स्थानिय निर्वाचन: पहिचानको मुद्धा र धरानको चुनाव

“

भर्खरै स्थानियतहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २० बर्ष पछि सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनको छुट्टै महत्व थियो भने देश संघीय ढाँचामा गएपछि भएको पहिलो स्थानिय निर्वाचनले संविधानको कार्यन्वयनको औचित्य पनि पुष्टि गरेको थियो । निर्वाचनले जनताको अभिमत पनि दर्शाउँछ, त्यसैले यो लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएर रहेकोछ । यो निर्वाचनमा हिजो कै राजनीतिक शक्तिले विजय हासिल गरेकोछ । यसल लेखमा पहिचानको मुद्धा र धरान उपमहानगरको निर्वाचनको परिणाम लाई हेरेर साँङ्गो पाङ्ग विश्लेषण गरिनेछ ।

धरान उपमहानगर ऐतिहासिक पृष्टभुमिको हिसाबले विजयपुरको ईतिहाससंग जोडिन्छ, जो लिम्बुवानको पहिचान हो । जनसंख्याको आधारमा हेर्ने धरानको कुल जनसंख्या १,३७,७०५ छ जसमा पुरुष ६४,६७१ र महिला ७३,०३४ छन् । जातिय जनसंख्याको हिसाबले सबै भन्दा बढि राई छन्, जसको जनसंख्या २८५३६ छ । दोस्रो लिम्बु समुदायका छन् जसको जनसंख्या १६,०६१ छ । त्यस पछि क्रमशः नेवार, क्षेत्री, तामाङ्ग र पहाडी ब्राम्हणहरु छन् जसको जनसंख्या क्रमशः १५,२३७, १४,६९२, १०००३ र ९७६४ छन् (राष्ट्रिय जनगणना २०६८) । यस जनसाँख्यीक तथ्याङ्कको कारणले गर्दा पनि यो स्थानिय निर्वाचन र पहिचानको मुद्धालाई विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

धरान उपमहानगरपालिकामा विचारको दृष्टिकोणले कृयाशिल राजनीतिक दलहरु मुख्य रुपमा यथास्थितीवादी शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, ढुलमुले शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र आफुलाई पहिचानवादी भन्न रुचाउने दलहरु संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बुवान, खम्बुवान पार्टीहरु थिए । यी सबै राजनीतिक शक्तिहरु निर्वाचनमा सहभागि भएका थिए । २०७४ साल असार १४ गते हुने स्थानिय निर्वाचनको उम्मेद्धवार दर्ताको दुई दिन अधि मात्र नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका पहिचानवादी र परिवर्तनकामी शक्तिहरुको गठबन्धन धोषणा गरि निर्वाचनमा होमियो । तर धरान उपमहानगरपालिकाको स्थानिय निर्वाचनमा मेयरमा एमालेको तारा सुब्बाले २०,९३५ ल्याई विजयभए भने उपमेयरमा मन्जु भण्डारीले २१,२५६ मत ल्याई विजयभए । कुल २० वटा वडामा १४ वटा वडामा एमाले, ५ वटा वडामा नेपाली कांग्रेस र १ वटा वडामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजय भयो । नेकपा माओवादी केन्द्र र पहिचानवादीहरुको गठबन्धनले मेयरमा आइन्द्र बघाले १११८० र उपमेयरमा पारस काङ्गबाङ्गले ५१८१ मतप्राप्त गरेको थियो ।

धरान जस्तो आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्य रहेको स्थानमा किनपहिचानवादी शक्तिहरुले कम मत प्राप्त गरे । के वास्तवमा नै अब पहिचानको मुद्धाको औचित्य नरहेको हो ? के कति कारणले निर्वाचनमा यस्तो परिणाम आयो यस विषयमा चर्चा गर्नु आवशयक छ ।

समुदायगत मत र परिणाम

धरान उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनमा समुदायगत मत खस्यो कि खसेन ? सबै भन्दा बढि जनसंख्या भएको समुदायहरुको मत कता जाने ? यो चर्चाको विषय जहिले पनि निर्वाचनमा हुने गर्दछ । स्थानिय निर्वाचनमा विचार र मुद्धाले मात्र नभएर नातेदार, छिमेकीर सम्बन्धले पनि प्रभाव गर्ने गर्दछ यो यस अधिको अभ्यासहरुले पनि देखाएको छ । धरानको स्थानिय निर्वाचन लाई हेर्न हो भने यस भन्दा अधिको दुईवटै स्थानिय निर्वाचनमा नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको थियो । उक्त निर्वाचनहरुमा पनि समुदायगत प्रतिनिधित्व लाई दलहरुले ख्याल गरेको देखिन्छ त्यसैले हाल सम्म राई÷लिम्बुहरुले मेयरपद प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसैले यस हिसाबले पनि मतदान भएको पाइन्छ । पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनहरुमा पनि यस ढंगले मतदान भएको पाइन्छ । यसपालीको स्थानिय निर्वाचनमा पनि यस ढंगको मतदान भएको पाइन्छ । एमाले कांग्रेस र माओवादीले त्यहीपक्ष लाई ध्यान दिएर उम्मेद्धवार तय गरेको देखिन्छ । राई र लिम्बुहरुको मत समुदायगतमा प्रवेश गराउन अदृष्यरुपमा समुदायगत संस्थाहरु लागि परेको देखिन्छ । केहि रुपमा यसरी मतहरु खसेको पाइन्छ भने केहि मतहरु काटाकाट पनि भएको देखिन्छ । अर्काे तर्फ ब्राम्हण क्षेत्रीको मत सबै दलहरु बाट मन्जु भण्डारीको खसेको पनि देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पनि अभियान नै सन्चालन भएको थियो । त्यसै कारणले लिम्बु मेयरको भोट मेयरहरुमा काटाकाट भयो भने उपमेयरमा क्षेत्री ब्राम्हणको मत एकमुष्ट रुपमा खस्दा मेयरको भन्दा बढि मत देखिनु एक कारण यो पनिहो । यसैले यहाँ पहिचानवादीले हल्ला बढि काम कम गरे भने क्षेत्री ब्राम्हणले हल्ला कम काम बढि गरेको देखिन्छ ।

संघीय र पहिचानवादी 

राजनीतिमा संगठन सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरो हो । कहिले काही मुद्धाको ह्सिाबले आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्ला तर पनि त्यसलाई व्यवस्थापन र सहिदिशा प्रदानगर्ने त संगठन नै हो । त्यस माथी अझ निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुको लागि त संगठन आधार स्तम्भ नै हो । यस सवाल लाई हेर्दा संघीय तथा पहिचानवादी गठबन्धनको साँगठानिक पक्ष अत्यन्त कमजोर देखियो । त्यस गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सबै २० वटै वडामा वडा अध्यक्ष उम्मेदवार उठाउन सकेन । संघीय समाजवादी फोरम लगायत संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कसैले पनि सम्पुर्ण वडामा उम्मेद्धार पाउन सकेन । त्यसैले सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरो कमजोर संगठन नै हो जसको कारणले यो शक्ति कमजोर रह्यो ।

कमजोर गठबन्धन

माओवादीले, फोरम लगायत लिम्बुवान, खम्बुवान शक्ति सबै संघीय तथा पहिचानवादीहरुको गठबन्धन त बनायो तर अत्यन्तै ढिलो र कमजोर रुपको भयो । निर्वाचनको मत परिणाम लाई हेर्दा गठबन्धनमा नै एक अर्कामा शंका रहेको देखियो । गठबन्धनको मेयरले १११८० मत प्राप्त ग¥यो भने उपमेयरले ५१८१ मात्रप्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी नै वडाहरुमा तालमेल नहुँदा आफु आफु भोट काटेको देखिन्छ । प्रभावकारी रुपमा माओवादी र अन्य पहिचानवादीहरुको तालमेल भएको भए वडा नं ८, ११ र १५ मा केहि सम्भावना थियो । अहिलेको यो गठबन्धन त केवल गठबन्धनको लागि गठबन्धन मात्र भएको देखियो । त्यसरी नै ससफो र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च आफै निर्वाचनमा जाने कीन जाने भन्नेमा अन्योलमा थियो । अन्तिम केही हप्ताको अवधिमा मात्र निर्वाचनमा जाने निर्णय ग¥यो । जसले गर्दा गठबन्धन लगायतको तयारी र प्रचार प्रसारको समय नै भएन ।

राजनीतिक मुद्धा 

नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा समुदायहरुमा फाटो ल्याउने काम ओली राष्ट्रवादले राम्ररी गरेकोछ । पहिचानवादी पार्टीलाई जातीय पार्टी, मधेशीको पार्टी भनी आक्रमण गर्ने गरेको छ । यो आरोप लाई पहाडी क्षेत्रमा यी दलहरुले चिर्न सकेको देखिन्दैन । ओली राष्ट्रवादले राजनीतिक दलहरुमा मात्र होइन समुदायमा नै फाटो ल्याउने काम गरेकोछ । पछिल्लो राजनीतिक समयमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र पहिचानयी मुद्धाहरु परिवर्तनकामी शक्तिहरुको भए पनि यसलाई संस्थागत गर्न नसकि रहेको स्थिती छ । दक्षिणपन्थी र यथास्थितीवादी शक्तिहरुको विचारहरु नै हावी हुनथालेको छ । धरानको सन्दर्भमा यहि कुरा लागु भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम लाई मधेशीको पार्टी, लिम्बुवान, खम्बुवानलाई जातीय पार्टी भन्ने आरोप लगाएको छ, यस्तो अवस्थामा यी दलहरुले यीआरोप लाई खण्डन गर्न नसकि रहेको स्थिती छ भने माओवादीले पनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयताको सवाल लाई संस्थागत गर्न सकिरहेको छैन ।

फुटाउ र शासन गर 

धरानको यस पालिको स्थानिय निर्वाचनमा ठुला दलहरुले साना पहिचानवादी दलहरु लाई राम्ररी नै खेलाएको देख्न पाइयो । पहिचानवादी भन्ने र भनाउँदा दलहरु पैसामा मतहरुको मोलमोलाई गरिरहेको पनि देखियो । ती दलहरु मुद्धामा भन्दा पनि मुद्रामा ध्यान दिएको देखियो । यो अवस्थामा संघीयता तथा पहिचानवादीहरुको गठबन्धन हुन दिइएन् । त्यसरी नै जित्ने भन्दा पनि आफ्नो अस्तित्व लाई प्रधानता दिएको पाइयो । यसले पनि गठबन्धन बदनाम भएको देखियो र जनतामा अविश्वास सृजना भएको देखियो । त्यसरी नै दलहरुले कसको कति जनआधार छन् भन्दा पनि भागवण्डा र अस्तित्व लाई प्राथमिकता दिएको कारणले पनि गठबन्धनमा अफ्ट्यारो सृजना भएको थियो । यही मौकामा अन्य ठुला दलहरुले खेल्ने मौका पाए र खेले ।

अब के गर्ने ?

धरानको निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि माओवादी तेस्रो र संघीय समाजवादी फोरम चौथो शक्तिको रुपमा देखिन्छ । मुद्धा र विचारको हिसाबले पनि नेपालमा पहिचानको मुद्धा उठाउने शक्ति यिनीहरु नै हुन् । माओवादी लाई अहिले नै पहिचानको मुद्धाबाट टाढा पठाउनु राजनीतिक रुपले गलत हुन जान्छ । माओवादी भित्रका पहिचानवादी शक्तीलाई उत्प्रेरणा र साथ दिनु आवश्यक छ र अन्य पहिचानवादी शक्ति र माओवादी शक्तिको गठबन्धन नै एक विकल्प हो । त्यो गठबन्धन केवल निर्वाचनको लागि मात्र नभएर धरानको विकास निर्माण, जनजीविकाको सवाल र अधिकारका सवालहरुमा अहिले देखि नै गठबन्धन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा अगामी प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा गठबन्धनको बलियो रुप निर्माण हुन सक्छ । त्यसरी नै अहिलेको निर्वाचन परिणाम भनेको पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो । जनताको समग्र मतको न्यायोचित वितरण यसले गदैन । पहिचानवादीको मत अहिले आएर बढेको देखिन्छ । संघीय समाजवादी पार्टीका उपमेयर पारस काङबाङ राईले ५१८१ मतप्राप्त गरेको छ । पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीको स्थिति भन्दा अहिले सुधार भएको छ । त्यति मात्र होइन अहिले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी समेतले मतप्राप्त गरेको छ । यसैले क्रमशः पहिचानवादीहरुको मत बढिरहेको छ ।

अन्तमा

अहिले नै हरेस खाईहाल्नु पर्ने स्थिती छैन । राष्ट्रिय रुपमा पहिचानवादी शक्तिहरु चौंथो शक्तिको रुपमा अगाडी आएको छ । यसले गर्दा पनि यो मुद्धा र विचारको संभावना अति राम्रो छ । मुख्य गरी संगठन निर्माण र परिचालनमा पहिचानवादी शक्तिहरुले ध्यान केन्द्रितगर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसरी नै विचार, मुद्धालाई र दललाई कमाई खाने बनाउनेहरुबाट दललाई शुद्धिकरण गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा एक्लै होइन् विचार मिल्नेहरु संग कार्यगत एकता गर्नु आवश्यक छ । सम्पुर्ण उत्पीडित समुदायहरु लाई एक गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै वर्तमान संविधानको संशोधन निर्वाचनबाट नै हुन्छ जस्तो देखिन्दैन, फेरी पनि यसको लागि आन्दोलन नै आवश्यक हुन्छ । अहिले संगठन निर्माण गदै निर्वाचनमा पनि भागलिने र आन्दोलनबाट आमुल परिवर्तनको लागि तयार रहनु आजको आवश्यकता हो ।

“