संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंग्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ: कानूनमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सरकारले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउने पनि बताइन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालसम्म भएका कामहरूको यथार्थ विवरण संकलन भइरहेको र त्यसका आधारमा मात्रै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सरकारको कार्ययोजना रहेको पनि मन्त्री गौतमको भनाई थियो ।
उनले भनिन् ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सरकारले उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु । शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के कति काम भयो, कस्तो कामहरू भयो ? सो को एकीकृत वितरण पनि तयार भइरहेको र त्यो तयार भइसकेपछि यथार्थपरक एउटा सरकारको पोजिशन पत्र तयार हुनेमा छ । म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सरोकारवाला निरन्तर संवाद गरेर यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने तयारी गरिराखेका छौँ ।’
मन्त्री गौतमले न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारले त्यस विषयमा छुट्टै कानून निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि बताइन् ।
मकालु खबर
