मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उक्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले सरकारलाई मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ डाटा उपलब्ध गराउन सचेत गराएका हुन् ।

मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क नआउँदा बजेटको बाँडफाँडमा समस्या देखिएको उनको स्पष्टीकरण थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसको तथ्याङ्कका लागि तथ्याङ्क बैंकको परिकल्पना गरे पनि त्यो अझै बन्न नसकेको पनि गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘हामीले भनेजस्तो मानव विकास सूचकांक कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा सिमिलारिटिज छ, जहाँ मानव विकास सूचकांक कम छ । अर्थात् मेजरमेन्ट र डेटा नपाएको कारणले समस्या छ । यसका लागि हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई त्यो डेटा उपलब्ध गराई दिनुहोस् भनेर हामीले विशेष अनुरोध गरेका छौँ।’

मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मानेर बजेटमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने काममा आयोग प्रतिबद्ध भएर लागि परेको पनि आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाको दाबी थियो ।