१० हजार हेक्टर धान खेतीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने योजना

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न धान खेतीलाई जलवायु अनुकूल बनाउने गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

धानमा आधारित खेती र खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण आयोजना नाम दिइएको यस कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई थप उत्पादनशील, दिगो र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कृषि विभागले ललितपुरमा आज एक कार्यक्रमका गर्दै आयोजनाबारे जानकारी दिएको हो ।

नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि विभागले संयुक्तरूपमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् । यो परियोजना विश्व वातावरण सुविधाको ८९ लाख ३२ हजार ४२० अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित हुनेछ भने, यसको पर्यवेक्षण संयुक्त राष्ट्र संघको कृषि तथा खाद्य संगठनले गर्नेछ ।

सन् २०२५ डिसेम्बरदेखि सन् २०३० डिसेम्बरसम्म ६० महिनाको अवधिका लागि सञ्चालन हुने यस आयोजनाले देशका तीन प्रदेशका चारवटा जिल्लालाई आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्र बनाएको छ । मधेस प्रदेशको महोत्तरी र सर्लाही, बागमती प्रदेशको नुवाकोट तथा लुम्बिनी प्रदेशको परासी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

आयोजना अवधिभरमा करिब एक लाख ६२ हजार आठ सय किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै १० हजार हेक्टर भूमिमा जलवायु अनुकूल प्रविधि अपनाएर धान खेती व्यवस्थापन गर्ने, ७४ सय किसानलाई प्रशिक्षित गर्ने लक्ष आयोजनाले लिएको छ । आयोजनाबारे बोल्दै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रतिनिधि केन सिमिजूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू दिनप्रतिदिन तीव्र बढ्दै गइरहेका र धानमा आधारित खेती प्रणाली यस्ता जलवायुजन्य धक्काहरूबाट बढी प्रभावित भइरहेको बताए ।

उनकाअनुसार यस आयोजनाले जलवायु उत्थानशील धान खेती प्रविधिहरूको क्षमतालाई सुदृढ गर्दै नेपालको कृषि खाद्य प्रणालीले भोगिरहेका चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान प्रदान गर्नेछ । खेती प्रविधिलाई थप उत्थानशील, समावेशी एवं उत्पादक बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।

सिमिजूले भने, ‘यस आयोजनामा महिला किसानहरू, दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको समावेशीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ भने, युवाहरूको सशक्तीकरण र उनीहरूको सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित गर्दै कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा समावेशी र समुदायमैत्री बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यो आयोजनाले १ लाख ६० हजारभन्दा बढी लाभग्राही र १० हजार हेक्टर जमिन समेट्नेछ । विश्व वातावरण सुविधा अन्तर्गत विश्वभरमै कार्यान्वयन सुरु गर्ने नेपाल दोस्रो देश बनेको छ । यसले धान खेती मात्र नभई नेपालको समग्र कृषि खाद्य प्रणालीलाई थप दिगो र बलियो बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछ ।’

त्यसैगरी, कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले यो आयोजना विभाग मातहत पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको भन्दै स्थानीय तहका चासो र चिन्ताहरूलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महानिर्देशक सन्जेलले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान र खाद्य तथा कृषि संगठन जस्ता बहुसरोकारवालाहरूको सहभागितामा यसलाई नमुना कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाइने बताए ।

उनले भने, ‘विकास साझेदार वा दाता निकायका केही सर्त र प्रावधानहरू भए तापनि किसानहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि असहजता नहुने गरी हामी परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्नेछौँ । धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशको खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान जस्ता विशिष्टीकृत संस्थाहरूलाई अनबोर्ड गराएर विभागले यसको प्राविधिक तथा कार्यगत नेतृत्व लिनेछ ।’

परियोजनाको प्राविधिक ढाँचा र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरूबारे प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय परियोजना निर्देशक तथा कृषि विभागका उपमहानिर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले जलवायु उत्थानशील कृषि अभ्यासहरूलाई व्यावसायिक र नाफामूलक बनाउन पहल गरिने बताए । उनले यसका लागि क्षमता विकास, कृषि बीमा र नवप्रवर्तनमा आधारित इन्कुबेसन सेवाहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

निर्देशक भट्टराईका अनुसार कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने स्थानीय उद्यमी वा कृषक समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चार लाखदेखि १० लाख रूपैयाँसम्मको म्याचिङ ग्रान्ट अर्थात् समपूरक अनुदान प्रदान गरिनेछ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा र स्रोतहरू जुटाउन सहजीकरण गरिनेछ ।

विशेषगरी चैते धान उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा बाली भित्र्याउने समयमा हुने अत्यधिक चिस्यान, धान सुकाउने समस्या र मिलिङ गर्दा चामल टुक्रिने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न स्थान विशेषका आधारमा धान सुकाउने आधुनिक प्रविधि जस्ता आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ ।

यस आयोजनाको आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्दा स्थानीय तहमा नै पुगेर विस्तृत छलफल र योजना तर्जुमा गरिने र आवश्यकताअनुसार परियोजनाका क्रियाकलापहरूमा परिमार्जन गर्दै लैजाने नीति विभागले लिएको छ ।