पुर्व पदाधिकारीलाई सुविधा : वार्षिक ७ करोडको ब्ययभार

काठमाडौं, साउन १९ । पुर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्याभार पर्ने भएको छ ।

संसद्बाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पुर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको हो ।

पुर्वराष्ट्रपति पुर्वउपराष्ट्रपति, पुर्वसांसदहरुबाट छिटो गर्न दबाब आएपछि सरकार फास्ट ट्रयाक बाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।, यो खबर आजको नागरिकमा छ ।