सार्वजनिक खरिद र वन ऐन चाँडै संशोधन हुँदै: कानूनमन्त्री

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यी दुवै महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको र छिट्टै संसदमा पेस गरिने बताइन् ।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि कानून निर्माणको प्राथमिकता र कार्यतालिका (क्यालेन्डर) असार मसान्तभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

कानून निर्माणमा बाह्य परामर्शदातामाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् । विगतमा विधेयकका मस्यौदा निर्माणमा बाह्य समूहमाथि अत्यधिक निर्भर रहने गरेको चर्चा गर्दै उनले अब नेपाल कानून आयोगलाई नै मस्यौदा निर्माणको प्रमुख संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताइन् ।

आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको कानून आयोगको पूर्वाधार र अभिलेखमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरिन् । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य नहुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आम जनतासम्म कानुनी चेतना फैलाउनु राज्यको दायित्व भएको मन्त्रीले उल्लेख गरिन् । यसका लागि मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र नागरिकलाई कानुनसँग जोड्न सांसदहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो ।

साथै, सबै अद्यावधिक कानुनहरू मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सहजै हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी समेत उनले दिइन् । अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गौतमले यसलाई घटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग परामर्श र सुधारका योजनामा गृहकार्य गरिरहेको बताइन् ।

त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन मन्त्रालय अहोरात्र खटिरहेको उनले दाबी गरे ।

उनले भनिन् ‘आगामी वर्ष कुन–कुन कानून निर्माण गर्ने भन्ने सूची र समयतालिका आगामी असार मसान्तभित्रै संसदमा पेस गरिनेछ । हामी आयोगलाई केवल पुनर्स्थापना मात्र होइन, विधायन तर्जुमाको उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सीलेन्स) का रूपमा विकास गर्दैछौँ । यसले गुणस्तरीय कानुनी अनुसन्धान र मस्यौदा निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ ।’

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मन्त्री गौतमले रचनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।