्धमा गरिएको पहिचान तथा सम्पुष्टिको पुनरावलोकन गरी २०७५ साल आषाढ भित्रमा अद्याबधिक गर्ने।

-उच्च पदस्थ व्यक्ति र वास्तविक धनीको खाता खोल्दा, कारोबार अनुगमन गर्दा, विवरण अद्यावधिक गर्दा सार्वजनिक रूपमा, समाजिक सञ्जालमा, व्यवसायिकरुपमा र कानुन बमोजिम उपलब्ध सूचना र तथ्याङ्क लिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने।

-सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार हुने ग्राहकको सम्बन्धमा मात्र सरलीकृत ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अपनाउन सकिने। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार हुने ग्राहकलाई सरलीकृत ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

-ग्राहक र वास्तविक धनी पहिचानका लागि बलियो संरचना बनाउनु पर्ने।

-एक अलग्गै एएमएलरसिएफटी युनिट खडा गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउनु पर्ने।

-व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने। यस अघि व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी हुनु पर्दछ भनेर तोकिएको थिएन।

-जेखिम व्यवस्थापन समितिले कम्तीमा ३ महिनाको १ पटक ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार काम कारबाही भए नभएको मूल्याङ्कन गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने।

-सञ्चालक समिति, २ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका शेयरहोल्डर र उच्च व्यवस्थापनका बिचमा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

-एएमएलरसिएफटी युनिटमा खटाइएका र अन्य कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
नेपालमा सञ्चालित एउटा बैङ्कलाई नियमनकारी निकायलले २० लाख रुपैंया जरिवाना गरेको छ। त्यस्तैगरी, एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। र, केही बैङ्कसँग स्पष्टीकरण लिइएको सुनिएको छ। तर, उक्त कुरा बाहिर ल्याएमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उक्त कुरालाई बाहिर ल्याइएको छैन।

के यो निर्देशन नयाँ हो ?
यो निर्देशन पहिले जारी गरिएको निर्देशनलाई खारेज गरी नयाँ जारी गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा नै नियमनकारी निकायले क्यासिनो व्यवसायी र वित्तीय संस्थालाई १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यो नयाँ निर्देशन होइन। नयाँ लागेको मात्र हो।

यस नयाँ निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशिकाको पालना नगरेमा हुन सक्ने १७ किसिमका कारबाहीलाई उल्लेख गरिएको छ। जसअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानादेखि लिएर इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेसम्मका कडा व्यवस्था उल्लेख गरिएका छन्।

ऐनमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा दण्ड सजायका सम्बन्धमा कडा व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्यता हेरी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आतङ्कवादी क्रियाकलापले समाज, देश र विश्वलाई नै नराम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्दछ। त्यसैले, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको गाम्भीर्यता हेरी बिगो खुलेकोमा बिगोको ५ गुणासम्म जरिवाना, बिगो नखुलेको हकमा १ करोड सम्मको जरिवाना र ३ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्ति पहिचान नभए संस्था प्रमुखलाई सजाय
कानुनी व्यक्ति वा त्यसको प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा त्यस्ता व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कसले कसुर गरेको हो भन्ने पहिचान हुन नसकेमा उक्त कसुर भएको समयमा प्रमुख भई कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय हुने कडा व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

पदाधिकारीलाई थप १० प्रतिशत सजाय
राष्ट्र सेवक वा सूचक संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेमा थप १० प्रतिशत दण्ड सजाय हुने कडा व्यवस्था ऐनमा छ।

के कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही पनि गरिएको छ ?
नेपालमा सञ्चालित एउटा बैङ्कलाई नियमनकारी निकायलले २० लाख रुपैंया जरिवाना गरेको छ। त्यस्तैगरी, एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। र, केही बैङ्कसँग स्पष्टीकरण लिइएको सुनिएको छ। तर, उक्त कुरा बाहिर ल्याएमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उक्त कुरालाई बाहिर ल्याइएको छैन।

छिमेकी देश भारतमा झन्डै एक वर्ष अगाडि २७ जुलाई २०१६ का दिन रिजर्ब बैङ्क अफ इण्डियाले बैङ्क अफ बरोडा, पन्जाब नेश्नल बैङ्क लगाएतका १३ बैङ्कलाई ग्राहक पहिचान, जोखिम बर्गीकरण, ग्राहकको कारोबारको अनुगमन मापदण्ड अनुसार कार्य नगरेको, शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पेस नगरेको आदि कारण देखाउदै १ करोडदेखि ५ करोड भारुसम्म जरिवाना गरेको थियो। उक्त कारबाही गर्दा रिजर्ब बैङ्क अफ इण्डियाले प्रेस बिज्ञेप्ति नै जारी गरेको थियो।

विदेशमा झन् कडा किसिमको कारबाही गरेको देखिन्छ। थुप्रै बैंकहरुलाई करोडौं डलर बराबरको जरिवाना लगाइएको छ। उदाहरणका लागि सन् २०१२ मा नै एचएसबीसी बैङ्कलाई १.९ अर्ब युएस डलर ९झण्डै २ खरब रुपैयाँ० र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कलाई ३४ करोड युएस डलर जरिवाना गरिएको थियो। धेरै बैङ्क पटकेमा पनि परेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर अब नेपालमा पनि कडारुपले प्रस्तुत हुने सङ्केत भने दिएको छ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रष्टरुपमा परिभाषित गरिएको छैन। कानुनले निषेध गरेका अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर बैधरुपमा आर्जित गरिए जस्तै देखाउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण भइसकेपछि यो बैध तरिकाले आम्दानी गरे जस्तै देखिन्छ।

यस्तो देखाउनका लागि त्यस्ता व्यक्तिले अवैध अर्थात् कालो धनको स्रोत लुकाउन सक्छन्। सानो सानो कारोबार गरी बिस्तारै बैकिङ प्रणालीमा त्यस्ता रकमलाई घुसाउन सक्दछन्। स्थान परिवर्तन गर्न सक्छन् । तह सृजना गरेर अलम्ल्याउने प्रयास गर्न सक्छन्। विप्रेषणको माध्यमबाट आएको देखाउन सक्दछन्।

यस्ता व्यक्तिले कानुनले छुट दिएको हदसम्मको रकम प्रयोग गरेर सम्पत्ति खरिद गर्न सक्छन्। पछि बढी मूल्यमा बेच्न सक्छन् वा बेचेको देखाउन सक्छन्। र, पहिले किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यको फरक रकममा पूँजीगत लाभकर तिर्दछन्।

त्यस पछि तिनीहरूको हातमा राजश्वरकर तिरेको कानुनी कागजात हुन्छ। र, बैध तरिकाले कमाएको जस्तै देखिन्छ। यस्तै यस्तै विभिन्न प्रक्रियाबाट कालो धनलाई शुद्धीकरण गरी सेतो (बैध) देखाउने प्रयास गर्न सक्दछन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले कसरी देशलाई असर गर्दछ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यको विरुद्ध लड्न सकिएन भने वित्तीय स्थिरतको अभाव हुन्छ। इमान्दार लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन्। पुँजी बाहिरिन्छ। व्यापार घाटा बढ्छ। विदेशी मुद्राको दुरुपयोग हुन्छ। अवैध व्यापार बढ्छ। कर छल्ने प्रवृतिको वृद्धि हुन्छ। भ्रष्टाचार बढ्छ।

संस्थागत सुशासनको अभाव हुन्छ। अपराध बढ्छ। अपराधी र माफियाहरु शक्तिशाली हुन्छन्। तरलता कहिले बढ्ने कहिले अभाव हुने हुन्छ। वित्तीय, कानुनी, न्याय, सुरक्षा र सामाजिक प्रणाली ध्वस्त हुन्छ।

समग्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रियाकलाप मौलाएमा देश ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले यसको विरुद्ध सबै जना डटेर लड्नुको विकल्प छैन।

के हो आतंकवादमा वित्तीय लगानी ?
आतङ्कवादी क्रियाकलाप वा त्यस्ता कार्यमा प्रयोग हुने हात हतियार, विस्फोटक पदार्थ उत्पादन तथा किनबेचमा लागेका व्यक्ति, समूह संस्थालाई प्रत्यक्षरुपमा रकम दिएर सहयोग गर्ने वा तिनीहरूका लागि रकम सङ्कलन गर्ने वा रकम सङ्कलन गर्नका लागि सहयोग गर्ने वा त्यस्तै प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग गर्ने कार्यलाई आतंकवादमा वित्तीय लगानी मानिन्छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई किन कडाई ?
अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्ति (धन) लाई शुद्धिकरण गर्ने पहिलो प्रक्रिया अन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिहरूले कुनै न माध्यमबाट त्यस्तो धनलाई बैङ्क भित्र प्रवेश गराउने प्रयास गर्दछन्।

कुनै किसिमले रकम बैङ्किङ प्रणालीभित्र प्रवेश गरिहाल्यो भने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संयन्त्रले शंकास्पद भनी पहिचान गर्न सकेन भने ती व्यक्तिहरू कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न सफल हुन सक्छन्।

त्यसैले, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको लडाइमा पहिलो रक्षा कबच (फस्ट लाइन् अफ् डिफेन्स)मानिन्छ। यी संस्थाका संयन्त्र कमजोर भएमा त्यस्ता अवैध कारोबारबाट धन आर्जन गर्ने व्यक्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउन सफल हुन सक्दछन्।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था शंकास्पद कारोबारको जानकारी दिने सूचक संस्था हुन्। ग्राहक पहिचान गर्ने, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, कारोबार अनुगमन गर्ने, शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने आदि प्रणाली बलियो भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको लडाइमा बलियो टेवा पुग्दछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउन खोज्ने व्यक्ति असफल हुन्छन्।

त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो क्षमता बलियो बनाउन र बलियो प्रणालीगत संरचना बनाउन नियमनकारी निकायले कडा निर्देशिका जारी गरेको हो।

कसरी गर्ने अनुपालना ?
अनुपालना गर्न निसन्देह सकिन्छ। तर, सहज छैन। बैंकिङ्ग उद्योग कै कुरा गर्दा खाता सङ्ख्या करिब २ करोड पुगिसकेको छ। ती सबै खाता अबको ११ महिना भित्रमा पुनरावलोकन गरी ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि पर्याप्त भए नभएको यकिन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्दछ।

डेविट कार्डको सङ्ख्याले ५० लाख नाघिसकेको छ। मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा लिने पनि २५ लाखभन्दा बढी भइसकेका छन्। त्यस्तैगरी इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा लिने ग्राहक नै ८ लाख पुग्न लागेका छन्।

यी सबै सेवाबाट भएका कारोबारको अनुगमन गर्नु पर्दछ। शंकास्पद भएको नभएको यकिन गरी शंकास्पद लागेमा त्यस्को प्रतिवेदन पनि वित्तीय जानकारी ईकाईमा पठाउनु पर्दछ।

कतिपय पदाधिकारीमा ग्राहक पहिचान भनेको ग्राहक विवरण लिनु हो भन्ने भ्रम भएको पनि पाइन्छ। अर्कोतिर, एएमएलरसिएफटीरकेवाइसी सम्बन्धी कार्य ग्राहक सेवा विभागको हो भन्ने साँगुरो सोचाइले झन् यो पूर्णतया पालना गर्न सम्भवै छैन। यस्लाई सञ्चालक समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, वरिष्ठ व्यवस्थापन र अन्य सबै कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव गराउन सकिन्छ।

अर्कोतिर अहिलेको निर्देशनमा उल्लेख भए अनुसार कारोबारको अनुगमन गर्नका लागि प्रविधिको साहयता नलिई सुखै छैन। शंकास्पद कारोबार पहिचानका लागि भने प्रविधि तथा मानवीय कार्य दुवैको संयोजन हुन जरुरी छ।

तर, सम्बन्धित कर्मचारीले प्रस्टसँग नबुझ्दासम्म कुन वास्तविक कारोबार हो, कुन शंकास्पद कारोबार हो भनेर खुट्याउन सक्दैनन्। कारोबारलाई कसरी अनुगमन गर्ने भनेर सुरुवात गर्नै सक्दैनन्। त्यसैले बलियो संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ।

सूचिकृत व्यक्ति, उच्च पदस्थ व्यक्ति आदिको पहिचानका लागि पनि प्रविधिको साहयता लिनुपर्ने हुन्छ। नलिएमा चुकिने मात्र होइन कि सेवा प्रदान गर्नका लागि अनावश्यकरुपमा बढी समय लाग्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। जसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायममा समेत असर गर्न सक्दछ।

एएमएलरसिएफटी युनिटमा काम गर्ने र अन्य कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि तालिम तथा विकास कार्य अपरिहार्य हो। तर, तालिम सबै थोक होइन। तालिमका लागि तालिम गरेर पर्याप्त हुँदैन। नीति र कार्यबिधि आफ्नो संस्था सुहाउदो तयार पार्नु पर्दछ। यसलाई सरलरुपमा तयार गरिनु पर्दछ। सबैलाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ। व्यवहारिकरुपमा कार्य गरेररगराएर देखाइनु पर्दछ।

गर्नुपर्ने कार्यको चेकलिष्ट तयार पारि कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। कार्वान्वयनमा भएका प्रगतिको परीक्षण गरिनु पर्दछ। शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन नै आएनन् भने कहाँनिर कमजोरी भयो भनेर केलाउनु पर्दछ। र, तुरुन्तै सुधारात्मक कारबाही पनि थालिहाल्नु पर्दछ।

बजेट सम्मेलन र व्यवस्थापन सम्मेलन गरेर मात्र पुग्दैन अब। सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन सम्मेलनको पनि जरुरी छ। त्यस्तैगरी एएमएलरसिएफटीरकेवाइसी लागू गर्नेरकार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरू र वरिष्ठ व्यवस्थापन सम्मिलित सहभागीहरुको बिचमा नियमितरुपमा छलफल गर्ने गरिनु पर्दछ। लक्ष्य तय गरिनु पर्दछ। प्रगतिको मूल्याङ्कन पनि गरिनु पर्दछ। यसले गर्दा सबैले बुझ्दछन् पनि र कार्य गर्न पनि सहज हुन्छ। तुरुन्तै सुधारात्मक कार्य गर्न सकिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन नं.१९ मा उल्लेख गरिएका कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था डरलाग्दा छन्। ऐनमा भएका व्यवस्था झन् तर्साउने खालका छन्।

तर, अनुपालना गरेमा डराउनु पर्दैन। कसुर नगरे तर्सनु पर्दैन। सबैको संयुक्त प्रयासबाट यसको पूर्णतया पालना गर्न सकिन्छ। आफू पनि बच्न सकिन्छ। संस्थालाई पनि बचाउन सकिन्छ। र, देशलाई कालोसूचिमा पर्नबाट बचाउन सकिन्छ।
                                          (लेखक : बिएन घर्ती  बैङ्किङ विज्ञ हुन्)“