ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी, कारबाहीको सिफारिस

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनासम्बन्धी अनुसन्धानपछि उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले गत चैत ६ गते नै प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले मंगलबार मात्रै कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले बुधबार उक्त सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ ।

आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

हाल प्रचलित कानुनमा यस्तो कसुरमा सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गरेर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने तथा विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले यस्ता मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटनाबाहेक अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने तथा सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

लिली थापा नेतृत्वको समितिले करिब ६ महिनाको अनुसन्धानपछि एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्ताविरुद्ध पनि कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ ।