औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४५ वर्षदेखिको झन्डै एक अर्ब बक्यौता उठायौंः मन्त्री कुमारी
मकालु खबर
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध भएपनि बाँकी बक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाट उठाइसकेको जानकारी समेत दिए । उनले पछिल्लो समय सूचना भएयता एक हप्ताको अवधि औद्योगिक क्षेत्रबाट बिजुली र पानीको बिल, सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधार प्रयोगबापत तिर्न बाँकी भाडासहित करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको पनि जानकारी दिए ।
उनले कानुनी जटिलताको कारण समेत औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न निकै अप्ठ्यारो भएको बताए ।
उनले भने ‘औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइदिनुभएको छ, उहाँहरूको पनि के दोष ? अब हाम्रो सिस्टममे त्यस्तो छ । कहाँबाट सुरु गरौँ ? नियम कानुनले पनि बाँधेको अवस्था छ । जहाँ जान्छु नियम कानुन देखाइन्छ । माथिबाट प्रेसर छ भनेर भन्दिने रैछन् । तर यो सरकारलाई त्यस्तो छैन । अलिकति सहज छ । हामीले विगत ४५ वर्षदेखि नउठेको करिब १ अर्ब रुपैयाँ उठायौँ । मैले अस्ति ४५ वर्ष पहिलेको चार हजार रुपैयाँ उठाएँ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रको पैसा उठाउनको लागि ७ दिनको समय दिएका थियौँ । हालसम्म ३० करोड रुपैयाँ उठिसक्यो । यदि हामीले लाइन नकाटिकन निर्मम नभईकन हजुरहरूले राखेको अपेक्षा पुरा हुने अवस्था हुँदैन । सरकार निर्मम भएन भने उद्योगीहरूले के गर्नुहुन्छ, गर्नुस् भन्नुहुन्छ । त्यसकारण सरकारले बत्ती र पानी काटेर भएपनि बक्यौता उठाइरहेको हो । उद्योग खोल्नको लागि लिएको जग्गाको समेत दुरुपयोग भएको पाइएको छ । उद्योग खोल्नको लागि दिइएको जग्गामा गाडीको स्वरुम खोलेको पनि भेटिएको छ । यस्तो कुरामा सरकार नरम भएर प्रस्तुत हुन सक्दैन ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बक्यौता असुली तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योग तथा निकायको धमाधम विद्युत् र पानीको लाइन काट्ने कार्य भइरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने कार्य गरिरहेको छ ।
मकालु खबर
